_1725945816.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिले पूर्वाधार सडक सेवा उपभोग शुल्क जबरजस्ती असुल गरेको भन्दै असुली बन्द गर्न धरान वितरक सङ्घ सहित ६ व्यवसायीक सङ्गठनहरूले नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ, उपप्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघालाई मङ्गलवार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
धरान वितरक सङ्घका अध्यक्ष, मदिरा व्यवसायी सङ्घ प्रदेश अध्यक्ष नवीन तामाङका अनुसार उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरी सामान डेलिभरी गर्न आवतजावत गर्दा व्यवसायीसँग पूर्वाधार शुल्कको नाममा दैनिक एक सवारी ७५ रुपैयाँ जबरजस्ती गुण्डागर्दी शैलीमा असुली गर्दै आएकोले तत्काल खारेजीको माग गरिएको हो ।
शुल्क असुली बन्द नगरे व्यवसायीहरूले उपमहानगरपालिकालाई तालाचाबी बुझाउने चेतावनी समेत दिएको उनले बताए । उक्त शुल्क ठेकेदार कम्पनी एवि रात देऊ निर्माण सेवा रामधुनीले असुली गर्दै आएको छ ।
अध्यक्ष तामाङका अनुसार उनीहरूको व्यवहार मर्यादित छैन । गुण्डागर्दी शैलीमा असुली गर्ने गरेका छन् । व्यवसाय कर, बहाल कर, लगायतका सबै करहरू भुक्तानी गरेर व्यवसाय गर्दा समेत दैनिक अमर्यादित, गुण्डागर्दी शैलीमा दैनिक सवारी साधनबाट कर असुली गर्ने गरेका क्रियाकलाप प्रति सङ्घको विरोध भएको उनको भनाई छ ।
उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष धरानमा रहेका वितरक व्यवसायीहरूलाई एक फर्म एक ढुवानी सवारी साधन छुट दिएको थियो । यसपाली उक्त सुविधा खारेज गरी पटके सवारी करको रूपमा शुल्क असुली गर्न थालेपछि असुली बन्द गर्न माग गरिएको बताइएको छ।
स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार देखि बाहिर राजमार्गहरूमा चल्ने ढुवानीका सवारीहरू सँग पनि उक्त पूर्वाधार सडक कर, शुल्क उठाउँदै आएकोमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, कोशी प्रदेशले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र मार्फत बन्द गराउन माग गरेको छ ।
संयोजक सरोज श्रेष्ठका अनुसार यस किसिमको कर नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतले उठाउन पाउँदैन । गैरकानुनी कर उठाउने कार्यको विरुद्ध उच्च अदालत, विराटनगरमा कानुनी सुनवाइ अन्तिम चरणमा रहेकाले ठेक्का समेत नलिन ब्यवसायीहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।
धरानमा भने उक्त कर रोकिएको छैन । त्यसैले धरान वितरक सङ्घ, धरान मदिरा व्यवसायी सङ्घ, स्थानीय भवन निर्माण व्यवसायी सङ्घ, धरान हार्डवेयर व्यवसायी सङ्घ, सुनसरी मुद्रक व्यवसायी सङ्घ, पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घ लगायत ६ व्यावसायिक सङ्गठनले शुल्क असुली तुरुन्तै बन्द गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको सङ्घका महासचिव राम श्रेष्ठले बताए ।
