_1725945816.gif)
धरान : लिम्बु जातिको थरगत समूहको धरानमा सम्पन्न दुई दिने भेलाले २०० वर्ष भन्दा अघि लिम्बु समाजमा रहेको प्रथा जनित पुर्ख्यौली प्रणाली पूनर्जिवित गर्ने संस्था स्थापना गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ ।
थरगत संस्था सहजीकरणका संयोजक नन्द कन्दङवाले पुर्ख्यौली भूमिको सामूहिक स्वामित्वको अधिकार नियन्त्रण गर्नको लागि लिम्बु पार्लियामेन्ट आवश्यक महसुस गर्दै, प्रथाजनित प्रणाली पूनर्जिवित गरी तुम्याङ प्रणाली अभ्यासमा ल्याउन पहल कदमी गरिने निष्कर्ष निकालेको बताए ।
भेलाले महत्त्वपूर्ण ५ निर्णय गरेको सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लिम्बुहरूको सांस्कृतिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, मुन्धुमी आस्थाको स्थल, चिहान, वन, चरन, खर्क, परम्परागत प्रथाजनित पुर्ख्यौली भूमि माथि नियन्त्रण र उपभोग गरिने निर्णय भएको बताइएको छ ।
अपभ्रंश भएका गरिएका स्थान नामहरू अविलम्ब सच्याउने, सच्याउँदै लैजाने र सम्बन्धित निकायमा अभिलेखीकरण गराइने भएको निर्णय भेलाले गरेको छ । लिम्बुहरूको परम्परागत प्रथा जनित पुर्ख्यौली भूमि फिर्ता गर्न १८३१ को सन्धि अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको छ ।
भेलाले प्रदेशको नाम कोशी अस्वीकार गर्ने र कोशी प्रदेश नाम खारेजी गर्नु पर्ने, प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात पुनः नामाङ्कन गरिनु पर्ने माग गरेको छ । कोशी नाम खारेजीका लागि भइरहेको आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै संयुक्त सङ्घर्ष समितिले गरेका निर्णयहरूलाई आत्मसात् गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
लिम्बु थरगत संस्था मूल अभियान समितिको यस भेलाले एक महिला एक पुरुष गरी थरगत संस्थाबाट दुई जना २५६ सदस्यीय मूल अभियान समिति पुनर्गठन गरिएको बताइएको छ । दस वटा थुमबाट एक-एक जना प्रतिनिधि रहने गरी १८ जनाको सहजिकरण समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको संयोजक कन्दङ्वाले बताए ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङको धरान-१५ स्थित भवनमा भएको भेलामा लिम्बू जातीका ११९ थरगत संस्थाहरूबाट ७०० को सङ्ख्यामा सहभागी भेला भएको बताइएको छ । भेलामा दार्जिलिङ, सिक्किम, डूअर्स लगायतबाट पनि लिम्बुहरू सहभागी भएका थिए ।
