 (13)_1727965004.gif)
धरान(डेस्क): प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विगतमा संघीय संरचना नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकार शुन्यको अवस्थाबाट अघि बढेर एक बर्षमा कानुन निर्माण र आवधिक योजनामा महत्वपुर्ण कार्य गरेको बताएका छन् ।
सरकार गठनको एक बर्ष पुरा भएको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले पहिलो वर्षको कार्यकाललाई संघीयता कार्यान्वयन र त्यसका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने वर्षका रुपमा कार्यातालिका बनाएर काम गरेको बताए । ‘शुरुका केही महिना संरचना, कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमा नै बित्यो, चाहिए अनुसार कर्मचारी नआएपछि गर्न खोजेको काम छिटोछरितो ढंगले अघि बढ्न सकेन,’मुख्यमन्त्री राईले भने,‘हाम्रो यो पहिलो बर्ष कानुन निर्माण र आवधिक योजना निर्माणको बर्षकोरुपमा रह्यो ।’
थुप्रै समस्याहरु हुदाहुदै पनि प्रदेशप्रति जनतालाई जोड्न सरकार लागि रहेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । विकास र सुशासनमा जनताले आशा, भरोसा गर्ने निकायका रुपमा प्रदेशलाई स्थापित गर्ने काम भइरहेको पनि उनको भनाई थियो । ‘हामीले प्रदेशको संरचनालाई छोटै समयमा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थियौं तर संघीय सरकारका तर्फबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा बिलम्ब भयो,’मुख्यमन्त्री राईले भने,‘छ महिनाजति राजनीतिकस्तरका संरचनामै भर पर्नुपर्ने थियो । अहिले आएर प्रशासनिक संरचना निर्माण हुने क्रममा छन् । धेरै प्रदेश कार्यालयहरु स्थापित भइसकेका छन् ।’
दुई दर्जन ऐन पारित
मुख्यमन्त्री राईले दुईवटा अधिवेशनबाट २४ वटा ऐन पारित गर्न सफल भएको र यो महत्वपुर्ण उपलब्धी भएको बताए । यस्तै, उनले निर्देशिका र कार्यविधिहरु दर्जनौं तयार भएको खुलाउदै तेस्रो अधिवेशनमा पनि दर्जनौ विधेयकहरु प्रदेशसभामा पेश भइरहेको जानकारी दिए । ‘थुप्रै कार्यविधि लगायतका कानुनहरु पनि निर्माण भइरहेका छन् । तेस्रो अधिवेशन सकिँदा प्रदेशलाई आवश्यक धेरै कानुनहरु बनाइसक्छौं,’ मुख्यमन्त्री राईले भने ।
सरकारको अध्यान आवधिक योजनामा
मुख्यमन्त्री राईले यतिबेला सरकारको ध्यान आवधिक योजना निर्माणमा रहेको पनि बताए । यसको लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरिसकेको उनको भनाई छ । ‘अब चाँडै आवधिक योजनापूर्ण रुपले तयार हुन्छ । यसो भयो भने प्रदेश व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्छ,’मुख्यमन्त्री राईले भने,‘अब हामी के गर्ने भन्ने कुरा हामीले बनाउँदै गरेको आवधिक योजनाले प्रष्ट पार्छ । प्रदेशको स्थिति के छ र हामीले के गर्ने भन्ने विस्तृत रिपोर्ट तयार गर्देछौं । आवधिक योजनासँग जोडेर विस्तृत योजना बनाएर अघि बढ्छौँ ।’ वितेको एक बर्षमा संघीयताको आधारभुत संरचना तयार गर्न समय लागेकोले जनअपेक्षा अनुरुप सोचेजस्तो र चाहेजसरी काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो ।
कृर्षिलाई आधुनिकीकरणमा जोड
मुख्यमन्त्री राईले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई सरकारले मुख्य जोडदिएको बताए । कृषि क्षेत्रको विकासले नै अन्य क्षेत्रको विकासमा जोड पुर्याउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रमा दिएको उनको भनाई थियो ।
नीतिगत रूपमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहनेहरूका लागि सुनिश्चित आधार तयार गरेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने,‘व्यावसायिक खेतीका लागि भण्डारण क्षमताको आवश्यकता पर्छ, यसै वर्ष तीन वटा शीत भण्डार बन्दैछन् । यान्त्रिकीकरणका सन्दर्भमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छौ ।’
