 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : विराटनगरमा सातै प्रदेशका गृह अर्थात आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको भेला भयो । भेलामा प्रदेशले बनाएका अन्य कानुन भन्दापनि प्रहरी र सुरक्षाको विषय गम्भीरताका साथ आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले राखेका थिए ।
सबै मन्त्रिहरुले स्पष्ट नभनेपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने माग उठाए । तर प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश सरकारले सिडिओको नियन्त्रण प्रदेश अन्तर्गत नै हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेका थिए ।
संवैधानिक रुपमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको समेत भएको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरक्षा हेर्ने अधिकारी प्रदेश सरकार माताहत भन्ने आफुले राखेको यादवले बताए । प्रदेश नम्बर २ सरकारले केहि समय अगाडी हरेक जिल्लामा प्रमुख प्रशासक राख्ने भन्दै कानुन निर्माण गर्न लागेको थियो ।
संविधानको अनुसूची छ को बुदा नम्बर १ को मर्म बमोजिम दुई नम्बर प्रदेशले केहि समय अगाडी प्रदेशको छुट्टै आफ्नो सिडिओ बनाउने कानुन बनाउन सुरु गरेको थियो । तर कतिपय संघिय सुरक्षा समबन्धि कानुन स्पस्ट नआइसकेकाले अहिले भने सो कानुन पेण्डिङ्गमा छ ।
कानुन निर्माण गर्न थालेको विषयमा यादवका संचारकर्मीले गरेको प्रश्न समेत गरेका थिए । जसको उत्तर दिदै यादवले कानुन र सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रममा कसरी सिडिओको संचालनको विषय उठाएको बताए ।
शान्तिसुरक्षाको सवालमा पनि सिडियोले काम नगर्दाको अवस्थामा जिल्ला प्रशासक प्रमुख अधिकारी राखेर काम गर्ने तयारि गरेको यादवले स्पष्ट बनाएका थिए ।
अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता, राहदानी, सीमा सुरक्षा, सम्बन्धी संघीय सरकार माताहत रहेर काम गर्दा हुन्छ यादवले भन, ‘तर शान्ति सुरक्षाको जहाँसम्म सवाल छ, त्यो मामिलामा सिडियो साहबहरुले प्रदेश सरकार माताहत रहेर काम गर्नु पर्दछ ।’
यादवले जस्तै प्रदेश नम्बर एकका आन्तरिक मामिला मन्त्रिले सोझै नभनेपनि सिडिओले प्रदेशको निर्देशनपनि मान्नुपर्न्रने धारणा राखेका थिए । एउटै प्रशासकले संघ र प्रदेशमा उत्तरदायी भएर काम गर्न सक्ने कार्कीले बताए ।
अहिले भएको प्रशासन प्रमुख सिडियो साबलाई, अन्तराष्ट्रिय सिमा, मौद्रीक नीति, नागरिकता र परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धीका कुरामा संघिय सरकार प्रति उत्तरदायी हुने ब्यवस्था गर्नु पर्छु मन्त्री कार्कीले भने, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा लगायत बिभिन्न कुरामा प्रदेश प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने कानुनी ब्यवस्था भए अरु केहीपनि गर्नु पर्दैन ।’
बिराटनगरमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको कानुन र सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदनप्रदान तथा छलफल कार्यक्रम सनिबार विभिन्न १० बुँदे साझा धारणा तय गर्दै सम्पन्न भएको थियो ।
