_1725945816.gif)
धरान : कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट अधिवेशनमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा विधेयक ल्याउने आश्वासन दिएको छ ।
याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहले शुक्रवार प्रदेश सरकारका मन्त्री, सत्तारुढ दल र विपक्षी संसदीय दलका नेताहरूले भेटी भाषा विधेयक ल्याउन दबाब स्वरूप ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
समूहले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा अर्थमन्त्री रामबहादुर राना मगरलाई प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनमै भाषा विधेयक ल्याउन ज्ञापन पत्र बुझाए । समूहका अभियन्ता मोहन तिगेलाका अनुसार ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री राना मगलले भाषा आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले पनि बजेट अधिवेशनमै भाषा विधेयक टेबुलिङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले पहिचानको सवाल भाषा र संस्कृतिसँग जोडिएको विधेयकबारे क्याबिनेटमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
पूर्व मुख्यमन्त्री नेकपा समाजवादी एकीकृतका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले दलले भाषा विधेयकलाई सकेसम्म बर्खे अधिवेशनबाटै पारित गर्न भूमिका खेल्ने बताए । पूर्व मुख्यमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापाले भाषा कार्यान्वयन गराउन दलको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका रहने जनाएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले भाषा कार्यान्वयन गर्न बजेट अधिवेशननै उपयुक्त भएको बताउँदै विधेयक ल्याएर पारित गर्नेमा सक्दो भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
तत्कालीन मन्त्री तथा समाजवादी एकीकृतकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बुको कार्यकालमा भाषा विधेयक तयार भएको थियो । उनले विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गर्न राजनीतिक अस्थिरता र सरोकारवालको दबाबको कमीका कारण रोकिएको बताइन् ।
जसपा संसदीय दलकी नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला तावा लिम्बुले विधेयक टेबुल भएमा त्यसलाई पारित गर्न भूमिका खेल्ने बताइन् । राप्रपा नेपालका संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले दलको पूर्ण सहयोग रहने बताए ।
यसअघि, समूहले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई सरोकार समूहले मागपत्र बुझाएको थियो । लगत्तै प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा ९८ मा मैथिली र लिम्बु भाषाहरूलाई प्रदेशको कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल पर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहको प्रतिनिधि मण्डलमा अभियन्ताहरू मोहन तिगेला, अमित थेबे, योवाहाङ तुम्बाहाङ्फे, फिपराज बेघा, उदय कुरुम्वाङ, जीवन कुमार शेर्मा, हर्कजङ्ग बेघाले मन्त्री तथा नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ को उपधारा (६) को खण्ड-क मा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगले २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू सहित नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा आयोगले ११ भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ । कोशी प्रदेशको हकमा लिम्बु र मैथिली भाषा सिफारिस गरिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ ।
