 (13)_1727965004.gif)
धरान: वर्तमान कर निर्धारण कुनै मापदण्ड विना केवल अधिकतम कर संकलन गर्ने उद्देश्यले मात्र निर्धारण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आर्थिक ऐन २०७५ मार्फत धरान उपमहानगरपालिकाले वृद्धि गरिएको सबै करहरुको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
कर विवाद समाधान गर्न यसअघि नै कांग्रेससहितको सर्वपक्षीय संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी राजश्व सुझाव कार्यदल गठन गरेको उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै फोरमले यस्तो माग गरेको हो । उक्त संघर्ष समितिमा समाजवादी फोरम थिएन । यो पार्टीले विजय लुम्फुङवा लिम्बुको संयोजकत्वमा कर सम्बन्धी ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा पार्टीले उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । पार्टीले कर निर्धारण गर्दा धराने जनताको आय र कर तिर्न सक्ने क्षमता, करको निश्चिततालाई ध्यान नदिएको पनि जनाएको छ । ‘प्रत्येक बर्ष कर वृद्धि गर्दा धरानको व्यापार, व्यावसाय, जनताको आर्थिक अवस्थामा नकरात्मक असर पर्दछ । तसर्थ प्रत्येक ५ बर्षमा करको पुर्नमुल्यांकन विज्ञसहित स्थानीय जनताको सहभागितामा गरियोस्,’ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
फोरमकी धरान कार्यवाहक अध्यक्ष विना पुमा राईले उपमहानगरकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकी थिइन् । विभिन्न १४ बुँदा माग गरेको ज्ञापन पत्रमा कर लागु गर्दा प्रगतिशिल कर नीति अनुसार लागु गर्न, अनुसुची २४ को घरनक्सा पास दस्तुर, छुटको व्यवस्था, नामसारी(घर नं तथा नक्सा) दस्तुर, ले आउट, नापी दस्तुर, नक्सा डिजाइन शुल्क वृद्धि करलाई व्यापारिक प्रयोजन र सामान्य घर प्रयोजनलाई अलग अलग छुट्याउन पनि माग गरेको छ । अनुसुची २ को भौतिक संरचनाको मुल्यांकन तथा ह्रासकटि दरलाई व्यापारिक प्रजोजन र सामान्य घरको अलग अलग राख्नुपर्ने, अनुसची ४ को सम्पत्ति करको करयोग्य मुल्यांकन रकम र कर प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेको छ ।
यस्तै, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा सेवामुलक संस्थाहरुको नवीकरण सिफारिश निःशुल्क गर्न, घरवहाल कर साविक १० प्रतिशत नै कायम गर्न, सानो खुद्रा व्यावसायीहरुलाई न्युनतम दर्ता शुल्क लिएर मासिक तथा बार्षिक कर नलिन पनि माग गरिएको छ । जनतासँग कर उठाइए पछि स्थानीय जनतालाई दिइने सेवा र सुविधाहरुमा पनि वृद्धि गर्न, सवारी साधन, घर वहाल कर आदिमा देखिएको दोहोरो कर प्रणाली खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । धरानको जनताहरुको आय आर्जन तथा जाय जेथाको आधारमा वर्गीकरण गरेर न्युन आय भएका जनताहरुलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न पनि फोरमको माग छ ।
के छ प्रतिवेदनमा ?
संघीय समाजवादी फोरमले विजय लुम्फुङवा लिम्बुको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा विना पुमा राई र हेमराज जिमी सदस्य थिए । समितिले अध्ययनको क्रममा वर्तमान कर निर्धारण कुनै मापदण्ड विना केवल अधिकतम कर संकलन गर्ने उद्देश्यले मात्र निर्धारण गरेको जनाएको छ । विना मापदण्ड जग्गाको मुल्यांकन दर र सम्पत्तिको मुल्यांकन दर वृद्धि गरेको र त्यसको नै आधारमा हरेक किसिमको कर वृद्धि गरेको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर खारेज गरेपछि उक्त करको ठाउँमा सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर उठाउन पाउने व्यवस्था आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को आर्थिक विधेयकमा राखेको भएपनि एकीकृत सम्पत्ति कर नै प्रगतिशिल भएकोले यसको आधारमा नै कर उठाउदा राम्रो हुने देखिएको जनाएको छ ।
‘कर वृद्धि गर्दा विश्वव्यापीरुपमा अपनाइने करदाताहरुको कर तिर्ने स्थिति, करको निश्चितता र वैज्ञानिकतालाई वर्तमान उपमहानगरको कर नीतिले अवमुल्यन गरेको छ,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधान २०७२ ले देश समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बन्ने परिकल्पना गरेकोमा वर्तमान कर नीतिले देशमा धनी र गरिबको खाडल अझ वृद्धि हुने देखिन्छ । वर्तमान करको वृद्धि प्रगतिशिल करको अवधारणा भन्दा फरक छ ।’ जग्गाको मुल्यांकन १८० देखि २७० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ भने जग्गा मुल्यांकन प्रणालीमा प्रति कट्ठामा परिवर्तन गरी प्रतिधुरमा परिवर्तन गरेर जनतालाई मर्का परेको अध्ययनको क्रममा भेटिएको समितिले जनाएको छ ।
भौतिक संरचना घरको मुल्यांकनमा मुख्य क्षेत्र मुल्यांकनमा ११६ र साधारण क्षेत्र मुल्यांकनमा १४७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको देखिन्छ । एक परिवार एक घर अनिवार्य आवश्यकता हुने कुरो अनि गाँस, वास र कपासका आधारभुत कुराहरुलाई समेत नजर अन्दाज गरी जनतामाथि अन्यया गरेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । अनुसुची ६ मा आयकर ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्था(१०प्रतिशत)लाई समेत व्यवस्था गरी घरवहाल कर १२ प्रतिशतमा वृद्धि गरेकोले जनतालाई मारमा परेको र कानुन उल्लंघन गरेको पनि समितिको दाबी छ । ‘पहिलाको व्यवस्था र हालको व्यवस्थामा परिवर्तन आएको देखिन्छ, तर नगरपालिकाले सबै अधिकार पाएपछि १० प्रतिशत नै उठाउदा पनि पहिलाको २ प्रतिशत भन्दा ८ प्रतिशतले कर वृद्धि हुन्छ, यसमा १२ प्रतिशत उठाउनुपर्ने कारण स्पष्ट देखिदैन, यो कर प्रदेश र केन्द्र सरकारमा पठाउनु पर्ने हो कि नपर्ने हो केही पनि जानकारी दिन सकेको छैन,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
तस्बिर क्याप्सन :
तस्बिर १ : कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी(बाँया)लाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै फोरम नेपालकी कार्यवाहक धरान अध्यक्ष विना पुमा राई ।
र,
तस्बिर २ : फोरमको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै फोरम ।
