धरानमा ५ उपसचिवसहित नवौ र दशौ तहका कर्मचारी आउदै, हालका महाशाखा प्रमुखहरुको जिम्मेवारी खोसिने

धरान: स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन आएपछि सरकारले धरान उपमहानगरपालिकामा २ सय ३८ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार अब धरानमा ५ जना उपसचिवसहित ९ जना नवौ÷दशौं तहका कर्मचारी पनि आउनेछन् । जसले गर्दा हाल धरान उपमहानगरपालिकाको विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरु भएर बसेका सातौ, आठौ तहका कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी खोसिनेछ, र उनीहरु अधिकृत भएर मात्र रहने छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको समायोजन गरी कर्मचारी विवतरण पठाउन उपमहानगरपालिकालाई परिपत्र गरिसकेको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भए नभएको विवरण उपमहानगरले मन्त्रालय पठाउनुपर्नेछ । उपमहानगरले कुन कुन पदमा कति संख्यामा कर्मचारीहरु कार्यरत छन् भन्ने विवरण पठाउने तयारी गरिरहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार पोखरेलले बताए । ‘दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी भए नभएको विवरण समायोजन गरी मन्त्रालय पठाउनुपर्नेछ, त्यसको तयारी गरिरहेका छौ,’धरानका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोख्रेलले भने,‘दरबन्दी अनुसारको पदमा कर्मचारी छैन भने सरकारले समायोजन गरेर पठाउने हो ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रशासनको ११ औं तहका सहसचिवस्तरका कर्मचारी हुनेछन् । त्यसपछि, ९/१० औ तहका सामान्य प्रशासनका ५ जना अधिकृत(उपसचिव) स्तरका कर्मचारी हुनेछन् । उनीहरु समायोजन भई धरान आएपछि स्वतः विभिन्न महाशाखा प्रमुख हुनेछन् । जसले गर्दा हालका महाशाखा प्रमुखहरु स्वतः उनीहरुको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल धरान उपमहानगरमा महाशाखा प्रमुखहरु ७/८ औं तहका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरु छन् । अब स्वीकृत दरबन्दीअनुसार उनीहरुभन्दा माथि ९ जना नवौ, दशौ तहका अधिकृत हुनेछन् । ९/१० औ तहमा प्रशासनबाट लेखा अधिकृत एक जना, ९/१० तहका शिक्षा सेवाका शिक्षा प्रशासनबाट एक जना अधिकृत, इञ्जिनियरिङ सेवाबाट एक जना ९/१० तहका इञ्जिनियर र ९/१० औं तहमा प्रमुख महिला विकास अधिकृत पनि रहनेछन् ।

धरानमा २ सय ३८ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएपनि ९५ जना मात्र हाल स्थायी कर्मचारी छन् भने दरबन्दीमा समेटिने ६९ जना मात्र कर्मचारी छन् । स्थायी भएपनि श्रेणीविहिन दमकल, नगर प्रहरी, कुचीकार, कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरु समायोजनमा पर्दैनन् । दरबन्दीमा योग्य अन्य थुप्रै कर्मचारीहरु कार्यरत भएपनि उनीहरु अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा भएकोले उनीहरु समायोजन प्रक्रियामा समावेश हुन पाउदैनन् । धरानका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं स्थानीय तह कर्मचारी एशोसिएशनको केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले सरकारले आफुहरुलाई विस्थापित नहुने गरी र वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने बताए । साथै, अस्थायी करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको जागिर सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनले बताए ।