 (13)_1727965004.gif)
धरान : दुईतिहाईको दम्भमा एकपछि अर्को गर्दै संवैधानिक प्रावधानहरुलाई मिच्दै आएको सरकारले पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा पनि संविधानको मर्म र भावना विपरित आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुसलमान, महिला, अपांग, अल्पसंख्यक आदिको आरक्षण सुविधा कटौती गरेको नेपाली कांग्रेस सुनसरीले ठहर गरेको छ ।
सभापति राजिव कोइरालाको अध्यक्षतामा कांग्रेस सुनसरी जिल्ला कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले यस्तो ठहर गरेको हो । सार्वभौम संसदको राज्य व्यवस्था समितिले समेत संविधान विपरीत भएको भन्दै समानुपातिक समावेशी हुने गरी संशोधन गरेर पुनः प्रकाशित गर्न आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको भन्दै कांग्रेस सुनसरीले संविधानको पूर्ण पालना गर्न सरकारको ध्यानार्षणसमेत गराएको छ । साथै, आरक्षण बचाऔं अभियान आन्दोलनप्रति एक्यवद्धता जनाउंदै तत्काल असमावेशी विज्ञापन खारेज गरेर पुनः समावेशी विज्ञापन प्रकाशित गर्न पनि माग गरेको छ ।
यस्तै, नेकपाको दुई तिहाईको सरकार बनेपछि मुलुकमा सर्वत्र वेथिति, अराजकता, महंगी, भ्रष्टचार र असंवैधानिक एवं जनविरोधी कार्यहरु बढेको ठहर सो बैठकले गरेको कांग्रेस सचिव एवं प्रवक्ता सुजेन्द्र तामाङद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सरकारले जनताप्रति राज्यले गर्नुपर्ने विभिन्न न्यूनतम् दायित्वहरु समेत निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । हाल बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपतमा परेका प्रभावित क्षेत्रका जनताको राहत र उद्दारमा सरकारले तदरुकताका साथ भूमिका खेल्न नसकेको समेत ठहर गरेको छ । साथै, पीडित जनताहरुलाई राहत, उद्दार, पुर्नस्थापना र स्वास्थ्यप्रति तत्काल गम्भिर हुन पनि सुनसरी कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कांग्रेस सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साउन ३ र ४ गते सुनसरी र मोरङको बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्न आउने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सोही बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सबै क्षेत्रमा महंगी बढेको साथै भर्खरै १३ प्रतिशत टेलिकम्युनेकशन सेवा शुल्क वृद्धि गरेर इन्टरनेट सेवालाई थप महंगो बनाएको भन्दै कांग्रेसले कडा विरोध जनाएको छ ।
