 (13)_1727965004.gif)
काठमाडौं: चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै संघर्ष गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले पुस २ गतेसम्म सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए पुन: अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा विगतमा भएको सम्झौता उल्लंघन गर्ने गरी कुनै चलखेल भएमा कुनै पनि बेला त्यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्ने बताए। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन समेत उनले माग गरेका छन्। 'साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्', उनले भनेका छन्।
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्यशिक्षाका अन्य विषय पढ्ने अधिकारका आफु निरन्तर संघर्षमा रहेको बताए। विगतमा पटक–पटक भएको सम्झौताअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अध्यादेश जारी गरेको भए पनि संसदबाट ऐन जारी गर्ने वेला भ्रष्ट र माफियाका अनेक निहित स्वार्थ हाबी हुँदा ऐन जारी हुन नसकेको उनको भनाई छ।
साउन महिनामा १५ औं सत्याग्रह टुंग्याउनेक्रममा सरकारसित भएको सम्झौतामा संसदमा रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधन बुँदागत रूपमा समेटिएको र सरकारस संसदबाट पास हुनु पर्नेमा मेडिकल माफियाको स्वार्थ पूरा गर्न अनेक खोचे थापेर नाजायज ढिलासुस्ती गरिएको उनको आरोप छ। केसीले भने, 'यसैबीच विधेयक पेस गर्ने शिक्षामन्त्रीले चिकित्साशिक्षा आयोगमातहतबाट मेडिकल शिक्षाको स्नातक तहमुनिको महत्वपूर्ण हिस्सा निकाल्नुपर्ने भनेर नाजायज लबिङ गरिरहेका छन्। यसरी मन्त्रीसमेत माफिया र पार्टीको गुटको स्वार्थका लागि नाजायज काममा संलग्न हुने हो भने पदमा रहिरहन उनी नैतिक रूपले अयोग्य छन्।' राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो नामबाट दलाल, माफिया, बिचौलिया र अपराधीलाई देश चलाउन छाडिदिएको उनको भनाई छ।
डा. केसीका माग
१. १५ औँ सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
क) सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर संसद्बाट अविलम्ब चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायत व्यक्तिलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायत कारबाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस्।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्।
३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिन लगाई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस्।
