_1725945816.gif)
विराटनगर : नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेर मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक प्रयास गरे पनि नेपालको मानव अधिकार उल्लेखनीय रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले बताएका छन् ।
बिहीबार विराटनगरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) ले आयोजना गरेको मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री राईले अझै पनि महिला, बाल अधिकार र दलितको अधिकार सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थामा रहेको बताए ।
मन्त्री राईले मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरी मानव अधिकारको सवाललाई महत्त्व दिएको बताए ।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री राईले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा महिला,बालबालिका र दलितको सवाललाई हेर्ने हो भने लज्जाको विषय भएको बताए । मन्त्री राईले भने “मानव अधिकारलाई महिला, बालबालिका र दलितको अवस्थासँग जोडेर हेर्दा लज्जा हुन्छ ।’
महिला र दलितको सवालमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर देखिएकाले जातीय छुवाछुतको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिएको मन्त्री राईले बताए ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरिएको भए पनि समितिले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष लखन साहले प्रदेश १ मा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय समिति गठन भए पनि समितिले के काम गरिरहेको छ भन्ने बारे केही पनि जानकारी नआएको बताए । उनले राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासीन रहेकाले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१÷०६२ देखि लागू गरेको मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार नै चुकेको आरोप लगाए । साहले भने ‘मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा राज्य सक्रिय नभइरहेको अवस्थामा नागरिक समाज सक्रिय भएर राज्यलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ ।’
नागरिक समाजका प्रतिनिधि देवी वाँस्कोटाले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि गठन भएको प्रदेश समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए ।
‘सरकारको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजानु नरहेका कारण नागरिक समाजबाट निरन्तर दबाब जरुरी छ’ बाँस्कोटाले भने ।
सामाजिक अभियन्ता दिनेश श्रेष्ठले राज्यले कार्यक्रम बनाउने तर, कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने कारण मानव अधिकारका सवाल सम्बोधनमा राज्यको भूमिका शङ्कास्पद भएको बताए । उनले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।
छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार यज्ञ शर्माले जब राज्यका निकाय जिम्मेवार हुँदैनन् त्यति बेला नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे । नागरिक समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको शर्माले बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रम इन्सेक प्रदेश १, प्रमुख सोमराज थापाले मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०६१÷०६२ देखि गरी हालसम्म चार वटा कार्ययोजना पुरा भइसकेको जानकारी दिए । पछिल्लो कार्ययोजनाले स्थानीय तहहरूले पनि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको थापाले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगर कार्यालयकी अधिकृत गीता दाहालले मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना सरकारी तवरबाट ओझेलमा परेको बताइन् । उनले मानव अधिकार आयोगले सुनसरीबाट कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरेको बताइन । मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे कतिपय स्थानीय तहहरूलाई समेत जानकारी नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको दाहालले बताइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार सरकारले दिएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सामु नेपाल सरकारले काम गरेको देखाउने प्रयास गरेको तर व्यवहारमा बेवास्ता गरिरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको बताए ।
मानव अधिकार कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा समिति गठन भएको तर, काम भने केही पनि नगरेको कोइरालाले गुनासो गरे । उनले १ सय ३७ वटै स्थानीय तहलाई समिति गठन गर्न मानव अधिकार आयोगले पत्र पठाउने तयारी गरेको अधिकृत कोइरालाले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरू र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई निरन्तर दबाब दिन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरूले छलफलको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
