 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर: लोकसेवा आयोगले निकालेको बिज्ञापन असंवैधानिक र कानुन विपरीत भएको भन्दै आज बुधबार आदिबासी जनजाति महासंघको अगुवाईमा विराटनगरस्थित प्रदेश १ मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरिएको छ ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्र्तगत जनजाति महासंघको अगुवाइमा आदिवासी मधेसी मुस्लिम महिला, दलित अपांग, समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लिम्बुवानले समेत साथ दिएको थियो । काठमाडौ बाहेक सातै वटा मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ अन्तर्गत आज प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालय बिराटनगरमा घेराउ गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
लोकसेवा आयोगले ९१६१ जनाको कर्मचारी भर्नाका आवेदन खुलाएर परीक्षासमेत लिएको थियो । आयोगको यो कदम नेपालको संविधान २०७२ को समानुपातिक समाबेशी प्रावधान र निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत भएको दाबी गर्दै आदिवासी, मधेसी, दलित, अपांग पिछडा वर्गले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
ऐनमा कुल संख्याको ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशतलाई पुर्ण मानेर आदिवासी दलित मधेशी महिला अपांग र पिछडिएका वर्गको लागि आरक्षणको ब्यावस्था गरेको छ । ऐन अनुसार आरक्षणको लागि ४१२२ जना कर्मचारी समाबेशी कोटा हुनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षले माग गर्दै आएको छ । तर खोलिएको सो बिज्ञापनमा ऐनको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरिएकोले कानुन तथा संविधान बिपरित भएको भन्दै निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ ।
अधिबक्ता रामराजले आरक्षण बचाउन आन्दोलन गरेको नभै सिण्डिकेट तोड्नको लागि आन्दोलन गरिएको बताए । आदिवासी जनजाति महासंघ सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष राम मान्डुपाले लोकसेवामा मात्र होइन, अब चुनाबमा समेत पुर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने बताए । सरकारले झरी बर्षाको समय पारेर बेमौसमी बिज्ञापन गरि आदिवासी दलित मधेसी मुस्लिम आन्दोलनमा आउन नसक्ने स्थिति बनाएको बताए।
यस्तै, पवनलाल मेचेले लोकसेवा आयोगले समानुपातिक समावेशीता खोशिएकोले संघीयता माथि नै प्रश्न उठेको बताए । मधेसी बुद्धिजीवी राम रिजन यादबलगायतले पनि लोकसेवा आयोगले अञ्चलको परिकल्पना गरेर बिज्ञापन निकालेको बताए । यादवले संबैधानिक आयोग र सरकार दोहोरी खेलेर अन्योलमा पारेको बताए ।
