 (13)_1727965004.gif)
धरान : मन्त्रीपरिषदले खानेपानी संस्थानको धरानस्थित शाखा कार्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नेबारे गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशद्वारा तत्कालको लागि रोक लगाएको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय र राजपत्रमा प्रकाशित सुचनाको आधारमा धरान नगर कार्यापालिका, खानेपानी व्यवथापन बोर्डले सम्पत्ति, दायित्व तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न र इन्टरकनेक्सन गर्ने जानकारी पत्रमार्फत गरेपनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै करिब २ महिना अघिको मन्त्रीपरिषद निर्णय र राजपत्रको सुचना वमोजिम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पुनः बाधा पुगेको छ । जनसरोकार मञ्चका सचिव भक्तसिंह राजपुतले सर्वोच्चमा संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा मन्त्रीपरिषद, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी संस्थानको प्रधान कार्यालय, धरान शाखा, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड,धरान उपमहानगरपालिका र बबरमहलस्थित एकीकृत शहरी विकास आयोजनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दाको असोज ७ गते सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश दिपककुमार जोशीको एकल इजलाशले विपक्षीहरुलाई जवाफसहित छलफलको लागि बोलाउने आदेश पनि दिएको छ । सर्वोच्चले असोज १७ गतेलाई पेशी पनि तोकेको छ । संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयका महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादले सर्वाेच्चको आदेशबारे केही थाहा नभएको बताए । तर, सम्पत्ति हस्तान्तरणको बिषयमा सरकारको निर्णय पालना गर्नुपर्ने भएपनि सम्बन्धित खानेपानी मन्त्रालयबाट केही निर्देशन नआएको बताए । धरानकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी र खानेपानी आयोजन प्रमुख राजु पोखरेलले पनि सर्वोच्चको आदेशबाट अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘अदालतको आदेशबारे थाहा छैन, पानी पिउन पाउनु जनताको आधारभुत आश्यकता हो, नैसर्गिक अधिकार हो । सम्मानित अदालतबाट अवरोध होला भन्ने लाग्दैन,’उनले भनिन ।
तस्बिर : सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ।
