_1725945816.gif)
- अनुसा थापा
सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दैनन्, तर ऋण उठाउन ऋणीको घरमै पुग्छन्, अहिले बजारमा अधिकांशले यस्तो भन्छन् । सहकारीमा समस्या आएको सबैलाई थाहै छ । सहकारीमा समस्या देखिएको झन्डै तीन वर्ष भइसक्यो । यो अवधिमा अधिकांश सहकारी रातारात भागेका छन् वा बन्द भएका छन् ।
खुलेका सहकारीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । तीन वर्षदेखि सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरूले बचतकर्तालाई आज र भोलि भन्दै आएका छन् । बिचरा बचतकर्ताहरू पनि कतै पैसा फिर्ता दिइहाल्छ कि भनेर विश्वासमै परिरहेका छन् । तर, सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरू अझै पनि बचतकर्तालाई उल्लु बनाइरहेका छन् ।
यता, ऋणीबाट ऋण असुलिरहेका छन् तर बचतकर्ताको भने रकम फिर्ता गर्दैनन् । हुँदाहुँदै अहिले यिनीहरूले आफ्नो नाममा भएको सम्पत्ति समेत आफन्तको नाममा राख्न थालिसके । भोलि केही गरी पक्राउ परेमा पनि त्यो सम्पत्ति भने जोगाउन अधिकांशको दाउ छ । सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले पनि सहकारीमा बचत नगर्नुस् र ऋण पनि नतिर्नुस् भनेर सचेत गराएका छैनन् ।
सहकारीका सञ्चालकहरू ऋणीबाट ऋण त उठाइरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई ऋण चुक्ता गरिएको कुनै प्रमाण दिइएको छैन । यसले पछि फेरि ऋणीले ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । अर्कोतर्फ, अहिले सञ्चालकहरू संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा, गाडी र सेयर पनि बेच्न खोजिरहेका छन् वा बेचिरहेका छन् । यस्तो घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्दा मानिस चुर्लुम्मै डुब्न सक्नेछन् ।
त्यसैले, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायले सहकारी संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा, गाडी र सेयर नकिन्न पनि सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउनुपर्नेछ । केही महिनाअघि मात्र पशुपति र कान्तिपुर सेभिङ एण्व क्रेडिटका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामा (सीबी) पक्राउ परे । उनलाई चितवनबाट प्रहरीले समातेको थियो ।
अनुसन्धानको क्रममा उनले संस्थाको नाममा राख्नुपर्ने घरजग्गा नियम विपरीत आफ्नो वा आफन्तको नाममा राखेको र बेच्न खोजेको पाइयो । सहकारी ऐनअनुसार धितो संस्थाकै नाममा राख्नुपर्छ । किनकि भोलि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकिएमा त्यहीँ धितो बेचेर भएपनि सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छ ।
तर, यहाँ त अधिकांश सहकारीका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरूले नियम विपरीत आफ्नो वा आफन्तको नाममा धितो राखेका छन् । यसले बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता नआउने देखिन्छ । किनकि सहकारीका सञ्चालकहरू भागिसके । अनि त्यहीँ धितो बेचेर उनीहरू मोजमस्ती गरिरहेका छन् । सहकारी संस्था दर्ता गर्दा नै सरकारले सहकारीको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको हुन्छ ।
यति क्षेत्रबाट पैसा उठाउन पाइने र यो क्षेत्रका घरजग्गा मात्र धितो राख्न पाइने भनेर तोकिदिइएको हुन्छ । तर, सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरूले देशभरका घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । देशभरबाट पैसा उठाएका छन् । सहकारीले बैङ्क जसरी शाखा खोल्यो । बैङ्कझैँ आर्थिक कारोबार गर्यो । सबै सहकारीले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरे ।
घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाउने पनि यीनै सहकारी सञ्चालक हुन् । रोपनीको एक लाख नपर्ने खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखौँमा बेचे । गाडी र सेयरमा पनि यस्तै भयो । एक लाख नपर्ने सवारीसाधन ३० लाखमा बेचबिखन गरियो । बैङ्कले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्कासन गरेको सेयर पाँच हजारसम्म पुर्याइयो ।
केही वर्षयता घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पूरै मन्दी आएको छ । बजारमा यी वस्तुहरू बेच्न चाहने थुप्रै भेटिन्छन् तर किन्ने कोही छैन । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा मन्दी आउनासाथ सहकारी डुबेको हो । अहिले त लघुवित्त, फाइनान्स र बैङ्क पनि यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा डुबेका छन् । बजारमा झन् झन् मन्दी छाएको छ ।
मानिसहरूले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्न छोडिसकेका छन् । सँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समेत सर्वसाधारण बचत गर्दैनन् । सहकारीका बचतकर्ताहरूको रुवाबासी छ । उनीहरू मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । खाई नखाई राखेको रकम सहकारीमा डुब्दा कतिपयले त सहन नसकेर आत्महत्या समेत गरेका छन् ।
अहिले बैङ्कका बचतकर्ताहरूमा पनि त्रास बढ्दै गएको छ । सहकारीजस्तै त हालत हुने होइन भन्ने अधिकांशमा चिन्ता छ । देशभरका सहकारी डुबेका छन् । कसैले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सरकार न सबै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ न त बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता गराउन पहल गर्छ ।
अहिले बचतकर्ताहरू धमाधम सहकारी विरुद्ध उजुरी दिइरहेका छन् । तर, सम्बन्धित निकाय ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्न चासो देखाइरहेका छैनन् । अहिले सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताहरूको रकम डुबिसक्यो भनेर प्रस्ट भइसकेको छ । यद्यपि, सरकार चाहिँ मौन छ । जनता र जनताको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन ।
सत्तामा बसेकाहरू जनताप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । हुन त कतिपय मन्त्रीहरूमाथि नै सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ । अनि कसरी बढोस् सहकारीको अनुसन्धान प्रक्रिया ? कसरी पीडितहरूले न्याय पाउनु ? सहकारी त आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो । न जनताको धनमालको संरक्षण गर्न सक्यो न सर्वसाधारणलाई सतर्क नै गरायो ।
अहिले जनता नै जनताको संरक्षक बनेका छन् । आम नागरिक हरू अब सहकारीमा बचत गर्नुहुन्न भनेर सतर्क गराउँदै हिँडेको पनि देखिन्छ । यता, सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीहरू नचिनिने गरी कर्जा उठाउन गइरहेका छन् । उनीहरूले सबैतिरबाट कर्जा उठाइसके । धितो पनि आफन्त, साथीभाइको नाममा पास गरिसकेका छन् ।
यसरी अध्यक्ष, सञ्चालकहरूले सबै सम्पत्ति अरूको नाममा पास गरिसकेपछि भोलि तिनीहरूलाई पक्राउ गरिएपनि पीडित बचतकर्ताहरूको रकम कसरी फिर्ता गर्ने ? उनीहरू पक्राउ परेपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुँदैन । सरकार तिनीहरूलाई समात्छ अनि थुनामा राख्छ । यतिमै कारबाही सकिन्छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता आउँदैन ।
त्यसैले, अब सरकारले सहकारी संस्थाको नाममा भएको धितो पनि नकिन्नु र ऋण पनि तत्काल नतिर्नु भनेर सचेत गराउनुपर्छ । यसो नगरे सञ्चालक, अध्यक्षहरूले सबै पचाइसक्छन् अनि बचतकर्ता रित्तो हुनेछन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि १८ महिना हुन लागिसकेको छ ।
लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौँ रकम हिनामिना गर्ने जीबी राईलाई उनको सरकारले समात्न सकेको छैन । यसैबाट उनको सरकार कति फितलो छ भनेर प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको पनि तीन महिना भइसक्यो । गृहमन्त्री हुनासाथ उनले जीबी राई आकाशमाथि वा पातलमुनि भएपनि समातेर ल्याउने बताएका थिए ।
यद्यपि, उनी गृहमन्त्री बनेको तीन महिना भइसक्दा समेत जीबी राई पक्राउ परेका छैनन् । अनि अझै पनि सरकारमा बसेकाहरू ठुलठुला कुरा गरिरहेका छन् । काम केही नगर्ने तर झुट्टा आश्वासन बाँड्ने ! यस्तो कहिलेसम्म ?
