टीकापुर घटनामा तीन वटै अदालतबाट दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद् रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि उनले २०८४ सालको चुनावमा उठ्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ र १४ गते गरेका दुई छुट्टाछुट्टै सिफारिसका आधारमा सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन रेशम चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय माफी गरेको थियो।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारले चौधरीलाई 'पूर्ण माफी' दिइएको बताउँदै उनी निर्वाचनमा उठ्न पाउने बताएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले भने यस विषयमा निर्वाचन कार्यक्रमहरू सुरु हुँदाका बखतमा त्यसबेला नै सम्बन्धित अधिकारीहरूले निर्णय गर्ने भन्दै यति बेला ठोस प्रतिक्रिया दिन नसकिने जनाएको छ।
चौधरीलाई दिइएको कैद सजाय माफीलाई लिएर उक्त घटनामा मारिएकामध्ये एक प्रहरी अधिकारीकी श्रीमतीले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिट निवेदनको टुङ्गो लाग्न भने बाँकी छ।
चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफी दिँदा पीडितहरूसँग कुनै सहमति नलिइएको पनि उक्त रिट निवेदनमा उल्लेख छ। तीन वटै तहका अदालतबाट दोषी करार भएका चौधरी जोडिएको टीकापुर घटनालाई न्यायालयले 'सङ्गठित तरिकाले संयोजन गरिएको’, ‘अक्षम्य’ र ‘गम्भीर फौजदारी अपराध’ भनेको थियो।
फौजदारी कानुन विज्ञ अधिवक्ता सुवास आचार्यले 'त्यस्तो सजाय माफी दिनका लागि पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया मिचिएको' भएपनि "आजको अवस्थामा माफी दिइएपछि उनी सामान्य व्यक्तिसरह रहेको" बताउँछन्।
उनले अदालतको पूर्ण फैसला साथमा राखेर मात्र कैद सजाय मिनाहाको निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था भएकामा चौधरीले पहिल्यै अघि बढेको बताए। 
थरुहट आन्दोलन चर्किँदा २०७२ साल भदौ ७ मा कैलालीमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडको आक्रमणमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो। 
सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले चौधरीको विषय "कैद मिनाहा मात्र नभएको" हुनाले उनी निर्वाचन लड्न योग्य भएको बताए।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी पाउनेमा कुल ४८२ जना छन्।
निर्वाचन आयोग के भन्छ?
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले भने आफूहरू अहिले नै यस विषयमा प्रवेश नगरेको बताए।
शालिग्राम शर्मा पौडेल कुनै व्यक्ति विशेषमाथिका टिप्पणीबारे उम्मेदवारी दिने बेलामा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेर निर्णयहरू गर्ने विषय भएको बताउँछन्।
"वहाँहरूले त्यस बेला उम्मेदवारको योग्यता जाँच्ने हो। त्यसपछि अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि उजुरी परेमा आयोगमा आउने हो। नतिजासमेत प्रकाशित भएपछि कसैले उजुरी गरेपछि सर्वोच्च अदालत जाने हो," प्रवक्ता पौडेल भन्छन्। 
उनले "सामान्यतः" यसबारे निर्वाचन निर्वाचन कानुन नै स्पष्ट रहेको भन्दै "त्यसबारे बोल्नै नपर्ने बताउँछन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले ‘उम्मेदवारको अयोग्यता’ सम्बन्धी व्यवस्थामा "फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको" व्यक्ति चुनाव लड्न नपाउने उल्लेख छ।
राष्ट्रपतिले दिएको आममाफीको व्याख्या आवश्यक पर्दाको बखत निर्वाचन आयोगले वा त्यसबारे मुद्दा परेमा सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए।
सर्वोच्च अदालतले विगतका कैयौँ आदेशमा जघन्य र क्रूर प्रकृतिका घटनामा दोषी ठहर भएकालाई माफी नदिने नजिर स्थापित गरेको कुरा गरेका सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले भनेका थिए। ती पूर्वन्यायाधीशले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न चाहेनन्।
  • बिबिसी नेपाली सेवाबाट