 (13)_1727965004.gif)
धरान : प्रदेश नं १ को राजधानी र नाम के राख्ने भन्ने महत्वपुर्ण बिषयमा निर्णय लिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को प्रदेश संसदीय दलको बैठक विराटनगरमा भइरहेको छ । प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत भएको नेकपाको यो बैठकले लिने निर्णयले नै प्रदेश १ को राजधानी कहाँ र नाम के रहने भन्ने प्रष्ट हुनेछ । त्यसैले अहिले सबैको चासो र नजर नेकपाको विराटनगर जारी संसदीय दलको बैठकमा केन्द्रीत छ । खास गरी मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा अनुसार प्रदेश राजधानीको संरचना विकेन्द्रीकृत गर्ने मनसायले छलफल चलाएपछि नामकरण भन्दा पनि प्रदेश राजधानीको वहस पेचिलो बनेको छ । यद्यपी, नामकरणको बिषय पनि महत्वपुर्ण छ । त्यसैले अहिलेसम्म यी दुवै बिषयमा निर्णय हुन सकिरहेको छैन ।
तर, पछिल्लो साता मुख्यमन्त्रीले विभिन्न जिल्लाका सांसदहरुसँग छलफल चलाएपछि राजधानीको बिषयले प्रदेश नं १ तातिएको छ । एक थरीले विराटनगरबाट राजधानीका संरचनाहरु कतै सार्न नहुने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् भने अर्को थरीले प्रदेशका संरचनाहरुलाई पनि विकेन्द्रीत गर्नुपर्ने पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् । खासगरी मोरङ र विराटनगरबासीहरु राजधानी विराटनगर नै राख्नुपर्ने र विकेन्द्रीकरण गर्न नहुने पक्षमा छन् । अन्यत्रका बासिन्दा, नेता र सांसदहरु भने राजधानीलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । राजधानीको बिषयमा एक थरी यस्तो जमात छ, जो विराटनगर नै राजधानी बनाउनु दीर्घकालीनरुपमा ठिक नहुने पनि धारणा राख्छन् । मुख्यमन्त्री राईले वृहत विराट क्षेत्रमा विराटनगर, विराटचोक, केराबारी, धरान, चतरा, इटहरी, दुहबीलाई समेटेर रिङरोडको अवधारणा प्रदेश सरकारले बनाएकोले राजधानीको संरचना सार्ने पक्षमा छन् । उनी कार्यपालिका विराटनगरमा, व्यवस्थापिका इटहरी र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरान वा धनकुटामा राख्ने पक्षमा छन् । तर, उनकै सरकारका मन्त्रीहरु पनि यसमा सहमत छैनन् । तर, नेकपाका अधिकांश सांसदहरु विराटनगरबाट राजधानी अन्यत्र सार्ने पक्षमा छन् ।
धरानलाई प्रदेश नं १ को राजधानी बनाऊ अभियानका संयोजक एवं नेकपाका युवा नेता अइन्द्र बेघा राजधानी बनाउने थलो धरानभन्दा उपयुक्त अन्यत्र कही नभएको दाबी गर्छन् । धरान स्थानीय सरकारले प्रदेश राजधानीको लागि विभिन्न भौतिक पुर्वाधार र २० बिघा जग्गासमेत उपलब्ध गराउने निर्णयसहित प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको थियो । ‘हामीले प्रदेश र संघीय सरकारमा पनि गएर धरानमा भएको पुर्वाधारहरुको बिषयमा अवज्ञत गराएका थियौं, कुन मन्त्रालय कहाँ राख्ने, प्रदेश सभा कहाँ गर्ने भनेर पनि स्पष्ट भनेका थियौं। बेघाले भने,‘स्थानीय तहले पनि २० बिघा जग्गा दिन्छौं भनेर निर्णय गरेको छ । धरानमा जतिको पुर्वाधार, सुविधा अन्यत्र कही छैन ।’ धरानका पुर्वमेयर एवं महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका पुर्वप्रमुख कुमारबहादुर कार्की भने प्रदेश १ को १४ जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँ धनकुटा नै ठिक हुने बताउँछन् । सोलुखुम्बु बाहेकका जिल्लाहरुसँग सडक सञ्जाल जोडिने क्रममा रहेकोले दीर्घकालीन सोच राख्न धनकुटालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘धनकुटा हुदैन भन्ने हो भने सुनसरीका इटहरी र आसपासको क्षेत्र ठिक हो ।
यहाँ मन्त्री, नेता, सांसदलाई होइन, जनतालाई सहजता, सुविधा हुने गरी निर्णय हुनुपर्छ,’कार्कीले भने,‘सोलुखुम्बुबाहेक ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम,खोटाङ, भोजपुरलगायत सबै जिल्लाहरु अबको एकाध बर्षमा सडक सञ्जालले धनकुटासँग जोडिन्छ, तब विराटनगर भन्दा धनकुटा सबै हिसाबले पायक हुन्छ ।’ विराटनगर दक्षिण सीमासँग जोडिएको र भौगोलिकरुपमा एक छेउमा भएकोले पनि राजधानी बनाउन न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ । कोशी राजमार्ग ६ लेनको निर्माण भइरहेकोले इटहरी र आसपासको क्षेत्रमा राजधानी बनाउदा कुनै समस्या नहुने कार्कीले बताए । राजधानीको संरचनाहरु बाँडफाड गरिदा जनतालाई सास्ती हुने उनको तर्क छ । ‘सबैको चित्त बुझाउन बाँडफाटको कुरा हुदैछ, तर यसले जनतालाई दुःख हुन्छ । मन्त्रालयबीचको अन्तरसम्बन्धमा पनि समस्या हुन्छ,’उनले थपे । धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङ भने जनतालाई केही दुःख भएपनि मन्त्रालय विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । विगतमा पुर्वाञ्चलको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको धनकुटामा अहिले त्यो संरचना छैन ।
त्यसैले केही समयअघि राजधानीको माग गर्दै धनकुटाबासीहरुले आन्दोलन चर्काएका पनि थिए । ‘सबैभन्दा बढी मर्का परेको धनकुटालाई हो, त्यसैले मन्त्रालय र विभागहरु धनकुटालाई चाहिन्छ,’मेयर तामाङ भन्छन्,‘जनतालाई केही दुःख त हुन्छ, तर राजधानीको संरचना विकेन्द्रीकरण त गर्नैपर्छ ।’ धरानका पुर्वमेयर एवं राजनीतिकर्मी ध्यानबहादुर राई पनि राजधानी एकातिर र मन्त्रालय अर्कोतिर हुदा अनौठो देखिए पनि विकेन्द्रीकरण आवश्यक भएको ठान्छन् । धनकुटा, सुनसरी, मोरङ र झापाको ‘क्याचमेन्ट’ क्षेत्रमा नै राजधानीको संरचनालाई राख्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘यी जिल्ला धेरै टाढा पनि होइन, अन्तरमन्त्रालय समन्वयको बिषयलाई पनि हेक्का राख्दै विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि बिषयगत मन्त्रालय एकातिर र विभागहरु अर्कोतिर हुनुहुदैन,’उनले भने,‘मन्त्रालयको वरीपरीमा नै बिषयगत विभागहरु हुनुपर्छ, र जनतालाई पनि दुःख हुदैन ।’
