_1725945816.gif)
- अनुसा थापा
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । हरेक नेपाली नागरिकले विदेशी ऋणको भारी बोक्नुपरेको छ । हाल एक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ८४ हजार विदेशी ऋण पुगेको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रको भुक्तानी चुक्ता गर्न सकिरहेको छैन ।
निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । दूध किसानले सात अर्ब बराबर रकम पाएका छैनन् । कोरोनाको क्रममा गरेको बीमाबापत सरकारले अस्पतालहरूलाई अर्बौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । उनीहरूले पैसा नै पाएका छैनन् । वर्तमान सरकार सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनतर्फ उन्मुख भएको छ । तलब बढ्ने बित्तिकै पेन्सन पनि बढ्छ ।
उसै त ‘पेन्सन’ सरकारलाई टेन्सन बनेको छ । उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत चलाएको विद्युत् नतिर्नका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष लबिङ गरेका थिए । पौडेलले बिल नभएको रकम तिर्न नपर्ने घोषणा गरिदिए । यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बिल नतिरेर काटिएका लाइन जडान गरिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई आठ अर्बमाथि भुक्तानी तिर्न बाँकी छ । २०७४ फागुन ३ गते केपी प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी ऋण सात खर्ब थियो । २०७८ असार २८ गते उनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा विदेशी ऋण २० खर्ब पुगेको थियो । अहिले फेरि पनि उनको दाउ त्यही नै हो ।
विदेशी ऋण भटाभट लिने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब र सेवा सुविधा बढाइदिने । ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइदिने । आफू लोकप्रिय बन्नका लागि केपीले विगतदेखि नै देश डुबाउने खेल खेल्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीका लागि चन्दा लिने अनि उठ्नुपर्ने करचाहिँ तिर्नुपर्दैन भन्ने ।
उद्योगीहरूबिच पनि त लोकप्रिय बन्नुपर्यो । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्दैन भन्ने, उनीहरूबाट चन्दा लिएर पार्टी चलाउने अनि तिनलाई नै आफ्नो पार्टीको सदस्य बनाउने । जनता खान नपाए आत्महत्या गर्न लागिसकेका छन् । ऋण तिर्न नसकेर धेरैले आफ्नो ज्यान दिइसकेका छन् ।
जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारको आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । त्योबाट पनि सरकारले पाठ सिकेको छैन । खर्च बढाएको बढ्यै छन् । बजार छपक्कै आर्थिक मन्दीले छोपेको छ । घरजग्गाको कारोबार नहुँदा मालपोत कार्यालय सामसुम भएको छ ।
घरजग्गाबाट त राजश्व उठ्नै सकेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । अर्कोतिर, अटो बजारको अवस्था पनि नाजुक नै छ । यातायात कार्यालयको हालको अवस्थाले पनि त्यसको प्रष्टीकरण गर्दछ । पसल खाली हुने क्रम बढेको छ । व्यापारमा सुख्खाराम लागेपछि व्यापारीहरूले धमाधम पसल छोड्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय घर–घरमा ‘टुलेट’ लेखेको देखिन्छ । एक वर्षमा सात लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कमाउनका लागि खाडी गएका छन् । देशमा रोजगारीको अवसर छैन, विदेश नगएर गर्नु पनि के ? गाउँदेखि सहरसम्म रित्तिइसकेको छन् । पहिले पहिले गाउँबाट आएर शहरमा थुप्रिन्थे ।
अहिले त सहर पनि छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । निजी सङ्घसंस्थामा काम गर्नेहरूले वर्षौँदेखि तलब पाएका छैनन् । बढाउनु त परको कुरा । घरायसी, पसलहरूमा काम गर्नेहरूले त महिनाको पाँचदेखि बढीमा १० हजार पाउँछन् । त्यो पनि लामो समयदेखि नपाउँदा तिनलाई गुजारा गर्नकै समस्या भएको छ ।
केपी प्रधानमन्त्री भएको पनि यत्रो दिन बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि माला, खादा लगाउने, शुभकामना लिनेबाहेक केही प्रगति भएको छैन । हुन त यसअघि पनि उनले त्यसै गरी समय बिताएका थिए । बाँसुरी बजाउँदै र केक काट्दै उनको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सकिएको थियो ।
उनी अस्वस्थ छन् । दुवै मिर्गौला फेरिएको छ । फेरि पढाइ पनि धेरै छैन । उनले जानेको भनेको उखान टुक्का मात्र हो । तर, उखान टुक्का भनेर देश चल्दैन । पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनको कार्यक्षमता हामीले यसअघि नै हेरिसकेका छौँ । उनीबाट देशमा विकास होला, महँगी घट्ला, जनताले सेवा सुविधा पाउलान् भन्ने सोच्नु बेकार छ ।
जनताको उनलाई मतलब छैन । सांसद, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खुसी पार्न पाए उनले सर्वस्व पाइहाल्थे । जनता जाऊन् भाडमा । चाहे बाढीले जनता बगाओस् वा पहिरोले थिचोस् उनीसँग चासोको विषय होइन । उनलाई जसरी भए पनि आफ्नो काण्ड मिलाउनु छ । झापास्थित गिरीबन्धु टी–स्टेट जग्गा हिनामिनामा त जोगिनुपर्यो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नी श्रीमती जोगाउनु छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको आरोप जो लागेको छ । विदेशीसँग लिएको ऋणको वर्षैपिच्छे पाँच खर्ब साँवा ब्याज तिर्नुपर्छ । विदेशी ऋण झण्डै २४ खर्ब पुगेको छ । सरकारले एउटा देशबाट ऋण ल्याउँछ, अर्कोलाई तिर्छ ।
फेरि अर्कोबाट ऋण ल्याउँछ, त्यो देशलाई किस्ता गर्छ । यसरी सरकार चलिरहेको छ । सरकारसँग आम्दानीको स्रोत केही छैन । भए पनि यसरी छुट दिन्छन् । कर नै नउठीकन खर्च कसरी धानिन्छ ? यहाँ ३६ हजार माथि जनप्रतिनिधि छन् । एउटा जनप्रतिनिधिले ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब भत्ता र सेवा सुविधा लिन्छन् ।
पेन्सन खाने कर्मचारीको सङ्ख्या लाखौँ छ । एउटा कर्मचारीले २५ हजारदेखि ७० हजारसम्म मासिक पेन्सन खान्छन् । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, एकल महिला भत्ता खाने ४० लाख छन् । उनीहरूले एक हजारदेखि चार हजारसम्म भत्ता खान्छन् । निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गरी यहाँ लाखौँ छन् ।
करारको कर्मचारी ६५ हजार छन् । यिनीहरूका लागि मासिक करोडौँ रुपैयाँ सरकारले छुट्याउनुपर्छ । यत्रो खर्च छ, आम्दानीको स्रोत खोइ ? उद्योग, कलकारखाना छैन । विदेशमा नेपाली बेच्ने, अनि उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा मोज मस्ती गर्ने । पहिले त त्यतिले पनि धानिन्थ्यो ।
अहिले त रेमिट्यान्सले एक छेउ पनि धान्दैन । देश धितो राख्ने अनि विदेशी ऋण लिने, यसरी देश चलिरहेको छ । भोलि ऋण तिर्न नसकेपछि नेपालको अवस्था के हुन्छ ? भन्ने कसैले सोचेकै छैनन् । सबै सेवा सुविधाको भोगी भए । सरकारी कर्मचारीको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
जनप्रतिनिधिको हकमा पनि त्यही हो । विदेशीले नेपाल ऋणमा डुबिसक्यो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेको छ । जति ब्याज लगाए पनि नेपालले ऋण लिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । मिटर ब्याजमा ऋण दिन थालिएको छ । यता, विदेशबाट आउने अनुदानमा पनि कटौती भएको छ ।
अब देशमा विकास हुँदैन । त्यसैले कसैले विकासको नारा नलगाए पनि हुन्छ । सरकारी कार्यालयले दैनिक खर्च चलाउने पैसा नहुने बेलामा विकास । विकास जनतालाई ‘उल्लु’ बनाउने अस्त्र मात्र हो । देशका नेता र व्यापारीहरूले सबै पैसा लगेर विदेशी बैङ्कमा लुकाएका छन् ।
देशमा अप्ठेरो आउने बित्तिकै उनीहरू देश छोडेर भागिहाल्छन् । देशलाई उनीहरूले नराम्ररी खोक्रो बनाए । अब अवस्था सुध्रिने होइन, झनै बिग्रिँदै जान्छ । मन्दी झनै गहिरिन्छ । करोडौँ बचतकर्ताको ३९ खर्ब रुपैयाँ सहकारीले खाइदिएको छ । उनीहरू ‘घर न घाट’ को भएका छन् ।
उनीहरूको घरबास उजाडिएको छ । सहकारीजस्तै बनेको छ, लघुवित्त र फाइनान्स । बैङ्क पनि सङ्कटग्रस्त बन्दै छ । केपीसँग देश बचाउने, अर्थतन्त्र सुधार्ने केही योजना छैन । उनले गर्न सक्ने भनेको संसद् विघटन मात्र हो । यसअघि पनि गरेकै हो ।
