इटहरी : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालय र विराटनगर स्थित कोसी अस्पताल बिच भएको एमबिबिएस कार्यक्रमको प्रयोगात्मक अस्पताल रहने सम्झौतालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । सङ्घीय सरकारको यो निर्णय सँगै मोरङको गोठगाउँमा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने भएको छ । 
दुवै पक्ष गत साल माघ ५ गते मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न अस्पताल उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । कानुनी प्रावधान अनुसार उत्त सम्झौतालाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिने निर्णय गर्नु पर्दछ । सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दा विश्वविद्यालयले एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्न सकेको थिएन । 
विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष नीलमणि पोखरेलले उक्त दुई पक्षीय सहमति पत्रलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत प्रदान गरेसँगै मेडिकल कलेज सञ्चालनको बाटो खुलेको बताएका छन् । उनका अनुसार एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगका निवेदन दिने तयारी थालिने छ । आयोगले अनुगमन गरेपछि विद्यार्थी कोटा निर्धारण हुनेछ । 
विश्वविद्यालयको गोठगाउँ स्थित परिसरमा २०६६ सालमा नै मेडिकल कलेजका लागि ३ सय बेडको अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण भए पनि संशोधित चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७७ ले मेडिकल कलेजको लागि तीन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण एमबिबिएस कार्यक्रम चलाउन सकेको थिएन ।  
विश्वविद्यालयका निमित्त डिन नवीन लामिछानेका अनुसार मेडिकल कलेजका लागि गोठगाउँमा निर्मित ६० करोड रुपयाको भौतिक संरचनाका भवन पूर्वाधार र उपकरण प्रयोगविहीन हुँदै आएका थिए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५२ सालमा मोरङको गोठगाउमा राष्ट्रिय वनको आठ सय पाँच बिघा जमिन मेडिकल कलेजका लागि उपलब्ध गराएका हुन् । 
त्यही समयमा नै गोठगाउँमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको थियो । पाँच करोड बढी मूल्यका उपकरण खरिद गरिएको थियो । चिकित्सक र ३५ जना स्टाफ नर्सलाई २०६६ सालमै नियुक्ति दिएर तलब खुवाउने गरिएको छ । पूर्वाधार तयार गर्दा गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन भएपछि विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेज कार्यक्रम अलपत्र पर्दै आएको थियो । यसपालि ढिलै भए पनि सरकारले गरेको निर्णयबाट गोठगाउँमा भएको सरकारी लगानी सदुपयोग हुने भएको छ ।