_1735354691.gif)
धरान : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आइतबार सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन ।
मन्त्री परिषद् बैठकले गत: मङ्गलबार सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि उक्त निर्णय लागू हुनेछ ।
संशोधनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्वायत्त र स्वशासित हुने, प्राधिकरणले मापदण्ड बनाई सहकारीको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई सहकारीले पालना गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई तीन तहमा वर्गीकरण, दर्ता भने स्थानीय तहमा मात्र गरिने प्रावधान छ ।
सहकारीहरूको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेश निर्णय गरेको हो । अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ ।
अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।
_1664681437.jpg)
