उपकुलपति रौनियारको दुवै मुद्दामा बेञ्च बस्न नभ्याउदा असार ४ गतेलाई सर्यो

धरान:वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारले गत फागुनमा बसेको सिनेट बैठक रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त सिनेट बैठक रोकिएन र उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दै कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीमा अनुमोदनको लागि सिफारिश गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीबाट सिनेटको निर्णय स्वीकृत भएपनि पुनः त्यसविरुद्ध उपकुलपति डा.रौनियार सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले शुरुमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश र १५ दिनपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । सर्वोच्चको यी दुई आदेशले बर्खास्तमा परेका डा.रौनियार पुनः उपकुलपति पदमा फर्किएका थिए । उपकुलपति रौनियारले सिनेट बैठक रोक्न माग गर्दे फागुन ९ गते दायर गरेको रिट र बर्खास्तको विरुद्ध चैत ३ गते हालेको रिटको बिहिबार(हिजो) सर्वोच्चमा पेशी थियो । दुवै रिट १ नं इजलाशमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशमा थियो ।

दुवै रिटमध्ये पनि दोस्रो रिट निवेदनमाथि विपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको मात्र होइन, कर्मचारी चिकित्सक र स्वास्थ्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतको चासो थियो । किनभने, उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा भएको सिनेट बैठकले गरेको थियो भने त्यसलाई कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकृत गरेका थिए । प्रतिष्ठानमा केही दिन कार्यवाहक उपकुलपति भएका रेक्टर डा.गुरु खनाल र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठलाई त यो मुद्दा असाध्यै महत्वपुर्ण नै थियो । दुवै जना प्रतिष्ठानबाट उपकुलपति डा.रौनियारको विपक्षमा छन् ।

इजलाशमा दोस्रो नम्बरमा रहेको यी दुवै मुद्दाको बिहिबार पनि कुनै टुंगो लागेन । सर्वोच्च अदालतका अनुसार बिहिबार प्रधानन्यायाधिश जबरा र न्यायाधिश चालिसेको संयुक्त इजलाशको बेञ्च नै बसेन । यो इजलाशको बेञ्च बस्न नसकेपछि यी मुद्दाको सुनुवाई पुनः अर्को पटकको लागि सरेको छ । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार यी दुई मुद्दाबाहेक उपकुलपति रौनियारले अर्काे एउटा मुद्दालाई पनि सँगै सुनुवाई गरी पाउँ भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् । ‘भिसि सरले ३ वटा मुद्दालाई सँगै सुनुवाई गरी पाउँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ, अब असार ४ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ, त्यो दिन पेशी तोकिन्छ, जुन अन्तिम हुन्छ,’स्रोतले भन्यो,‘यो मुद्दा असार १५ भित्रै टुंगो लागिसक्छ ।’