 (13)_1727965004.gif)
धरान: नेपाल जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ बर्ष पुगिसक्दा पनि व्यवहारमा भने लागु नभएको सरोकारवाला एवं अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले कानुन बनेपनि सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसकेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
१४ औं जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मंगलबार धरानको भानुचोकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध आयोजित विशाल आमसभाका वक्ताहरुले अझै पनि दलित समुदायमाथि जातको आधारमा विभेद र छुवाछुत भइरहेको बताएका थिए । दलित अधिकारकर्मीहरुले सदियौंदेखि जातकै आधारमा राज्यबाट विभेद, अन्याय र अत्याचार गरिरहेकोले अब दलित समुदायसँग माझी माग्नुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए । नेपाललाई २०६३ जेठ २१ गते संसदबाट जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं १ नं प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले दलित समुदायसँग आफ्नो स्पष्ट जात लेख्न आग्रह गरे । त्यसो नगरे राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चिन हुनुपर्ने खुलाउदै उनले भने,‘विभेद र छुवाछुत हटाउन सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ । लक्षित वर्गको बजेट र कार्यक्रमलाई पनि वास्तविक वर्गसम्म पुर्याउनुपर्छ ।’ सभामुख भण्डारीले क्रान्तिकारी कुरा गर्दैमा मात्र परिवर्तन सम्भव नहुने भन्दै सोच र व्यवहारलाई वदलेर आफ्नो घरबाटै व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सांसद उमिता वराइलीले कानुन बनेपनि कार्यान्वयन नभएको बताइन् । ‘कानुन बन्यो, तर कार्यान्वयन भएन । विभेद, छुवाछुत अन्त्य भएकै छैन,’उनले भनिन् । धरानकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले राज्यले कानुन र नीतिहरु बनाएको बताउदै संरचनामा प्रहार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । दलित अधिकारकर्मी एवं नेता डिबि साह शंकरले विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्रिय दिवस मनाइरहदा दलित समुदायसँग आक्रोश, मुस्कान र विद्रोह पनि भएको बताए । ‘जातको आधारमा अहिले पनि मान्छे मरिरहेकै छ, तर पनि राज्य किन मौन छ ?’उनले भने,‘सदियौंदेखि विभेद गरेको राज्यले दलित समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ ।’
अधिकारकर्मी सरु सुनारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न दलितहरुले पनि ज्यानको वलिदान दिएको स्मरण गराउदै यही गणतन्त्रमा पनि दलित समुदाय जातको आधारमा विभेद सहन बाध्य भइरहेको बताइन् । अझै पनि जातकै आधारमा कुटपिट, छुवाछुत मात्र नभै ज्यानै गुमाउन बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै भनिन्,‘छुवाछुत र विभेद भइरहैकै छ, तर हामी छुवाछुत मुक्त राष्ट घोषणा भयो, विभेद अन्त्य भयो भनेर कसरी दिवस मनाउन सक्छांै ?’
चुनावमा दलितहरुको भोट पाएर जितेपछि उनीहरुको अजेण्डालाई वास्ता नगर्ने नेताहरुलाई अब बहिष्कार गर्नुपर्ने उनले आह्वान गरिन् । दलितको आरक्षणबाट संसदमा पुगेकाहरुले पनि दलितको मुद्दालाई उठाउन नसकेको बताइन् । दलित महिलामाथि हुने हिंसालाई पनि महिला अधिकारकर्मीहरुले दलितको मात्र इस्यु ठानेर वेवास्ता गर्ने गरेको बताइन् ।
ब्राह्मण समाज धरानका सचिव कमल प्रसाद भटराईले धरानमा भने सबै बटुकहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर ब्रतबन्ध गराएको स्मरण गराउदै भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यमा समाज प्रतिवद्ध भएको धारणा राखे । यस्तै, ब्रह्मण समाज र विश्वकर्मा समाजबीच सहकार्य भएको र समाज परिवर्तनतर्फ उन्मुख भइरहेको पनि बताए । सभामा महिला सञ्जाल धरानकी कोषाध्यक्ष लहरु जिमी, अधिकारकर्मी तथा नेता दलमर्दन कामी, विजय अछामिलगायतले पनि बोलेका थिए । यस्तै, सोही सभाबाट जातीय विभेदविरुद्ध ७ बुँदे धरान घोषणा पत्र पनि जारी गरिएको थियो । सभा आयोजना अघि पब्लिक माविको मैदानबाट वृहत र्यालीसमेत निकालिएको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाअन्र्तगतको दलित विकास समितिले आयोजना गरेको सभामा नाटक, नृत्य पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
