_1725945816.gif)
इटहरी : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सत्ता सम्हालेको ३ महिना पुरा भएको छ। सत्ता बाहिर हुँदा क्रान्तिकारी छवि बनाएका राई अहिले कुहिरो भित्रको कागजस्तै भएका छन् । सरकार चलाउने मेसो नपाउँदा राईले प्रभावकारी कामको थालनी गर्न सकेका छैन । यही बिचमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसलाई असन्तुष्ट बनाएका उनले आफूमाथि नै चुनौती थपेका छन् ।
५ दलीय गठबन्धनको बैठकमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको थियो । तर राईले एक्कासि मन्त्रीपरिषद्को सङ्ख्या १४ पुर्याए । विना विभागीय मन्त्रालय बनाउने सहमति भए पनि उनले काँग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयबाट विभाग झिकेर नयाँ मन्त्रालय बनाए । काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकाश मन्त्रालयबाट यातायात विभाग र प्रमुख सचेतक केदार कार्कीको आन्तरिक मामिला तथा कानुनबाट सञ्चार झिकेर यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाए । जसले गर्दा सत्ता साझेदार दल काँग्रेस असन्तुष्ट देखिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीले आफू राजीनामा दिने तयारीमा रहेको बताएका छन् । गठबन्धनमा भएको निर्णय विपरीत मन्त्रालय अपाङ्ग पार्ने काममा मुख्यमन्त्री लागेको उनको आरोप छ । एकलौटी ढङ्गले मुख्यमन्त्री अगाडी बढे दुर्घटना हुने चेतावनी दिए । सोही असन्तुष्टिको कारण देखाउँदै आइतबारको शपथग्रहणमा समेत उनी सहभागी भएनन् ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले गठबन्धनको सरकार भएकाले मुख्यमन्त्री एक्लैले मन्त्री थप्ने काम गलत गरेको बताए । काँग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयलाई टुक्राएर अन्य मन्त्रालय थप गरेकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीले ढाँटेर अघि बढ्दा गठबन्धन धराप पर्ने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
भागबण्डा मिलाउँदा मिलाउँदै मन्त्रालय विभाजनको खेलमा लागेका राईको लागि सत्ता साझेदार दल काँग्रेस चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । काँग्रेसका मन्त्रालय अक्षम बनाउने रणनीतिमा देखिएका राईको लागी सत्ता टिकाउनै समस्या पर्ने देखिएको छ । नामाङ्कनको विषय ओझेलमा पारेर मन्त्रालय विभाजनमा लागेका उनी समय मात्र कटाउने ध्याउन्नमा देखिन्छन् ।
काँग्रेसको असन्तुष्टि सत्ता परिवर्तनको लागी निर्णायक हुने देखिन्छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री पद खुस्किने प्रष्ट पारेको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिन भित्रमा विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । हालको अङ्कगणितमा काँग्रेस दोस्रो ठुलो र गठबन्धनको पहिलो ठुलो दल हो । काँग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए राई नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित देखिएको छ ।
पुर्ववत शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले सङ्घीयतालाई संस्थागत नगरेको र विलासी भएको आरोप लगाउने राई अहिले त्यही अभ्यासमा छन् । आम्दानी नभई खर्च मात्र बढाएको भन्दै आलोचक देखिएका राई सरकारको व्ययभार बढाउनमै व्यस्त छन् ।
१९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी
गठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा भागबण्डा मिलाउन भन्दै मन्त्रालय थप्नुपरेको राईको तर्क छ । अझै पनि साना दलहरूलाई भाग नपुगेको भन्दै राईले १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरेका छन् । १० देखि १५ दिनभित्रमा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको योजना छ । मुख्यमन्त्री सहित ७ बाट १४ वटा मन्त्रालय थप गर्दा आलोचना खेप्दै आएका राईले थप ५ राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
