इटहरी : प्रदेश १ मा नेपाली काँग्रेस सहित ५ दलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको ठिक ४ महिना पुरा भएको छ । 

हनिमुन पिरियडमा पनि कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दल काँग्रेसले आफैले सरकारको विरोध जनाउन थालेको छ । अघिल्ला सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर सत्तामा सम्हाल्दा पनि कुनै उपलब्धि दिन नसकेको काँग्रेसको ठहर छ । 

गत कार्तिक  १६ गते नेकपा एमालेको सरकार अल्पमतमा परेपछि ५ दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको हो । प्रदेशको नाम समेत राख्न नसकेको भन्दै काँग्रेस सहित, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको सरकार गठन भयो । केन्द्रीय समीकरण अनुसार प्रदेशसभाको चौथो ठुलो दल नेकपा एसका नेता राजेन्द्र राईको नेतृत्वका सरकार गठन भयो ।  

सरकार गठन भएको लामो समय सम्म पनि उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । मन्त्रालय विभाजन गरेर व्ययभार बढाएको आरोप राई माथि छ । सत्तारुढ दलको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस सँग सल्लाह नै नगरी मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै काँग्रेसले आपत्ति जनायो ।

काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले नेतृत्व गरेका भौतिक पूर्वाधार विकाश मन्त्रालयबाट यातायात विभागलाई हटाएर छुट्टै मन्त्रालय बनाइदिए । उता प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नेतृत्व गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय टुक्राएर सञ्चार मन्त्रालय थप गरे । मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीको मिलेमतोमा भएका पछिल्ला गतिविधिले काँग्रेस आजित भएको छ । 

प्रदेशको नामको विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको देखी कर्मचारीलाई धम्की दिने काम भएको काँग्रेसको ठहर छ । मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सरुवा गराउने धम्की दिएर मुख्यमन्त्री राईको सचिवालयले गलत गतिविधि गरेको काँग्रेसको बुझाई छ । मुख्यमन्त्रीले परिणाममुखी काम नगरी जनतालाई दिक्क लगाउने काम गरेको काँग्रेसले जनाएको छ ।

गत आइतबार बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारको प्रभावकारिता चित्तबुझ्दो र परिणाममुखी नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गठबन्धन सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको ठहर गरेको हो । 

सरकारको कामकारबाहीले गठबन्धनको संस्कृति र मूल आत्मालाई विमुख बनाएको काँग्रेस सचेतक सुर्यमाराज राईले बताए । दलहरूको बिचमा सहमतिको अभ्यास नभएको भन्दै उनले मन्त्रालय र नेताहरू बिचमा समन्वय नभएको धारणा राखे । कपुरी न्युजसँग कुरा गर्दै राईले प्रदेशको नाम समेत राख्न नसकेको आरोप लागेको बेला सरकार अलमलमा परेको निष्कर्ष निकालिएको बताएका हुन् । 

बैठकमा अधिकांश काँग्रेस सांसदहरूले सरकारको काम चित्तबुझ्दो नभएको धारणा राखेका थिए । गठबन्धन सरकार गठनको समयमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक तोकिए थियो ।  तर सरकार सञ्चालन देखी मन्त्रालय विभाजनमा समेत कुनै पनि समन्वय र सरसल्लाह नगरेको काँग्रेसको आरोप छ । बैठकले तीन महिनाको अवधिमा जनता सामु जान नसकेको र खासै उपलब्धिपूर्ण काम गर्न नसकेको काँग्रेस संसदीय दलको ठहर छ । 

सोही निर्णय अनुसार काँग्रेस सांसद ज्योति सुब्बाले गठबन्धन सरकार भित्र काँग्रेसलाई कमजोर पार्न खोजिएको बताएकी छिन् । सोमबार प्रदेशसभामा बोल्दै सांसद सुब्बाले सरकार एकपक्षीय रूपमा सञ्चालन भएकाले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।

गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीले बुख्याचा बनाउन खोजेको आरोप लगाइन् । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो शैली नसुधारे काँग्रेसलाई गठबन्धन नचाहिने चेतावनी दिइन् । संसद्को दोस्रो ठुलो दल काँग्रेस सरकारमा रहे पनि  मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नो खुसीले मन्त्रीमण्डल गठन गरेको उनको भनाई छ । 

“गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस झोले हो ? गठबन्धनको झोला बोक्ने हो हामी माओवादी र एकीकृत समाजवादीको ? हामी नोकर होइन, हामी झोले होइन ।,” उनले भनिन् “यदि दुई जनाले मात्रै निर्णय गर्ने हो भने हामी गठबन्धन सरकारमा बस्न चाहँदैनौँ, हामीलाई यस्तो गठबन्धन चाहिँदैन । सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।”

उनले सरकारमा काँग्रेसका मन्त्रीहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाइन् । उनले गठबन्धन भइसकेपछि सबै दलको इज्जत र मान रहनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राईको ध्यानाकर्षण गराइन् ।