_1725945816.gif)
काठमाण्डौ : सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन सँगसँगै जसो अघि बढाएको छ । कतिपय सरोकारवालाहरूको विरोधका माझ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने व्यवसायमा कडाइ गर्ने सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट गत साता पारित भएको थियो ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने अर्को निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रधानमन्त्री रेखा शर्माका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी छुट्टै कानुन अस्तित्वमा नरहेका कारण यो निर्देशिकाको प्रभावकारिताबारे भने कतिपयले आशङ्का गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई स्वनियमन गर्ने ठानिएको बताउँछन् ।
‘यो निर्देशिका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने रचनात्मक काम पनि नरोक्ने तर समूहमा जुवा खेलाउने र यौनजन्य क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरालाई रोक्ने गरी नियमन गर्न ल्याइएको हो’ सुवेदीले भने ।
‘कतिपयले यसका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गर्नुभएको पाइएको छ। यसको उद्देश्य त्यस्तो होइन ।’
डिजिटल फ्रिडम कोएलिसनका अध्यक्ष रहेका साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्याल कानुन नै नभई आएको निर्देशिका प्रयोगकर्ताहरूलाई ‘तर्साउन’ मात्रै ल्याइएको हुनसक्ने आशङ्का गर्छन् । ‘संसदीय प्रक्रियाबाट आएको कानुन भन्दा बाहिर रहेर प्रशासनिक कानुनमा तोकिएको कुरालाई गैर कानुनी मानेर कारबाही गर्न मिल्दैन’ उनले भने ।
निर्देशिकामा के छ ?
बिबिसीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सरकारले पारित गरेको भनिएको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जसमा: छद्म भेषी वा फेक खाता बनाउन र त्यस्ता खाताबाट विषयवस्तु उत्पादन वा सेअरका साथै टिप्पणी गर्न । घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्साउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने र ट्रोल गर्न । अपमानजनक शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न, व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गर्न ।
निजी मामिलाका फोटो भिडिओ अनुमतिविना प्रयोग गर्न । अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडिओ, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न । बालबालिकालाई हानी पुर्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषिद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न । मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न । जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न र फिसिङ, इम्पोष्टर जस्ता कार्य गर्न लगायत कुरा प्रतिबन्धित छन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट व्यापार गर्न कडाइ गर्ने अर्को कानुन
फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार भइरहेको नेपालमा यसलाई कडाइ गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्को कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विद्युतीय व्यापार नियमन गर्ने विधेयक केही सरोकारवालाको विरोधका बाबजुद गत साता मात्रै माथिल्लो सदनबाट पारित भएको थियो । उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल भनेर नखुलाइए पनि कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले त्यसको दर्ता र सूचीकरण हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो व्यवसाय गर्न कर र भ्याटमा पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था यो विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन बाँकी रहेको यो कानुनी मस्यौदाले कसुरको मात्रा अनुसार १० हजार देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कानुनले मानिसहरूलाई थोरै मूल्यका कृषि उत्पादन वा अन्य सामग्री विक्रीका लागि फेसबुक वा टिकटकमा राख्न समेत करमा दर्ता हुनुपर्ने र नभए कानुनी झमेला हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कतिपयले विरोध जनाएका छन् ।
(बिबिसी न्युज नेपालीबाट साभार)
