धरान: मुलुकमा भूमिसुधार लागु हुनु पूर्व प्रचलित प्रथाजनित भूमि व्यवस्थाको बारेमा शनिवार आयोजित तत्कालीन चौबिस मिक्लुक थुम भेलामा परामर्श अन्तरक्रिया गरिएको छ । 
धरान–२ चौबीसे समाजमा भएको छलफलमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. कमल तिगेलाले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेपालमा कानुन निर्माणका लागि परामर्श छलफल आयोजना गरिएको बताए । छलफल थरगत सहजीकरण समूहको आयोजनामा भएको हो ।
डा. तिगेलाका अनुसार भूमि सम्बन्धी विश्व व्यापी सिद्धान्त अनुरूप आदिवासीको पुर्ख्यौली प्रथाजनित भूमि व्यवस्थाको माग सम्बन्धी मुद्रामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
आदिवासी समुदायका साँस्कृतिकस्थल तथा प्रथाजनित पुर्ख्यौली भूमि अभिलेखीकरण सम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश अनुसार धनकुटा छथर गाउँपालिका, इलामको सन्दुकपुर गाउँपालिकाको र सांस्कृतिक भूमि प्राप्तिको कीर्तिपुर नगरपालिका नगर सभाले बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ ।
उनले भने ‘आइएलओ १६९, युएनड्रिप राष्ट्रसंघिय कानुन अनुसार ऐन कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार नगर सभाहरूबाट भएको नीति निर्णय कानुन बनाउन महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ ।’
सहजीकरण समूहका नरप्रसाद लुम्फुङ्वाले समूहको मार्गचित्र अनुसार राज्यले कानुन निर्माण नगरे सम्म भूमि अधिकारका लागि सङ्घर्ष जारी रहने बताए ।  
चौबिस थुम थरगत सहजिकरणका सदस्य मेरिना तुम्साको सभापतित्वमा भएको भेलाले १५ सदस्यीय चौबिस मिक्लुक थुम समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा संयोजक भविराज लिम्बु, सदस्य सचिव बिनु चेम्जोङ, सदस्यहरू सुरेश नयोहाङ, टेक बहादुर लिङथेप, डिल्ली लिङदम, शुसिलकुमार इवा, नरेन्द्र चेम्जोङ, धर्म ध्वज वयाङ खजुम, आशा आङला, रणबहादुर युङसिङबा, धिरज थक्सु, नर्वदा तुम्बा संयक, रणशेर नउङ, सन्तोष फाःलेछुवा, खिलमान तुम्बापो रहेका छन् । 
अन्तरकृयाको सहजीकरण सागर सरगम चेम्जोङले गरेका थिए । ताजुब लिम्बुले स्वागत भाषण चुम्लुङ  केन्द्रीय सदस्य उत्तम लिङथेपले शुभकामना व्यक्त गरे ।
भेलामा चौबिस मिक्लु थुमका १४ थरहरु तुम्बा, तुम्सा, युङसिङबा, थक्सु, नयोङहाङ, फाःलेचुवा, चेम्जोङ, लिङदम, आङकला, इवा, तुम्बापो, लिङथेप, देवान, वयाङ खजुमका सहभागीहरू उपस्थित थिए ।