_1725945816.gif)
धरान : कोशी नाम खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समितिको प्रमुख घटक किरात याक्थुङ चुम्लुङको काठमान्डुमा २८ औँ राष्ट्रिय चुम्लुङ साधारण सभाअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुनः नामाङ्कन आन्दोलनको ७ महिना बितिसक्दा पनि राज्यले सुनवाइ नगरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
बैठकपछि बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘प्रदेश नाम ‘कोशी’ खारेजीको आन्दोलन भएको सात महिना भइसक्दा पनि राज्यले यसको सुनुवाइ गरेको छैन । आन्दोलनको सम्बोधन गर्नुको सट्टा विभिन्न दोषारोपण र सुरक्षा चुनौती महसुस भएको जस्ता प्रतिवेदन तयार गर्न राज्य व्यस्त रहेको’ भनिएको छ ‘एकल जातीय, गोत्रीय एवं राजनीतिक भूगोलका हिसाबले भारतमा पर्ने नदीको नाम ‘कोशी’का आधारमा राखिएको प्रदेश नाम खारेज गरी ऐतिहासिक बहु पहिचानको आधारमा प्रदेश नं १ को पुनः नामकरण नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने र यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनु पर्नेछ।’
कोशी प्रदेशको अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेको लिम्बु तथा मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने मस्यौदा विधेयकलाई पछिल्लो सरकारले बेबस्ता गरेको आरोप लगाउँदै विधेयक अघि बढाउन माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘भाषा आयोगले सुझाव दिएको साथै निवर्तमान प्रदेश सरकारले मस्यौदा विधेयक तयारी गरे तापनि वर्तमान प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेकाले प्रदेश सरकारले अविलम्ब लिम्बु तथा मैथिली भाषालाई सरकारी काम काजको भाषा बनाउन माग गर्दछ ।’
ताप्लेजुङ स्थित पाथीभरा मुक्कुमलुङ धार्मिक स्थलमा केबलकार सञ्चालन गर्न सुरु गरिएको जङ्गल फडानीको विरोधमा त्यहाँ भइरहेका आन्दोलन समर्थन गर्दै बन फडानी तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘रैथाने आदिवासीहरूले राखेको मुक्कुम्लुङ नामलाई कथित पाथीभरा नाम राखेकोमा मुक्कुम्लुङ नाम नै पुनः राख्न आन्दोलन भइरहेको समयमा केबलकार व्यापारीहरूले राज्यसँगको मिलेमतोमा हजारौँ रूख कटानले प्राकृतिक वातावरण र पर्यावरणमा असर पुर्याउने साथै पवित्र मुन्धुमी स्थलको अखण्ड पवित्रता खलल हुने भएकाले रूख कटान र केबलकार व्यापारको योजना तत्काल रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’
धरान-१९ स्थित किरात याक्थुङ चुम्लुङबाट निर्मित मलामी खाजा घर कथित मदन भण्डारी राजमार्गले भत्काउन लागेको कार्यप्रति पनि घोर भर्त्सना गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘विकास गर्दा विनाश नगर्न सचेत गराउँदै उक्त मलामी खाजा घर नभत्काई सडक निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछौँ ।’
सङ्घीय बैठकको २५ सूत्रीय निर्णयलाई लिम्बुवान सहित चुम्लुङका १२ जिल्ला सहभागी राष्ट्रिय चुम्लुङले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । निर्णयहरूमा नेपालको संविधानमा स्वायत्त, स्वशासित र संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्था भए पनि वर्तमान सङ्घीय सरकारले सम्बन्धित सङ्घीय ऐन निर्माण नगरेकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै ऐन निर्माण ढिला गरेमा स्वायत्तता र स्वशानको अभ्यास जनस्तरबाटै गरिने घोषणा गरिएको छ ।
यसै गरी तेह्रथुमको टुटे देउरालीदेखि ताप्लेजुङको मैवा दोभान सडकलाई जनस्तरबाट ‘काङ्सोरे–बाजाहाङ मार्ग’ नाम राखिएकाले राज्यबाट उक्त नामलाई तुरुन्त आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
धर्म निरपेक्ष नेपालमा धार्मिक अतिवाद बढ्दै गएको र यसले सामाजिक सद्भाव समेतमा खलल पारेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस प्रकारका धार्मिक अतिवाद तत्काल रोकी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’
