धराने जनता काकाकुल, खानेपानी मुद्दाको पेशी सर्वोच्चमा फेरी सर्यो

धरान:खानेपानी संस्थानको धरान शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण एवं इन्टरकनेक्सनबारे मुद्दाको सुनुवाई सोमबार स्थगित भएपछि धरान खानेपानी आयोजना पुनः अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सोमबार न्यायाधिश मीरा खड्का र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा यो मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । सोमबार मात्र २ वटा मुद्दा सुनवाईको क्रममा भएकोले धरानको खानेपानी सम्बन्धी मुद्दाको फैसला नै हुने अपेक्षा थियो । तर, रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएकै नेपाल खानेपानी संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयको कानुन व्यवसायीले नै वहसमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै निवेदन दिएपछि सुनुवाई स्थगित भएको धरान उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अबइन्द्र निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्को पेशी बैशाख ४ गतेलाई सरेको छ । ‘हिजोको सुनुवाई स्थगित भयो, संस्थानको कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर पेशी सारे,’निरौलाले भने,‘हिजो सुनवाई स्थगित नभएको भए फैसला नै हुन्थ्यो ।’

नेपाल सरकारले संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्न निर्णय गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको थियो । तर, पुर्वउपमेयर कृष्णनारायण पलिखे नेतृत्वको जनसरोकार मञ्च नेपालले सर्वोच्चमा हालेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि संस्थानको धरान शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण रोकिएको मात्र छैन, आयोजना र संस्थानको पाइपलाइनबीचमा इन्टरकनेक्सनको काम पनि ठप्प छ । सरकारको निर्णय र सहरी विकास मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार धरान खानेपानी बोर्डले सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा र इन्टरकनेक्सनमा सहयोग गर्न संस्थानलाई पत्राचार गरेका थियो । जनसरोकार मञ्चले उक्त पत्रलाई कार्यान्वयन नगराउन भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । सर्वोच्चले मञ्चको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

धरान उपमहानगरपालिका र धरान खानेपानी बोर्डले संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण नहुदा र इन्टरकनेक्सन गर्न नपाउदा धराने जनतालाई पानी खुवाउन नसकिएको बताउदै आएको छ । एडिबिको ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित धरान खानेपानी आयोजनाले पर्याप्त पानी उत्पादन गरेपनि आयोजनाको पाइपलाइन र संस्थानको पुरानो पाइपलाइनबीचमा इन्टरकनेक्सन गर्न नपाउदा वितरण गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘खानेपानी आयोजनाको डिजाइन नै संस्थानसँग सहकार्य हुने गरी भएर स्वीकृत भएको हो, ५ वटा वितरण प्रणालीमध्ये एउटा सुम्निमा प्रणाली संस्थानकै पुर्ण स्वामित्वमा छ,’आयोजनाको प्रमुख राजु पोख्रेलले भने,‘अर्को, सतहको पानी फुस्रेमा पनि संकलन गरेर पठाउने प्रणाली संस्थानै मातहतको हो ।’

संस्थान र आयोजना एवं धरान खानेपानी बोर्डबीच पुर्ण सहयोग, समन्वय र इन्टरकनेक्सन नहुदा खानेपानी संस्थानले पनि धराने जनतालाई पानी खुवाउन सक्दैन भने आयोजनाले पर्याप्त पानी उत्पादन गरेपनि संस्थानको पाइपलाइनमा इन्टरकनेक्सन नभै सबै उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्न सक्दैन । ‘हामीले डिजाइन र लक्ष्य अनुसार नै प्रतिमिनेट ८०.८३ लिटर भन्दा बढी पानी उत्पादन गरेका छौ, तर त्यो पानी उपभोक्तासम्म पुर्याउनलाई इन्टरकनेक्सन हुन नपाएर सकेका छैनौ,’पोख्रेलले भने ।

विपक्षीले नै रिट निवेदकलाई सघाउदै

जनसरोकार मञ्चकोतर्फबाट भक्तसिंह राजपुतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, धरान उपमहानगरपालिका, खानेपानी संस्थानको धरान शाखा र धरान खानेपानी बार्डलाई विपक्षी बनाएका थिए । सोमबार रिट निवेदकका विपक्षीले नै मुद्दाको सुनुवाई स्थगित गराएको हो । 

सोमबार मुद्दाको छिनोफानो हुने स्थिति थियो । तर, विपक्षी बनाइएको संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले निवेदकलाई नै सहयोग हुने गरी सुनुवाई स्थगित गराउन निवेदन दियो । सर्वोच्चले निवेदनअनुसार स्थगित गर्दै पेशी सारिदियो । ‘यो नाम मात्र जनसरोकार मञ्च देखियो, मुद्दा हाल्न खानेपानी संस्थानकै मिलेमतो हो भन्ने प्रष्ट भैसक्यो,’संस्थान स्रोतले भन्यो ।