 (13)_1727965004.gif)
धरान: नेपाल सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले समायोजन प्रक्रिया स्थानीय कर्मचारीहरुको लागि स्वर्ण युग भएको बताएका छन् । उनले समायोजन भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा कुनै वाधा नपर्ने पनि प्रष्ट पारे ।
धरान उपमहानगरसहित स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफुहरुको वृत्तिविकास रोकिने भन्दै समायोजन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टी जनाइरहेका बेला सचिव थपलियाको यस्तो भनाई आएको हो । सरकारले धरान उपमहानगरमा नवौ, दशौ तहका ९ जनासहित २३८ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । यसप्रति धरानका ७ औ तहका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टी व्यप्त छ । सचिव थपलियाका अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो योग्यता अनुसार भविष्यमा प्रदेशभरिको कुनै पनि तहमा सरुवा हुन पाउने वा बढुवा भएर जान सक्ने कानुनी बाटो सुरक्षित छ । ‘कसैको पनि वृत्ति विकास रोकिदैन । अहिले धरानका ७ औ तहका कर्मचारी छन् भने उसले प्रदेशभरिको विराटनर, भद्रपुर, संखुवासभा, इलाम जही पनि ८ औ तहमा बढुवा हुन पाउछ,’कपुरी न्यूजसँग टेलिफोन वार्तामा सचिव थपलियाले भने,‘समायोजन ऐनको दफा १४ मा प्रदेशको सबै स्थानीय तहमा आफु कार्यरत सेवाको एक तहमाथि सरुवा, बढुवा हुन पाउने व्यवस्था छ, यो त स्थानीय कर्मचारीहरुको लागि स्वर्ण युग हो ।’
सचिव थपलियाले अस्थायी, करार कर्मचारीहरुको लागि समायोजन प्रक्रिया सकिएपछि उमेर हद नलाग्ने गरी सरकारले मौका परीक्षा लिने पनि प्रष्ट पारे । तर, परीक्षा लिनु अघि नै स्थायी गर्ने ग्यारेण्टी भने सरकारले गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘समस्या त्यसैमा हो, आफु फेल हुन्छु भनेर परीक्षा लिनुअघि नै स्थायी गरिदिन सरकारले सक्दैन,’उनले भने । धरानको स्वीकृत २ सय ३८ दरबन्दीमध्ये स्थानीय कर्मचारी समायोजन पछि खाली भएको पदमा निजामति सेवाका कर्मचारीहरुले आउन इच्छुक भएर फारम भरेमा मात्र सरकारले पठाउने सचिव थपलियाले बताए । कसैले पनि फारम नभरेमा उक्त पद रिक्त नै रहने र लोकसेवा आयोगबाट नयाँ भर्ना प्रक्रिया लिइने उनले प्रष्ट पारे । ‘भर्ना प्रक्रिया लोकसेवा आयोगबाट हुन्छ । प्रदेश लोकसेवा नबनेसम्म हालकै लोकसेवा आयोगबाट हुन्छ,’उनले भने ।
