_1725945816.gif)
इटहरी : सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले २ सय १२ वटा घर तथा टहरा भत्काएको छ । नगरपालिकाले ६८ वर्ष अगाडी निर्माण भएका घर तथा टहराहरू भत्काएको हो ।
नगरपालिकाले पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत स्थानीयले अटेर गरेपछि आइतबार डोजर लगाएर संरचना भत्काइएको छ । यसअघि नगरपालिका गेट अगाडीका संरचना हटाएको नगरपालिकाले यस पटक ५० वटा घर भत्काएको नगरप्रमुख वेदनारायण गच्छदारले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कोशी राजमार्ग अन्तर्गत दुहबी बजारको सडकसँग जोडिएका पूर्वतर्फका घर भत्काइएको हो । गाऊँ विकास समिति हुँदा देखि नै आफ्नो स्वामीत्वको जग्गा फिर्ता लिन पटक-पटक पहल गर्दा पनि सम्भव नभएको कारण नगरपालिकाले बल प्रयोग गरेको गच्छदारको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले ९ महिना अगाडी पहिलो पटक जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरे पनि घर नभत्किए पछि भौतिक बल प्रयोग भएको उनले बताए ।
बजारकै मतले विजयी भएर बजारकै संरचना किन हटाउनु भयो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘विकाशलाई भोट सँग साट्नु हुँदैन । म दुई पटक मेयर भइसके । दुहबीको विकाश रोकियो भने यसको अपजस मलाई जान्छ । त्यसैले दुहबी बजारलाई बिल्टअप एरिया घोषणा गरेर दुर्भाग्यपूर्ण काम भएको छ, यो सर्वथा गलत छ । केही व्यक्तिको कारण विकाश निर्माण प्रभावित हुनु हुँदैन । दुहबीका जनता विकाश विरोधी छैनन् । विकाश त्यो बेला पूर्ण हुन्छ जब मानवीय संसाधनको विकाशले पूर्णता पाउँछ । जब कोशी राजमार्गको ६ लेन सडकले पूर्णता पाउँछ तब मात्र यहाँका जनताले सेवा सुविधाको प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’
पछिल्लो समय नगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेका निजी घर तथा भवनहरू भत्काउने काम भएको उनले कपुरी न्युजलाई बताएका छन्। विद्यालयले हालसम्म ८ कट्ठा १५ धुर जग्गा ओगटेको बताउँदै उनले सार्वजनिक उपयोगमा जग्गा प्रयोग गर्न मिल्ने बताए ।
राजमार्ग देखि पश्चिम तर्फका १० कट्ठा ४ धुरमा निर्माण भएका ३५ वटा घर र अर्को प्लट नौ कट्ठा १९ धुरमा निर्माण भएका १२७ वटा घर दोस्रो चरणमा भत्काएको हो । दुहबी बजार क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै २१२ वटा घर तेस्रो चरणमा भत्काइ सकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कोशी राजमार्गमा ४९ किलोमिटर सडक मध्ये दुहबी बजारमा सरकारले २०५४ सालमै ६३० मिटर क्षेत्रलाई ‘बिल्टअप’ क्षेत्र कायम गरेको थियो । २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार दुहबी बजार क्षेत्रमा सीमा सडकको केन्द्र रेखा देखि दायाँबायाँ दुवैतर्फ २७/२७ फिट मात्र कायम गरिएको छ ।
सडक विस्तार गर्ने योजनाको विरुद्ध स्थानीयको एक समूहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सडक विस्तारलाई रोक्न अदालत जाने र मुद्दा मामिला गर्ने कामले नगरको विकाश अवरोध हुने मेयर गच्छदारले बताएका छन् ।
