चिकित्सकहरुलाई जेल सजायसम्म हुने कानुनी व्यवस्थाप्रति बिपीका चिकित्सकहरुको आपत्ति

धरान : गत भदौ १ गतेदेखि लागु भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’ मा चिकित्सकहरुलाई जेल सजायसम्मका प्रावधान राखिएकोप्रति धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाका चिकित्सकहरुले आपत्ति जनाउदै संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

शुक्रबार नेपाल चिकित्सक संघ धरान शाखाले अडोटरियम हलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी चिकित्सकहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । प्रतिष्ठानका प्रोफेसर डा सुरेन्द्र भण्डारीले नयाँ कानुनले चिकित्सकीय पेशामा जटिलता सिर्जना गरेको बताए । अधिबक्ता समेत रहेका डा भण्डारीले चिकित्सकले व्यावसायिकरुपमा काम गर्ने वाताबरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोडदिए । कुनै पनि घटना भए इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘चिकित्सकले व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने हो, कुनै घटना भए क्षतिपूर्ति वापत इन्स्यूरेन्सले बेहोर्छ, चिकित्सकले होइन, विदेशमा पनि यही प्राक्टिस छ,’ प्रा.डा भण्डारीले भने । उनले कानुनी जटिलता धेरै भएकोले सजग भएर काम गर्न चिकित्सकहरुलाई पनि सुझाए ।

त्यसैगरी, नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका महासचिब डा. लोचन कार्कीले एशोसिएसनले अहिलेसम्म नयाँ कानुनमा उल्लेख भएका व्यावस्थाप्रति सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको बताए । अहिलेको ऐन चिकित्सकहरुको भावना विपरीत भएको पनि उनको भनाई थियो । सरकारले ऐनलाई तत्काल संशोधन नगरे चिकित्सा पेशाबाट विस्थापित हुने अवस्था आएको डा. कार्कीको भनाई थियो । ‘संशोधन नगरे चिकित्सकहरु पेशा छोड्न बाध्य हुन्छन्,’उनले भने,‘हामीले जागिर खाएको हो, यो काम गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन ।’ उनले राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको पालामा पहिलो पटक ल्याइएको मुलुकी ऐनको प्रसंग कोट्याउदै दरबारियाहरुको उपचारको क्रममा विरामीको मृत्यु भएमा बैद्य तथा डाक्टरलाई जागिरबाट निष्कासनदेखि मार्नेसम्मको सजाय हुनेगरेको बताए । तर, विरामीलाई प्रयोग गरिएको औषधि गाइबस्तुलाई खुवाउँदा नमरे सजाय हुदैन भन्ने ऐनमा उल्लेख रहेको पनि उनले बताए । त्यसैले जंगबहादुरको पालामा ल्याइएको एने बैज्ञानिकढंगको रहेको उनको जिकिर थियो ।

अहिलेको कानुन विनाअध्ययन, हचुवाको भरमा ल्याइएको डा. कार्कीले तर्क गरे । साथै, १३ प्रतिशत भ्याट पनि हटाउनुपर्ने उनको माग थियो । ‘हामी राति पनि उठेर विरामी हेछौं, त्यो दुःख हामी चिकित्सकहरुलाई मात्र थाहा छ, अनि १३ प्रतिशत भ्याट कसरी तिर्नु, यो हटाउनुपर्छ,’डा.कार्कीले भने । नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका सदस्य कालु सिंहले पनि अन्तरक्रियामा बोलेका थिए । अन्र्तक्रियामा चिकित्सकहरुको आचारसंहिता, नयाँ कानुनमा उल्लेख गरिएको कानुनी व्यावस्था र त्यसमा चिकित्सकहरुप्रति राखिएको विभेदपूर्ण कानुन संशोधन गर्न माग गदै चालिएको कदमहरुकोबारे जानकारी गराइएको शाखाका अध्यक्ष डा. राजु रिजालले बताए ।