धरानः  आइतवार नेपाली कांग्रेस धरान नगर समितिले उपमहनगरपालिका कार्यालय लाई अस्वभाविक रुपमा बढाइएको करको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने चलन अनुसार जुलुसको रुपमा सम्बन्धित कार्यालय पुग्ने गरिन्थ्यो । त्यसरी गएको समुह मध्येबाट आधिकारीक प्रतिनिधिहरु लाई कार्यालय कक्षमा बोलाइने र उनिहरुले ज्ञापनपत्र पढेर सुनाएपछि बुझाइने गरिन्थ्यो । त्यस अघि कार्यालय परिसरमा सुरक्षाकर्मी समेत तैनाथ गरिने चलन थियो । अत्याधिक रुपमा कर बढाइएको भन्दै कांग्रेसले शनिवार देखदी शुरु गरेको आन्दोलनको दोश्रो चरणमा ज्ञापनपत्र बुझाउने शैली भने यसपाली फरक देखिएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन कांग्रेसले जुलुसको आयोजना गरेको थिएन । उपमहानगरपालिका कार्यालय अगाडि सबै कार्यकर्ता लाई भेला हुने सूचना दिएको थियो । साढे दश बजे सम्ममा कार्यकर्ताहरु भेला भैसकेका थिए । आन्दोलन, ज्ञापनपत्रको कुरा हुने वित्तिकै तैनाथ देखिने सुरक्षाकर्मी आइतवार देखिएन । कांग्रेस नगर सभापति तिलक राईको नेतृत्वमा भैरहेको आन्दोलन नै शिष्ट देखिन्थ्यो । ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको कांग्रेसले भीड लाई कार्यालयमा प्रवेश गराउने भन्दा नगरपालिको प्रवेशव्दारमा एकातर्फ लहरै उभ्याए । एघार बजेको आसपास कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी लाई खबर गरेपछि उनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन घिमिरे सहित गेटमा आइन् ।

गेटैमा उभिएर ज्ञापनपत्र पढेर सुनाइयो र सभापति राईले कार्यवाहक मेयर भण्डारी लाई हस्तान्तरण गरे ।

कांग्रेस नगर सचिव श्याम पोखरेलका अनुसार कांग्रेसको कर वृद्धि विरुद्धको आन्दोलन लाई मर्यादित र लोकतान्त्रिक रुपमा अघि बढाउन यो शैली अपनाइएको हो । उनले भने ‘करवृद्धिको विषय सार्वजनिक चासो र चिन्ताको कुरा भएकोले यस्लाई सार्वजनिक रुपमा सबैले देख्ने र सुन्ने गरी ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।’ उपमहानगरपालिकाले साबिक दरभन्दा अत्याधिक रुपमा बृद्धि गरेको कर खारेजीको माग गर्दै कांग्रेसले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा उपमहानगरपालिकाले करको दर १० दिन भित्रमा शंसोधन गर्न अल्टिमेटम दिइएको छ । ज्ञापनपत्रमा अहिले सम्म धरानबासीले तिर्दै आएका करनै जनतालाई भार भएको अवस्थामा उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित नेतृत्वले वहुमतको बलमा आफुखुशी, विपक्ष दलहरु संग परामर्श सम्म नलिई अत्याधिक रुपमा कर बढाएको उल्लेख छ । वृद्ध गरिएको करको दरमा १३ गते शंसाधन नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने ज्ञापनपत्रमा चेतवनी दिइएको छ । ज्ञापनपत्रको बोधार्थ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्य समितिमा समेत बुझाएको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेसले वृद्धि गरीएको करको सूचि सार्वजनिक गर्दै शनिवार लोकतान्त्रिक चौकमा विरोध सभा गरेको थियो । कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको करवृद्धिको सूचि अनुसार एकिकृत सम्पत्ति करमा २७५ प्रतिशत देखि ३ सय प्रतिशत सम्म वृद्धि गरेको छ । घरबहाल कर आन्तरिक राजश्वले ३ हजार रुपया लिँदै आएकोमा उपमहानगरपालिकाले त्यस्लाई बढाएर ७ हजार २ सय रुपया पु¥याएको छ । घरजग्गा मुल्यांकन कर १८० प्रतिशत देखि १९० प्रतिशत सम्म वृद्धि गरेको छ । टेम्पो, अटोरिक्सा उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्न लाग्दै आएको शुल्क ३ सय बाट एकै चौटी ७ हजार रुपैयाँ सम्म वृद्धि गरेको छ । विज्ञापनको रुपमा सार्वजनिकस्थलमा होडिङ बोर्ड/साइन बोर्ड राखे बापतको करमा ३ सय प्रतिशत सम्म वृद्धि गरेको छ । थोत्रा जुत्ता चप्पल मर्मत गर्ने गरीब मजदुरलाई वार्षिक १ हजार रुपया कर लगाएको छ । घरनक्सा पास दस्तुरमा २५ प्रतिशत सम्म कर वृद्धि गरेको, बिजुली, पानी जडान गर्नका लागि चाहिने सिफारिसमा २ सय प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । उपमहानगरपालिकामा कुनै उजुरी निवेदन दर्ता गर्दा लिइदै आएको शुल्क ५ सय बाट १५ सय रुपमा बनाएको छ । व्यापार व्यवसाय प्रमाणपत्रको नविकरणमा १ सय प्रतिशत र नयाँ दर्ता गर्दा लिईदै आएको शुल्कमा ४ सय प्रतिशत सम्म वृद्धि गरेको दाबी गरिएको छ । कानुन अनुसार निशुल्क गरिनु पर्ने व्यक्तिगत घट्ना पञ्जिकरण जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्तामा समेत शुल्क असुल गर्ने निर्णय गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यवाहक नगर प्रमुख भण्डारीले अन्य स्थानीय निकायको भन्दा धरान उपमहानगरपालिकाले बढाएको कर वैज्ञानिक भएको दाबी गरिन् । तथापी यो विषयलाई छलफल र बोर्ड बैठकमा लगिने र बोर्ड बैठकको निर्णय अनुरुप अगाडि बढ्ने बताइन् । कांग्रेसले कार्यवाहक नगर प्रमुखलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ यस्तो छ– "नेपालीजनतालोकतन्त्र, विधीको शासन र मानवअधिकारको पक्षधर रही यिनै कुराहरुले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको पक्षमा अडिग रहने स्वाभावका छन् । मुलुकमाभएको लामो राजनीतिक संक्रमणका कारण लोकतन्त्रको गहनाभनिने कुनै पनितहको निर्वाचन भएको थिएन । मुलुकको मूलकानुन संविधान नेपाली जनताले आफैं बनाउने ईच्छा र राज्यको पुनर्संरचना गर्ने माग स्वरुपको संघीयता भर्खर प्राप्त भएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको समयमा जनताले सुखद् भविष्यको कल्पना गरेका थिए । निर्वाचन पश्चात आफूले राज्यबाट पाउनु पर्ने न्युनतम् अधिकार र सुविधा पाउने कुरामा विश्वस्त थिए । वेरोजगार लाई रोजगारको ग्यारेन्टी, व्यवसायिक सुरक्षा र पेशागत सुरक्षाको पक्षमा स्थानीय तह उभिने कुरामा सवै सरोकारवाला आशावादी थिए । लामो समय सम्म कर्मचारीहरुले संचालन गरेको धरान उपमहानगरपालिकामा निर्वाचन पश्चात आउने जनप्रतिनिधिले यहाँको विकास र सेवामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छन् भन्ने सोच राखेर जनताहरु निर्वाचनलाई चाडको रुपमामानेर निर्वाचनमा होमिएका थिए । नगरवासीको चाहना, सेवा, सुविधा र अधिकार वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने थियो । लोकतन्त्रको गहना निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरु जनचाहना प्रतिकुल काम गर्छन् भनेर कसैलेपनि सोचेका थिएनन् । तर बिडम्बना जनताको सोच, आकांक्षा र कल्पना माथि प्रहार गर्दै जनताको सेवा, सुविधा र अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य मात्र धरान उपमहानगरपालिकाले गर्न थालेको अवस्था छ । यहाँ जनताको सेवा भन्दा जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो सुविधामा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको देखियो । यसको सुरुवात नगरपालिकाको प्रमुख चढ्ने आलिशान सवारी साधन खरिदबाट गरियो अनि त्यसको ठीक विपरित जनता लाई उपहार स्वरुप थामी नसक्नुको करको भार थुपार्ने काम गरियो । यही असिमित र अव्यवहारिक रुपमा गरिएको कर वृद्धिका सम्वन्धमा धरानवासी सँगै नेपाली काँग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ । जनताको पक्षमा अडिग रहँदै आएको नेपाली काँग्रेस जनताको ढाड सेकिने गरी गरिएको करवृद्धिमा उदासीन भएर बस्ने स्थिति रहेन तसर्थ काँग्रेस स्वभाविक रुपमा आन्दोलित भएको छ । धरानलाई केन्द्रित गरेर व्यवसाय गरिरहेका सम्पूर्ण व्यवसायी यहाँ पुर्खौदेखि बसोवास गरिरहेका जनता, यहाँका शिक्षक, कर्मचारी, वकिल, पत्रकार, मजदुर, अव्यवस्थित रुपमा वसोवास गरिरहेका भूमिहीन लगायतका सम्पूर्ण पेशाकर्मी र सर्वसाधारण जनताहरुको आशाको केन्द्र नेपाली काँग्रेस मात्र रहेको वर्तमान अवस्था र वहाँहरु सवैको काँग्रेसले नै करवृद्धि विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व लियोस् भन्ने आग्रह र चाहना बमोजिम काँग्रेसले नेतृत्व लिएको छ । यस आन्दोलनलाई उपमहानगरपालिकाले हलुका रुपमा नलियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । सिंहदरवारको अधिकार घर घरमा पु¥याउने संविधानको मर्म र भावना अनुसार वार्डहरु लाई दिने बजेटमा कन्जुस्याईं गरी नगर नेतृत्वले जनताले तिरेको करबाट आफूखुसी खर्च गरी नगरवासीहरु लाई घात गरेको हाम्रो बुझाई छ । ऐनले नै निःशुल्क गर्नुपर्ने भनेर किटान गरेका जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता, सम्वन्ध विच्छेद र बसाई सराईमा समेत कर लिएको अवस्थामा विधिको शासन पक्षधर नेपाली काँग्रेस चुपलागेर बस्ने अवस्था रहेन यसलाई तत्काल निःशुल्कगर्ने घोषणा गरियोस् त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको कर नै जनतालाई भार परिरहेको अवस्थामा जनतालाई सुविधा र सेवा दिन्छु भनेर मत मागेर जनप्रतिनिधिको रुपमा नगरपालिकामा स्थापित वर्तमान नगर नेतृत्वले बहुमतको दम्भमा थप भारको रुपमा आर्थिक ऐन २०७५ उपहार स्वरुप धराने जनतालाई थोपारेको छ । तसर्थः मिति २०७५ असार ११ गते स्वीकृत गरी २०७५ साल असार २४ मा प्रमाणिकरण गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ सम्पूर्ण धरान वासीहरुको चाहना अनुसार तत्काल खारेज गरियोस् यसरी धराने जनताको दैनिक जिविकोपार्जन माथि गरिएको निर्मम प्रहार प्रति धरान उपमहानगरपालिकाले व्यवस्था गरेमा नेपाली काँग्रेस आन्दोलनका सशक्त कार्यक्रम सहित अझ अघि बढ्दै जाने कुरा अवगत गराउँदै साथै नगर नेतृत्वलाई १० दिनभित्रमा वृद्धि गरिएको करको वारेमा सम्बोधन गरी समस्याको समाधान गर्न माग गर्दछौं । यो चर्को कर वृद्धि विरुद्धको आन्दोलन बाट प्रतिकुल परिस्थिति उत्पन्न भएमा त्यसको जिम्मेवार स्वयम् धरान उपमहानगरपालिका नेतृत्व हुनेछ ।"