 (13)_1727965004.gif)
- अनुसा थापा
बुढापाकाले भन्थे, ‘रुखमुनिको बाली फल्दैन, ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने उँभो लाग्दैन ।’ त्यस्तै, मान्छे धनी या गरिब भए पनि इज्जत सबैको हुन्छ । पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका घरधनीहरूले नाङ्गेझार हुनेगरी सडकमै डेरावाललाई कराइरहेको सुनिन्छ । भाडा नदिएको भन्दै उनीहरूले डेरावाल गाली गरिरहेको दृश्य उपत्यकाका चोक-चोकमा, गल्ली-गल्लीमा देखिन्छ ।
सरकार कोठा, सटर र फ्ल्याट भाडा निर्धारण गर्दैन । घरधनीहरूको आफ्नै रेट छ । जति मन लाग्यो, त्यति भनिदिन्छन् । डेरावाललाई तिर्नै पर्ने बाध्यता छ । सरकारले निर्धारण गर्दा १० हजार पर्ने सटर घरधनीले लाखौँमा लगाइरहेका छन् । फ्ल्याट र कोठाको पनि आफूखुसी मूल्य छ । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्म खरिदबिक्री हुन्छ । बहालमा बस्नेलाई सेवा सुविधा केही छैन ।
बत्ती, पानी, फोहोर र इन्टरनेटको पैसा घरधनीले जति भन्यो, त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । पैसा लिन्छन्, बिल दिँदैनन् । जबकि सरकारले पैसा लिएपछि अनिवार्य बिल दिनु भनेको छ । व्यापारमा मन्दी आएपछि सटरवालले भाडा तिर्न सकेका छैनन् । हुँदा त समयमै दिएकै हो । यता, जागिर खानेहरूको पनि हाल बेहाल छ । तलब नै नदिएपछि कहाँबाट ल्याएर भाडा तिर्नु ?
डेरावालले भाडा तिरेनन् भने घरधनी वडामा जान सक्छन् । जे गर्नुछ, वडाले गर्छ । सडकमा बेइज्जत गर्ने अधिकार घरधनीलाई कसले दियो ? यो कानुनी राज्य हो । जो पनि कानुनअनुसार चल्नुपर्छ । तर, घरधनीले त वर्षौंदेखि कानुन मिच्दै आएका छन् । घरबहाल कर छल्दै आएका छन् । आफूचाहिँ कानुन नटेर्ने अनि सडकमा अरूको बेइज्जत गर्ने ? घरधनीहरू किन वडामा जाँदैनन् ?
किन कि वडामा गएपछि आफूले मासिक भाडा कति लिएको छ ? पोल खुल्छ । अर्कोतिर वर्षौंदेखि छल्दै आएको घरबहाल कर चुक्ता गर्नुपर्छ । अरूबाट खुरुखुरु लिन जानेकाले त तिर्न पनि सिक्नुपर्यो । भाडा तिर्न नसक्ने धेरै छन् । कसैको महिनाको भाडा बाँकी छ त कसैको वर्षको । अहिले जसलाई पनि समस्या छ । घरधनीहरू आफूखुसी भाडा तोक्छन् अनि वर्षैपिच्छे बढाउँदै लान्छन् ।
जसरी घरधनीले भाडा बढाउँछन्, त्यसैगरी काम गरेको ठाउँमा पनि तलब बढाइदिए हुने हो नि । तर, त्यस्तो छैन । देशको अर्थतन्त्र धरापमा छ । बेरोजगारीको सङ्ख्या बढेको छ । व्यापार–व्यवसाय डामाडोल छ । अनि कहाँबाट डेरावालले पैसा तिर्न सक्छ ? घरधनीहरू भाडा घटाउन्नन् । भाडाको विषयमा उनीहरू अलिकति पनि नरम हुँदैनन् । अब यहाँ त दिनैपिच्छे कोही न कोही बेइज्जत हुने भए ।
ऊ बेइज्जत भएको रमिता हेर्न सारा दुनियाँले देख्ने भो । घरधनीको ज्यादती अति नै भएपछि डेरावालले कि ‘वडामा हिँड्’ कि ‘बिल दे’ भन्न थालिसकेका छन् । डेरावालले घरधनीले आफूहरूलाई र राज्यलाई ठगेको त बुझिसकेका छन् । हामीबाट महँगो भाडा लिने अनि राज्यलाई कर नतिर्ने भन्दै कतिपयले त घरधनीको विरोध नै गरेका छन् । डेरामा बसेको सात-आठ वर्ष भइसकेको हुन्छ ।
तर, घरधनीहरू वडाका कर्मचारी अनुगमनका लागि आए भने दुई महिना भएको भन्नु भनेर सिकाउँछन् । भाडाचाहिँ खनखनी गनेर हजारौँ असुल्छन् तर पाँच सय लिएको छ भन्नु है भन्छन् । घरधनीविरुद्ध उपत्यकाभित्रका डेरावालहरू एकजुट भइसकेका छन् । भाडा नतिर्ने, तिर्नै परे वडामा गएर तिर्ने उनीहरूको अडान छ । घरधनीको ठगी धन्दाको पर्दाफास गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू लागिपरेका छन् ।
भाडामा बस्ने पनि जनता हुन् । उनीहरूको पनि नेपाली नागरिकता नै छ । तर, घरधनीहरूले डेरावाललाई दासीझैँ बनाएका छन् । सुकुम्वासीझैँ सोचेका छन् । यहाँ त ‘जो चोर, उसैको ठुलो स्वर’ छ । जसले कर तिर्दैन्, उसैबाट अपहेलित हुनुपर्ने ! अब भाडामा बस्नेहरूको आँखा खुल्न थालिसकेको छ । गलतको विरोधमा आवाज उठाउन उनीहरू तयारी अवस्थामा छन् ।
राज्य घरधनीको अगाडि लम्पसार परेको छ । न घरबहाल कर उठाउन सक्यो, न भाडा तोक्न सक्यो, न घरधनीले घरजग्गामा गरेको लगानीको कर उठाउन सक्यो । अब सरकार आफैँले जवाफ दिओस्,‘के डेरावालको माग नाजायज छ ? डेरावालचाहिँ नागरिक होइनन् ? कि यहाँ डेरावालका निम्ति राज्य नै छैन ?’ रसिद देऊ, हामी भाडा तिर्छौँ, के यो नाजायज माग हो ?
करोडौँ जनता भाडामा बस्छन् । महिनाभर दुःख गरेर घरधनीलाई भाडा तिरिएको छ । तर, केही सेवा सुविधा छैन । डेरावालको पनि पैसा हो । दिनरात नभनीकन कमाएको हो । यद्यपि, सरकार उनीहरूप्रति कहिले जबाफदेही भएन । देशमा तीन तहको सरकार छ । विडम्बना, तीनै तहको सरकार डेरावालको हकमा मौन छ । कोठा बहाल मात्र तोकिदिए पनि डेरावाललाई निकै राहत हुन्थ्यो ।
तर, सरकारलाई मतलब नै छैन । जुन व्यवहार घरधनीले डेरावालसँग गरेका छन्, त्यस्तै सरकारले पनि गरेको छ । सरकारले छुट दिँदा न घरधनीको मनोमानी बढेको हो । देशमा सरकार छ भन्ने कुराको महसुस सबैले गर्न पाउनुपर्छ । सरकारले अब बिल लिएर मात्र भाडा तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिदिनुपर्यो । बिल नदिने घरधनीलाई भाडा नबुझाऊ, पालिकामा लगेर बुझाऔँ भन्नुपर्यो ।
यसले राज्यको ढुकुटीमा अर्बौँ रुपैयाँ राजश्व जम्मा हुन्छ भने घरधनीको ठगी धन्दा पनि रोकिन्छ । देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । राज्यले त कर उठाउने स्रोत खोज्नुपर्यो । कहाँबाट बढी राजश्व उठ्न सक्छ ? जनताको सबैभन्दा बढी लगानी कुन क्षेत्रमा छ ? राज्यको त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्यो । व्यापारीहरूले व्यापार गरेका छन्, पसलको दर्ता छैन । टहरासमेत बनाएर भाडामा दिइएको छ, त्यसको पनि कर छैन ।
अनि कसरी देश चल्छ ? जनप्रतिनिधिहरूसँग कुनै भिजन नै छैन । कसैले गलत गरिरहेको छ भने आवाज उठाइहाल्नुपर्छ । त्यति बेलै आवाज उठाएनन् भने गलत गर्नेको झनै हौसला बढ्छ । अहिले त्यही नै भएको हो । डेरावाल घरधनीले जे भने पनि, जति भाडा मागे पनि चुपचाप सहेर बसिरहे । उनीहरूले आफूलाई र राज्यलाई ठगेको देख्दादेख्दै पनि अनदेखा गरिदिए ।
जसका कारण घरधनीहरूको झनै ठग्ने हौसला बढ्यो । घरधनीको सामुन्ने डेरावाल थुरुरु भएर बस्नुपरेको छ । जसले खाई नखाई भाडा तिरेको छ ऊ डराउनुपर्ने, जो कर छल्छ ऊचाहिँ साँढे बनेर हिँड्ने ? फेरि जो कर छल्छ, उसैको राज्य सुन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी भइसकेको छ । अब कि सरकारले भाडामा बस्ने जनता होइन भनिदिनुपर्यो कि भाडा निर्धारण गरिदिनुपर्यो ।
करचाहिँ लिने अनि भाडामा बस्नेको पीडाचाहिँ नदेख्ने कस्तो सरकार हो ? भाडा र कोठामा बस्नेले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सरकारले अब तोकिदिनुपर्यो । लुगा धोएर कोठामा लगेर टङाउनुपर्ने बाध्यता छ । भाडामा बस्नेहरू कुन अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ? सरकारले देख्दैन । घरधनीहरू यतिसम्म झुट बोल्छन् कि के भन्ने ? सबै कोठा भाडामा लगाएर खाली छ भनिदिन्छन् ।
आफन्त बसेका छन् पनि भन्न भ्याउँछन् । दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको घर ठड्याउने घरधनीलाई कारबाही हुनुपर्दैन ? भत्किन लागेको घर पनि भाडामा लगाइएको छ । केही कारणबस् घर भत्किएर त्यहाँ बस्नेलाई केही भयो भने जिम्मा कसले लिने ? पैसाका लागि मान्छेको ज्यान खतरामा हाल्न पाइन्छ ? आफ्नो ज्यानको चाहिँ माया लाग्ने, अर्काको ज्यानचाहिँ ज्यान होइन ?
भाडामा बस्नेहरूले एक छाक मिठो खान सकेका छैनन् । आफ्ना सन्तानलाई एक जोर लुगा किनिदिन सकेका छैनन् । घिस्रिएको चप्पल लगाएर हिँडेका छन् । तर, घरधनीलाई भाडा त तिरेका छन् । के भाडामा बस्नेचाहिँ जनता होइनन्, सरकार ?
