 (13)_1727965004.gif)
काठमाडौं: सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको समीक्षा गर्दै नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाईको सरकारको एक बर्ष विश्वास गुमाएको बाबुजस्तै भएको टिप्पणी गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले जनताको विश्वासलाई एक बर्षमा नै विर्सजन गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्ष पनि छ र भन्दै सरकार अधिनायकवादी चरित्र भएको पुष्टि गरेको पनि आरोप लगाए । कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउदा राष्ट्रघाती भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको लागि मधेशवादीलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेको पनि बताए ।
मधेशवादीलाई सरकारमा लगे पनि अहिलेसम्म संविधान संशोधन नगरेर विश्वासघात गरेको पनि प्रवक्ता शर्माले आरोप लगाए । डा. केसीसँगको सम्झौतालाई तोड्नु, निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नुले पनि सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको प्रवक्ता शर्माले बताए । निर्मालाका हत्यारा खोजीमा सरकारले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको पनि उनले आरोप लगाए ।
यस्तो छ कांग्रेसको पुर्णपाठ:
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
फाल्गुण २ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ। यो घडीमा सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने हाम्रो नीति जारी रहने सार्वजनिक रुपले प्रष्ट्याउन चाहन्छौं।
सरकारको समग्र सफलता या असफलताको पूर्ण समिक्षा पाँच वर्षमा नै हुने तथ्यमा हामी प्रष्ट छौ। तर, आफ्नो समयको बीस प्रतिशत भाग पुरा गरिरहँदा यो अवधिमा सरकारले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्यो, के नवीन थालनी गर्यो र बाँकी अवधिका बारेमा कति सकारात्मक र नकारात्मक सम्भावना विजारोपण गर्यो, यो समिक्षा गर्न अनिवार्य जरुरी छ। अतः त्यही उद्देश्यमा आयोजित यो पत्रकार सम्मेलनमा सबै आदरणीय पत्रकार मित्रहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।
भनिन्छ लामो यात्राको प्रारम्भ पहिलो पाइलाबाट नै हुन्छ, त्यो पहिलो पाइलामै डग्मगाएर टेक्दा बाँकी यात्राका बारे चित्र स्पष्ट भै हाल्छ। तर सहज राजनैतिक वातावरण र दुई तिहाइको गणितका वावजुद एक वर्षको तीन सय पैसट्ठी सुनौला दिनलाई सरकारले व्यर्थमा व्यय गरेको छ। वर्ष दिनमा १२ पाइलामा आगामी दिनको सुन्दर संकेत सरकारले दिन सकेन।
शान्ति, संविधान र निर्वाचन पछि इतिहासकै सबैभन्दा सहज र सुन्दर वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अयोग्यताको शिकार भएको छ। कम्युनिष्ट सरकारको एक वर्षको समग्र चित्र, चरित्र र प्रवृत्ति बारे हाम्रो टिप्पणी र समिक्षा सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं।
विर्सजित विश्वशनियता
सरकारसंग नागरिकको मुल अपेक्षा शान्ति सुरक्षा, सुलभ बजार मुल्य र उ प्रतिको भरोसा र विश्वासको हुन्छ। यी तिनै सन्दर्भमा सरकार असफल भएको छ। अनेक पक्षको अनेक विश्वासलाई विर्सजित गर्नमा त यो एक वर्षमा सरकारले विशिष्ट श्रेणीको अंक हासिल गरेको छ।
मधेश मुद्दामा संविधान संशोधनको विश्वास खण्डीत
संविधान संशोधनको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा त्यसलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिनु हुने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि संशोधन आवश्यक छ भन्नुभयो, संशोधन गर्ने सहमति र विश्वास दिलाएर एक मधेशी केन्द्रीत दललाई सरकारमा ल्याउनु भयो। तर आफ्नो नेतृत्वको सरकार एक वर्ष पुगिसक्दा यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।
मधेश विद्रोहमा युवाले बगाएको रगत कम्युनिष्ट सरकारको सामान्य वहुमतको शिरमा के दुई तिहाइको मेहन्दी लगाउनका लागि थियो रु तराई–मधेशका युवाले उठाइरहेका यी प्रश्नको जवाफ न प्रधानमन्त्रीले दिइरहनु भएको छ न सत्तासीन मधेश केन्द्रीत दलका नेताले।
डा. केसीसंगको सम्झौतामा तोडिएको विश्वास :
गत श्रावण महिनामा प्रधानमन्त्री स्वयंकै अग्रसरतामा डा। गोविन्द केसीसंग सरकारले गरेको सम्झौता माघ महिनामा आइपुग्दा स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा सरकारले उल्लघंन ग¥र्यो।
सारा दुनियालाई साक्षी राखेर गरिएको सम्झौता केवल सम्झौता मात्रै थिएन। त्यो नेपाल देशका प्रधानमन्त्रीको उच्च ओहोदाको गरिमा र विश्वासको दस्तावेज पनि थियो। तर विश्वास शब्दलाई नै लज्जीत तुल्याउने गरी विश्वासको त्यो उचाई गल्र्याम्म ढल्यो।
निर्मलालाई न्याय : कुण्ठित भएको विश्वास
वितेको वर्ष सरकारप्रतिको विश्वासको भावनामा सबैभन्दा बढी कालो पोतिएको सन्दर्भ हो कञ्चनपुर घटना। १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषीहरुलाई कठघरामा ल्याइएन मात्रै होइन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र वदनामी गरेर दोषीलाई जोगाउन सम्पूर्ण प्रयत्न गरियो। निर्दोष केही युवालाई यातना दिएर, जर्वजस्त सावीति बयान गराएर, नक्कली अपराधी खडा गर्ने तर्फ लाग्ने कर्म भन्दा ठूलो न्यायप्रतिको विश्वासको हत्या अर्को के हुन सक्दछ ?
बुढी गण्डकीमा विश्वासघात र राष्ट्रघात
नेपालीको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाका दरले अर्बौ रकम बुढी गण्डकी परियोजनाका लागि संकलन भइरहेको थियो। तर त्यो परियोजना एकाएक आकस्मिक ढंगले एक विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिइयो। न कुनै गहिरो अध्ययन न कुनै गम्भीर छलफल, न कुनै प्रतिश्पर्धा।
‘नेपालको समृद्धि नेपालीकै लगानीबाट’ भनेर बृहत्तर ढंगले प्रेरित र परिचालित गर्न सकिने गरी ठूलो आकारको नमुना बन्ने सम्भावना विकसित भएको बुढी गण्डकी परियोजना त्यसरी सुम्पनु वितेको वर्षमा वर्तमान सरकारबाट सम्पादित सबै भन्दा ठूलो विश्वासघात त हो नै यो गम्भीर राष्ट्रघात समेत हो।
कांग्रेसको कर्ममा श्रेयको दावी
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माणको ऐन ९ साउन ०७४ मा संसदमा पेश भएको, संसदबाट पास भई २९ साउनमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको र सो ऐनमा उल्लेखित ‘प्रमाणीकरणको मितिले ९१ दिनमा लागु हुने’ प्रावधान बमोजिम मंसीर १, ०७४ मा लागु भएको थियो। यी सबै मितिहरु प्रष्ट ढंगले प्रस्ट्याउछन् नेपाली श्रमिकको हितमा यो ऐतिहासिक उपलव्धी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सम्पादन गरेको कर्म थियो।
तर मंसीर ११ गते वर्तमान सरकारले तामझामका साथ भड्कीलो ढंगले प्रचार गरेर ‘कम्युनिष्टको कार्यक्रम कम्युनिष्टकै पालामा’ भएको भ्रम छर्ने प्रयत्न ग¥र्यो। श्रेय लिने असफल होड होइन व्यवस्थापकीय कुशलतामा मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सफलता सन्नीहित छ भन्ने हेक्का नराख्नु सरकारको गल्ती थियो।
सैद्धान्तिक विचित्रताको दोबाटो
संसारको कुनै पनि देशमा शासन गरिरहेको सरकारले सबैभन्दा प्रथम क्रममा आफ्नो राजनैतिक–सैद्धान्तिक दर्शनलाई वीना कुनै द्विविधा प्रष्ट भाषामा प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ। तर वितेको एक वर्षमा दुई भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिष्ट दर्शन भित्रैपनि भिन्न दुई धार समाएका, भिन्न दुई शैली बोकेका, मुद्धागत र विषयगत रुपले पनि भिन्न दुई प्रवृत्ति अंगालेका एमाले र माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक र राजनैतिक प्रस्तावनाबारे देशले इमान्दार प्रष्टोक्ति र एकिकृत मुर्त दस्तावेज प्राप्त गरेको छैन।
