विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित प्रथम प्रदेश लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना लगानीका लागि प्रस्तुत गरिने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एवं गैर आवासीय लगानीका लागि कानुनी अड्चन सहज गर्न प्रदेश सरकारले ८ वटा कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गरेको विषय प्रस्तुत गरिने छ ।

कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले बुधवार सञ्चारकर्मीहरूलाई भने ‘लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।’ सम्मेलन भोली वैशाख १८ र १९ गते वीरेन्द्र सभागृहमा हुँदैछ ।

निर्देशक कोइरालाका अनुसार सम्मेलनमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिने छ ।

उक्त परियोजनाहरूमा १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहने अनुमान गरिएको छ । सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत सहितका लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता रहनेछ । स्वदेशका प्रतिष्ठित उद्योगपतिहरू सम्मेलनमा उपस्थित रहनेछन् ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले लगानीमा अड्चन हुनसक्ने ८ वटा कानुन कानुन प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको बताएका छन् । उनले भने ‘सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा अन्य कानुनी अवरोध हटाउने प्रयास भइरहेको छ ।’

सम्मेलनमा कृषि र पर्यटनको सम्भावना, औद्योगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसरबारे विषयगत छलफलहरू सञ्चालन हुनेछन् ।

सम्मेलनको पहिलो मुख्य सत्रमा ३ तहका सरकारहरूबिचको समन्वय र लगानीमैत्री वातावरणबारे विषय विज्ञ एवं जनप्रतिनिधिहरूले धारणा प्रस्तुत हुनेछन्।

कार्यकारी निर्देशक कोइरालाका अनुसार सम्मेलनलाई परिणाममुखी बनाउन सम्मेलनअघि प्री मिट तथा सम्मेलनपछि फलोअप मिटिङहरू सञ्चालन गर्ने गरिने छन् । परियोजनामा समस्या देखिए समाधानको उपाय खोज्ने रणनीति अपनाइने छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारबाट पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक हुने दाबी प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हुने कार्यक्रम छ ।