_1735354691.gif)
धरान : भ्रष्टाचारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरी दिएको आदेश बमोजिम भ्रष्टाचारबाट आर्जित २ अर्ब बढीको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया नेपाल सरकारको गृहमन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीका अनुसार सर्वोच्चबाट जफत हुने फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृहमन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ ।
५ जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको उनले बताए । महानिर्देशक पन्थीले भने ‘अदालतबाट भएका फैसलाको लगत सङ्कलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा ५ वटा समूह खटाइएको छ ।’
उनका अनुसार सम्पत्ति जफत सम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट ३ हजार ५ सय फैसला भएका छन् । त्यस मध्ये २ अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारीमा रहेको महानिर्देशक पन्थीले बताए ।
पहिलो चरणमा पाँच पूर्वप्रशासकको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारहरूले नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसैले मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियतापूर्वक अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति जफत सम्बन्धी ऐन अनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीले बताए ।
पुर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारी बहादुर कार्की, केसरजङ्ग खड्का र रामात्रा चर्तुबेदीको काठमाण्डौं उपत्यकाका घरजग्गाहरू जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
त्यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट एक जना भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको छ ।
विगतमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाईले नेपाली महिलाको नाममा काठमाडौंमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालय अघि बढेको हो ।
डेढ वर्ष अघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताए ।
उक्त घर जग्गा होजाईसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा छ । होजाईले नेपालमा निर्मल राईको नाममा नागरिकता लिई पहिचान लुकाएर आतङ्कवाद र अपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए ।
सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिहे गरी उनी र उनको परिवारको नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।
महानिर्देशक पन्थीका अनुसार जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारको नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिनेछ ।
_1736259134.gif)
_1664681437.jpg)
