धरान : धरानका खोलाहरूमा बर्सेनि आउने बाढीबाट उर्वर भूमि, बसोबास क्षेत्र समेत कटान गर्ने कारण बुझेर ढुंङगा, गिट्टी निकाल्ने कार्यलाई प्राकृतिक श्रोत दोहनको रूपमा मात्र हेर्न नहुने मेयर तिलक राईले आग्रह गरेका छन् । 

खोलाको बिचमा ढुङ्गा, गिट्टी थेग्रिएर उचाइ बढ्दा किनारबाट बग्ने खोलाले उर्वर भूमि, बसोबास क्षेत्रमा गर्ने कटानको सुरक्षाका लागि निकास बनाउन पनि ढुङ्गा गिट्टीको व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुने कुरा बुझिदिन उनले आग्रह गरेका हुन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा आइतबार आयोजित सार्वजनिक सुनवाइमा पछिल्लो पटक धरान–५ स्थित अधेरी खोलाबाट ढुङ्गा गिटी निकाल्न नगर प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट लगाइएको ठेक्का, ऐन बमोजिम भएको र यसमा कुनै दुराशय नभएको उनले प्रस्ट पारे । मदन भण्डारी राजमार्गको धरान खण्डका लागि आवश्यक गिट्टी बालुवा उपलब्ध गराउन दिइएको ठेक्का बारे गएको शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले पार्टीको तर्फबाट उपमेयर मञ्जु भण्डारीले आपत्ति जनाएकी थिइन् । 

मेयर राईले भने ‘कार्यपालिकाको बैठक नबसेको अवस्थामा नगर सभाले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन ऐन अनुसार नगर प्रमुखले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै अनुसार काली खोलाको ठेक्का लगाइएको हो ।’ उनका अनुसार प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको विक्री तथा निकासी दस्तुर सङ्कलन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम नगरपालिकाको अधिकार रहेको र दफा १६ को ४ (क) बमोजिम नगरसभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको अधिकार नगर प्रमुखलाई हुने भए अनुसार नगर प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट उक्त कार्य भएको हो ।’

धरानका खोलाहरू ठेक्का लगाउने र ठेक्काको दररेट कबोल अङ्क नगरसभाले निर्णय गरे अनुसार भएको बताए । धरानका खोलाबाट निकालिने खनिजको गुणस्तर अनुसार कुनैमा थोरै परिमाणको धेरै रकम र कुनैमा धेरै परिमाणको थोरै रकममा कबोल हुँदै आएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरे । तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का आव्हान भएको ४ वटा खोलाको परिमाण र कबोल अङ्क फरक फरक छन् । 

सार्वजनिक जानकारी दिइएको तथ्याङ्क अनुसार सेहरा खोलामा ८० हजार ७८३ घन मिटरका लागि कबोल अङ्क २ करोड १५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सेउती खोलामा ७३ हजार ९१२ घन मिटर, ३ करोड ९९ लाख, सर्दु खोला ६७ हजार ३०३ घन मिटर २ करोड ५० लाख र पटनाली खोला १८ हजार २४० घन मिटरको लागि ६९ लाख रुपैयाँ कबोल अङ्क तोकिएको छ । 

उपमहानगरपालिकाले ई–टेन्डर मार्फत आव्हान गर्ने ठेक्काहरू कतिपय ठेकेदारहरूको मिलेमतोको कारण ठेक्का स्वीकृत भए पनि सम्झौता गर्न नआउने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा घटी अङ्कका ठेकेदारलाई दिनुपर्ने बाध्यताको सामना गर्नु परेको पनि उनले बताए । मेयर राईका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेहरा, सर्दु र पटनाली खोलालाई एकमुष्ट प्याकेज बनाई न्यूनतम ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कबोल अङ्क कायम गरी ठेक्का आव्हान गरिएको थियो ।

उक्त ठेक्का सबै भन्दा बढी ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा एक ठेकेदारले टेन्डर हालेका थिए । उक्त अङ्कको टेन्डर लाई उपमहानगरपालिकाले स्वीकृत गर्‍यो । ठेक्का स्वीकृत गरिएकालाई सम्झौता गर्न बोलाइएकामा ती ठेकेदार सम्झौता गर्नै आएनन् । दोस्रो ठेक्का अङ्क २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थियो । पहिलो रकम अङ्क र दोस्रो अङ्क बिच ठुलै रकमको अङ्क फरक भएकोले दोस्रो कबोल अङ्कलाई पनि ठेक्का नदिई पुनः ई–टेन्डर आव्हान गरिएको थियो । 

दोस्रो पटक आव्हान गरिएको टेन्डरमा कसैले पनि टेन्डर नहालेकोले ठेक्का नै लाग्न नसक्दा उपमहानगरपालिकाले ठुलो राजश्व गुमाउनु परेको थियो । यस्तो अवस्था पुनः दोहोरिने सम्भावना भएकाले मदन भण्डारी राजमार्गको लागि माग भइआएकाले कालिखोलको ठेक्का नगर प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट दिइएको हो । उनले भने ‘ठेकेदारहरूको मिलेमतोको कारण उपमहानगरपालिकालाई आउने आम्दानीमा ‘भुईँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिने’ अवस्था आउनबाट जोगिने काम गरिएको हो ।’

धरानमा नियम र कानुनको दायरामा रहेर उपमहानगरपालिकाले लगाउने खोला ठेक्कालाई खोला दोहनका रूपमा मात्र हेर्ने गरिएको कुरा अवैज्ञानिक भएको बताए । खोलामा बर्सेनि आउने बाढीले किनारको धरानवासीको नम्बरी जग्गा, उर्वर भूमि, बसोबास क्षेत्र कटान गर्दै आएको सबैलाई थाहा भएको बताउँदै बाढीले ढुंगामाटो थुप्रिएर खोलाको बिच भाग ५ मिटर सम्म अग्लो बनाउने गरेको पाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराए ।

विचभाग अग्लो भएपछि किनारमा बग्ने खोलाले जमिन कटान गर्दै आएको बताउँदै उनले भने ‘खोलाई बग्दै आएको बाटोमा फर्काउन पनि विचभाग बाट ढुङगागिट्टी निकाल्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।’ खोला ठेक्का सुरक्षाको व्यवस्थापन पनि हो भनेर बुझिदिन उनको आग्रह थियो ।

पहाडी क्षेत्रबाट बगाएर ल्याई नदीजन्य उत्पादनको धरान मुख्य केन्द्र भएकोले यसको उचित उपयोगको व्यवस्थापन उपमहानगरपालिकाले गर्नु पर्ने उनले बताए । बर्सेनि आउने बाढीले ल्याउने ढुङ्गा, गिट्टीको उपयोग नभए नदीजन्य बस्तु बगेर तलतिर जाने, थुप्रिएमा किनार कटान गरेर फराकिलो बगर बढ्ने तथ्यलाई बिर्सन नहुने उनको भनाई छ । उनले भने ‘धरानले उपयोग गरेन भने बगेर जाने तल्लो क्षेत्रले यसको उपयोग गर्ने नै हो ।’ तसर्थ खोलाजन्य वस्तुको उपयोगका बारेमा वैज्ञानिक धारणा बनाउन जरुरी भएकोमा मेयर राईले जोड दिए ।