धरान : गैर कानुनी रूपमा गाउँ/ नगरपालिकाहरुले राजमार्ग उठाउँदै आएका कर बन्द गर्न अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर बन्द गराउने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले राजमार्गमा स्थानीय तहले सवारी साधनसँग उठाउँदै आएको पटके कर रोक्ने कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ  । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घको कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठले भने ‘प्रशासनले हस्तक्षेप गरेपछि भने कर उठाउन बन्द हुने आशा गरेका छो ।’

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थानीय तहले उठाउँदै आएको गैर कानुनी  पटके कर रोक्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई सोमवार कार्तिक १४ गतेको मितिमा परिपत्र गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा विराटनगर, धरान, इटहरी, खाँदबारी, धनकुटा नगरपालिका, मकालु, चिचिला, साँगरीगढी गाउँपालिका लगायतले अहिले पनि गैर कानुनी पटके कर असुल गर्दै आएको छ । संयोजक श्रेष्ठले भने ‘अन्तिम पटक कोशी प्रदेश सरकारले गरेको परिपत्र पनि नगरपालिकाहरुले टेरेका थिएनन् ।

सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ मङ्सिर १७ गते सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय राजमार्गमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले पुरानै पाराको ढाटकार जस्तै पटके असुली गर्दै आएकोले यातायात व्यवसायीले बन्द गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

संयोजक श्रेष्ठका अनुसार हालै कात्तिक ५ गते राष्ट्रिय यातायात महासङ्घले यस्तो रोक्न बन्द गर्न माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेपछि जिल्ला प्रशासनहरूलाई परिपत्र भएको हो ।

उनले भने ‘कोशी प्रदेशका विराटनगर, धरान लगायतका नगर प्रमुखहरूलाई पटक पटक ज्ञापन पत्र दिए पनि उनीहरूले पटके कर रोकेनन् ।’ अब प्रशासनले कर उठाउने स्थलमै हस्तक्षेप गरेर गैर कानुनी कर उठाउन बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए ।

patake-kar