धरान: लोकसेवा आयोगले जेष्ठ १५ गते खुलाएको विज्ञापन विभेदकारी भएको भन्दै धरानमा सोमबार सिठी जुलुस निकालिएको छ ।

नेपाल आदीबासी जनजाती महासंघ समन्वय परिषद् धरानको नेतृत्वमा धरान उपमहानगरपालिकाको मुख्य प्रबेशद्वारदेखि भानुचोकसम्म सिठी जुलुस निकालिएको हो । आयोगको विज्ञापनले आदीबासी जनजाती, मुस्लिम, मधेशी, महिला, दलित, अपाङगलगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरुले सरकारको कडा आलोचना गरे । विरोधमा सहभागीहरुले लोकसेवा आयोगको असबैधानिक विज्ञापन बन्द गर’, समानुपातीक समाबेसी सुनिश्चित गर, समाबेशी विज्ञापन प्रकाशन गर, अबैधानिक कदम बन्द गरलगायतका चर्को नारा लगाएका थिए ।

कोणसभालाई सम्बोधन गदै महासंघ समन्वय परिषद् धरानका अध्यक्ष सुबास हुक्पाचोङबाङले आयोगले सविधानको मर्म र भावना विपरीत असमाबेशी ढंगले विज्ञापन खुलाएको र तत्काल सच्याउन माग गरे । ‘आयोगले सविधानको मर्म र भावना विपरीत विज्ञान खुलाएको छ, यो तत्काल संशोधन हुनपर्छ’ उनले भने ‘सविधानमा व्यावस्था भए बमोजिम आदीबासी, मुस्लिम, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ, अल्पसंख्यक समुदायको कोटा अनुसार विज्ञापन खुलाउनुपर्यो हाम्रो माग यही हो ।’ उनले आयोगले समाबेसी विज्ञापन खुलाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले आफुहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक रुपमा सरकारले हेरेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरे । ‘हामीलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्याहार गदैछ’ उनले भने ‘त्यो कदापी स्विकार्य हुदैन बरु ज्यान जाहोस् हामी मान्दैनौं ।’ उनले सरकारले लोकसेवाको विज्ञापन नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिदै आन्दोलनमा सहयोग गर्न सबैमा अपिल समेत गरे । सबैको बलिदानीपूर्ण संर्घषबाट सविधानमा आदीबासीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यावस्था ल्याइएको बताउदै यसमा राज्यले भुल्न नहुनेतर्फ सचेत गराए ।

S9160018

नेपाल आदीबासी जनजाती महासंघका सुनसरी पूर्वअध्यक्ष सुजेन्द्र गोले तामाङले ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको आदीबासी जनजाती, मुस्लिम, मधेशी, दलितलगायतका समुदायको अधिकार खोसेर घाँटी निमोठ्ने काम गरेको आरोप लगाए । सरकार उत्पीडीत जाती समुदायको विरुद्धमा लागेको बताउदै यसमा सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालका आदीबासी, मधेशी, मुस्लिम, दलित, महिलालगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायको विरुद्धमा लागेको छ’ उनले भने ‘पहिले विदा कटौती गरेर हाम्रो संस्कार, संस्कृतिमाथी प्रहार गर्यो, अब हामीले लोकसेवामा पाउदै आएको समाबेसी कोटा पनी खोस्दैछ, अब हामी जाग्नुपर्छ ।’

आयोगको विज्ञापन अनुसार कुनै पनि हालतमा कर्मचारी भर्ना हुन नदिने चेतावनी दिए । ‘हामी आयोगको विज्ञापन अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न दिदैनौं’ उनले भने ‘हाम्रो ज्यान जाओस् सविधान विपरीत कार्य मान्य हुदैन ।’ उनले गुठी विधेयकमा नेवारी समुदाय र आदीबासीहरुले गरेको आन्दोलनले वर्तमान सरकारले घुँडा टेक्ने बाध्य भएको भन्दै त्यसरी नै लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध पनि घुँडा टेकाउने चेतावनी दिए । उनले कम्यूनिष्ट तानशाही हुने भएकोले जनताको अधिकार खोस्न उधत भएकोले आगामी दिनमा कम्यूनिष्टलाई नेपालबाट पत्ता साफ पारेर मात्र यस देशका उत्पीडित जातीको उत्थान हुने बताए । ‘कम्यूनिष्ट तानशाही हुन्छ, नेपालमा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यही देखाउदैछ’ उनले भने ‘नेपालबाट कम्यूनिष्टलाई जरादेखि नउखेले हामी उत्पीडनमा पारिएका समुदायको आर्थिक, सांस्कृतिक, समाजिक र राजनैतीक उत्थान कहिले हुदैन ।’

कार्यक्रममा समाजवादी नेपालका धरान नगर अध्यक्ष दाजुप लिम्बुले वर्तमान सरकार सविधान विपरीत अगाडी बढिरहेको आरोप लगाए । उनले सामानुपातिक समाबेसीताको सिद्धान्तलाई लत्याउदै आयोगले लोकसेवाको विज्ञापन निकालेको बताउदै समाजवादी वर्तमान सरकारमा रहेपनि बाध्य भएर विरोध गर्नुपरेको बताए । ‘आयोगले सविधान विपरीत लोकसेवाको विज्ञापन खुलाएको छ’ उनले भने ‘यो विषयमा हाम्रो असहमती छ, यस्तै हर्कत सरकारले देखाउदै गए हामी सरकार छाड्ने २ मिनेट पनि चिन्ता गदैनौं ।’ उनले सरकारको राम्रो काममा समाजवादीले सधै समर्थन गर्ने बताउदै समानुपातीक समाबेसीताको सिद्धान्तलाई लत्याउदै आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल सच्याइनु पर्ने बताए ।

दलित सिल्पी समुदायको अधिकारकर्मी एबंम नेता रमेश गजमेरले नेपालमा ब्राह्णबादी सोच चिन्तनको कारण उत्पीडनमा पारिएको समुदायको अधिकार खोस्न उद्धत भएको आरोप लगाए । उनले यसरी उत्पीडन पारिएको जातीको उत्थान हुन नसक्ने बताए । खुकुरीको नक्सा बनाएर विश्वमा नेपाललाई चिनाउने दलित समुदायमाथी राज्यले अन्याय गरेको आरोप लगाए । ‘राज्यबाट सधै सोसित हुनुपर्यो भने ७० लाख दलित उर्लिदा के हुन्छ, त्यो विचार गरियोस्’ उनले भने । संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालकी नेतृ सरस्वती सुब्बाले आयोगले खुलाएको विज्ञापन सविधानको समानुपातीक सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखिन् । महासंघको नेतृत्वमा आइतबार साँझा धरानमा मसाल जुलुस निकालिएको थियो । महासंघले आउदो साउन २ र १० गते देशव्यापी बन्दको घोषणा समेत गरेको छ । आयोगले गत जेष्ठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो ।