जनकपुर:प्रेदश सभामा विपक्षीहरुको चर्को विरोध र संघीय सरकारको पनि असन्तुष्टी हुदाहुदै पनि प्रदेश २ सरकारले पास गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनको प्रमाणीकरण भएको छ ।

अइतबार प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेश प्रहरी ऐनसहित तीन ऐनलाई प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख कायस्थले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको छन् । प्रदेश प्रहरी ऐनमा १४ परिच्छेद, १०२ वटा दफा र २ वटा अनुसूची रहेको छ । प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था ऐनको दफा ९९ मा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीहरुको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था छ भने खुला प्रतियोगिताद्धारा पूर्ति हुने पदहरुमध्येबाट ४५ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ । आरक्षित पदमामा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत आधार मानेर मधेसी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी जनजाति ६.६१, थारु ५.२७ प्रतिशत आरक्षित छन् भने आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यको लागि ४.८९ प्रतिशत राखिएको छ । प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ ।