_1725945816.gif)
इटहरी : प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट ल्याएको हो ।
बजेटमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै पूर्वाधार र कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सबैभन्दा बढी सडक पूर्वाधार सिँचाई र खानेपानीमा साढे १८ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । त्यससँगै कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बजेटमा सशस्त्र द्वन्द्व जनयुद्धको नाममा सम्बोधन गरिएको छ।
६ महिना कार्यकाल रहेको सरकारले सरकाले १० बर्षे कृषि विकास रणनीति भन्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । किसान सूचीकरण कार्यक्रम देखी सरकारी, निजी सहकारी कृषिमा प्रदेश सरकारको साझेदारी कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । एक पालिका एक उत्पादन र पशुमा कृतीम गर्भाधान कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रको विकाशको लागी २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख विनियोजन भएको छ ।
विपत् व्यवस्थापन न्यूनीकरणको लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणको लागि ‘प्रदेश हरियाली कार्यक्रम’ सार्वजनिक भएको छ । 'उद्योगको दिगो विकाश, आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास' देखी ‘उद्यमशीलता विकाश कार्यक्रम’ सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल सरकार सँगको सहकार्यमा घरेलु मदिरा ब्राण्ड गरिने भएको छ । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेर भाषा कला र संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । एक जिल्ला एक विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्ने र व्यवसायीक शिक्षामा जोड दिइने बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
महिलाको आङ खस्ने रोग र अब्स्ट्रेटीक फिस्टुला रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने देखी 'एकवडा एक बर्थीङ सेन्टर’ स्थापना गरिने भएको छ । इटहरीको बाढी र डुबानलाई समाधान गर्न टेङ्ग्रा खोलालाई बुढी खोलामा मिसाउनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ ।
‘सुशासन युक्त कार्यालय भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश’ को नारा लिएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने देखी त्रैमासिक रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्मका कार्यक्रम बजेटमा रहेका छन् । जनयुद्ध दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने परिवारलाई १ लाख उपलब्ध गराउने र द्वन्द्व पीडितको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराइने भएको छ ।
अगामी आ.ब.को बजेट सुनिश्चितताको लागि स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ता २ अर्ब अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान छ ।
राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने मन्त्री आङ्बोले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको सरकारले करिब २१ प्रतिशत वृद्धि गरेर नयाँ बजेट ल्याएको हो ।
