_1725945816.gif)
धरान : याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहका संयोजक मोहन तिगेलाले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्बु र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने घोषित नीति स्वागत योग्य भएको बताएका छन् ।
उनले यसै साता सरोकार समूहले मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सरकार बम मन्त्रीहरूलाई भाषा आयोगले प्रदेश १ को लागि सिफारिस गरेको लिम्बु र मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउँदै भने, ‘हाम्रो मागलाई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएकोले यो स्वागत योग्य छ ।’
सरोकार समूहले गएको शुक्रवार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री पञ्चकर्ण राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी, प्रदेश मुख्य सचिव केदारनाथ शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सोमवार प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भाषा आयोजकले सिफारिस गरेको लिम्बु र मैथिली भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सम्बोधनको बुँदा नं ९८ मा भनिएको छ, ‘भाषा, संस्कृति र पुरातत्त्व सम्बन्धी नीति निर्माण गरी प्रदेश भित्रका भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्धन गर्नुका साथै सो कार्यमा संलग्न व्यक्तित्वहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ । यस क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने स्रष्टालाई युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।’
सोही बुँदामा भनिएको छ, ‘भाषा आयोगले सिफारिस गरेको मैथिली र लिम्बु भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिने छ ।’
याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहले नीति तथा कार्यक्रमको उक्त बुँदालाई स्वागत योग्य भनेको हो । संयोजक तिगेलका अनुसार नीतिगत रूपमा मागलाई सम्बोधन गरिएपनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश सरकारले यसलाई कति गम्भीरता पूर्वक लिन्छ त्यसप्रति समूहले गम्भीर चासो लिने बताए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा यसअघि भाषा आयोगले सिफारिस गरेको मैथिली र लिम्बु भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न किरात याक्थुङ चुम्लुङले विधेयकको मर्यादा समेत प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो । तर त्यसप्रति सरकारले कुनै चासो राखेन ।
संयोजक तिगेलाले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भएपछि अब कार्यान्वयनका लागि विधेयक प्रदेश सभामा छलफल गराएर कानुन बनाउने कुरामा हामी खबरदारी जारी राख्ने छौँ ।’
उनले कार्यान्वयनको प्रक्रियाका लागि बजेट आवश्यक हुने बताउँदै प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा लागेकोले बजेटको लागि आजभोलि नै पुनः ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘बजेटमा यसको कार्यान्वयनका लागि विनियोजन हुने बजेटबाट पनि कार्यान्वयन प्रति सरकारको प्रतिबद्धता झल्किन्छ, त्यसप्रति हामी ध्यानाकर्षण गर्न जाँदै छौ ।’
