 (13)_1727965004.gif)
धरान: भोगाधिकार मात्र रहने गरी पाएको जग्गालाई डिपोट स्कुलले ३० बर्षको लागि लिजमा दिएको र सो जग्गामा फनपार्क निर्माण हुन थालेपछि उठेको विवाद झन् चर्कदै गएको छ ।
बिपी प्रतिष्ठान, त्यहाँस्थित विभिन्न संगसंगठनहरुले लिज सम्झौता रद्द गर्न गरेको आग्रह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धरान उपमहानगरपालिकाको निर्देशन वेवास्ता भएपछि प्रतिष्ठानका सबै संगठनहरु मिलेर संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । उनीहरुले र्याली, प्रर्दशन, हस्ताक्षर संकलन गर्नेदेखि अख्तियारमा उजुरी दिनेसम्मका संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गरेका छन् । बिहिबार प्रतिष्ठानको अडोटरियम हलमा आयोजित भेलाले प्रतिष्ठानका एसोसिएट प्रोफसेर डा. विण्णु पोखरेललाई संघर्ष समितिको संयोजक चयन गरेको छ भने सदस्य सचिवमा कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङ चयन भएका छन् ।
कर्मचारी, चिकित्सक, विद्यार्थीको उक्त भेलाले प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकारको भुमिकाप्रति पनि शंका व्यक्त गर्दै अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले खेपेको मुद्दाको पनि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिष्ठानबाट मासिक तलब लिने कानुनी सल्लाहकार विपुलेन्द्र चक्रवर्ति इजी राइडरसँग मिलेको प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सकहरुले बताउदै आएका छन् । यो बिषयमा अध्ययन गरेर विपक्षीसँग मिलेको देखिए कारबाही गर्न आग्रह गरिने सदस्य सचिव तामाङले बताए । ‘संघर्षको कार्यक्रमहरु बनेको छ, बिपीको मुद्दाहरु किन कमजोर हुन्छ भनेर अध्ययन गर्ने र वकिलको भुमिका शंकास्पद देखिए कारबाही गर्न दबाब दिनेछौं,’उनले भने ।
भेलाले संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि तय गरेको छ । मिति तय नगरेपनि बिहिबारको भेलाले बिपीबाट र्याली निकाल्ने, उक्त र्यालीले नगर परिक्रमा गरेर फनपार्क निर्माणस्थलमा पुगेर प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम भेलाले तय गरेको छ । यस्तै, हस्ताक्षर संकलन गरेर सरोकारवाला निकायहरु जिल्ला प्रशासन, उपमहानगरपालिका, उपकुलपति, मुख्यमन्त्री, सहकुलपति रहेका स्वास्थ्यमन्त्री, कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि हस्ताक्षर बुझाएर जग्गा निजीकरण हुनबाट जोगाउन दबाब दिइने संघर्ष समितिका संयोजक डा.पोखरेलले बताए । योसँगै संघर्ष समितिले भोगाधिकारको जग्गा लिजमा दिएको बिषयमा अख्तियारमा उजुरी गर्ने पनि तय भएको छ । साथै, धरानका बुद्धिजिवि, नागरिक समाज, पत्रकार, राजनीतिकर्मीलगायतलाई समावेश गरेर नागरिक संवाद कार्यक्रम गरिने पनि उनले बताए ।
केही दिनअघि उपमहागनरपालिकासहित प्रतिष्ठानका आधिकारिक ४ संगठनका प्रतिनिधिहरुले डिपोट स्कुलका प्रिन्सिपल एवं सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव राजकुमार राईलाई भेटेर सम्झौता रद्द गर्न आग्रह गरेका थिए । बिपीका पदाधिकारीसँग चिकित्सक, कर्मचारी, विद्यार्थी, जिल्ला प्रशासन, उपमहानगरपालिकालगायतले डिपोटले भोगाधिकार मात्र पाएको जग्गा लिजमा दिन नमिल्ने र फनपार्क विद्यालय, अस्पताल क्षेत्रमा बनाउन नहुने धारणा राख्दै आएको छ । साथै, उनीहरुले सम्झौता रद्द गर्न पनि सुझाव दिएको थियो । तर, डिपोट सञ्चालक समिति, इजी राइडर प्रालिले वेवस्ता गर्दै फनपार्कको नक्सापास र इजाजतसमेत नलिई काम अघि बढाएपछि थप विवादमा फसेको थियो ।
ब्रिटिश क्याम्प हटेपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गएको २ सय ८२ बिघाभन्दा बढी जग्गालाई सरकारले २०५१ सालमा बिपी प्रतिष्ठानको नाममा नामसारी गरि दिएको थियो । ब्रिटिश क्याम्प रहदै डिपो स्कुल सञ्चालनमा भएपनि उसको नाममा जग्गा थिएन । बिपीको सिनेट बैठकको निर्णय र मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार डिपोटलाई १३ बिघा १० कट्ठा ६ धुर जग्गाको भोगाधिकार मात्र रहने गरी लालपुर्जा दिने निर्णय भएको थियो । लालपुर्जामा नै भोगाधिकार मात्र रहने गरी लेखिएको जग्गा निजी कम्पनीलाई ३० बर्षको लागि लिजमा दिएको खुलेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । प्रालिले उक्त जग्गामा अत्याधुनिक पेट्रोल पम्प, होटल, रेष्टुरेष्ट, नर्सिङ होम, रिसोर्टलगायत संरचना बनाउने सम्झौताको बुँदामा उल्लेख छ ।
