प्रदेश सरकारका मन्त्री राईबाट ३ सातामा दोस्रो पटक ५ वर्ष देखी निर्माण अलपत्र सडकको अनुगमन

धरान : धरान-४ देवीगाउँ, पत्रङबारी, हर्दिया हुँदै धनकुटा र मोरङ जिल्ला जोड्ने ५ वर्ष देखी अलपत्र सडकको कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले ३ सातामा दोस्रो पटक आज मङ्गलवार पनि अनुगमन गरेका छन् ।

मन्त्री पुनः अनुगमनमा आउने भएपछि ठेकेदारले काम सुरु गरे जस्तो भने गरेका छन् । वडा ४ का वडा सदस्य राजन राईले भने ‘कामदार सङ्ख्या कम छ, मैले सोध्दा लेबरहरू छठ मनाउन बाहिर गएकोले आउन ढिलो भएको बताए ।’ ट्र्याकमा बेस बसाउने काम त्यति कामदारबाट हुन नसक्ने उनको भनाई थियो ।

मन्त्री राई यसअघि कार्तिक १० गते अनुगमनमा आएका थिए । २०७६ सालमा प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गत निर्माण ठेक्का लागे पनि अलपत्र सडक मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तत्काल सुरु नगरे ठेक्का खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

कुल १६ दशमलव ८७ किलोमिटर सडक सामान्य ट्र्याक खोलेर ठेकेदारले अलपत्र छोडेको हो । कोशी प्रदेश सरकारको सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको लागतमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले बोलपत्र आह्वान गरी २०७६ असोज १५ गते निर्माण व्यवसायी लुम्बिनी गजुरमुखि जेभीसँग सम्झौता भएको थियो ।

२०७६ पुसमा तत्कालीन १ नं. प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले शिलान्यास गरेका थिए । तर निर्माणको काम अलपत्र छोडेर ठेकेदार गायब भएका थिए । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेपछि मन्त्री भूपेन्द्र राईले सडक निर्माण सुचारु गर्न चासो देखाएका हुन ।

अनुगमनको क्रममा मन्त्री  राई वडा अध्यक्ष धनबहादुर राई लगायतले धरानबाट धनकुटा, मोरङ जोड्ने सडक समयमा नबनेको कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतहरुमा स्थानीयवासीले सास्ती खेप्नु परेको गुनासो गरे । धरानको दुर्गम क्षेत्र वडा ४ को जनसङ्ख्या ३२ सय छ । घरधुरी ८ सय छ ।

सडक नबन्दा धरान ४ का स्थानियलाई वडा कार्यालय आउन धनकुटाको भेडेटार हुँदै ३ घण्टा लाग्छ । उक्त सडक ठेक्का सम्झौतामा २०७८ साल असोज १४ गते भित्र बनिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यस अवधिमा सडक निर्माणको लागत पनि बढेको छ । २०७६ सालमा ३९ करोड २३ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । अहिले लागत भेरियसन सहित पटक पटक म्याद थप हुँदा हाल ४० करोड २७ लाख पुगेको छ ।

अनुगमनको क्रममा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि इन्जिनियर राजेश बोहोराले उक्त सडक १ वर्ष भित्रमा सक्ने बताए । एक वर्ष भित्रमा पनि बाटो निर्माण नसके सम्झौता रद्द गरी कम्पनीलाई कालो सूचिमा राख्न स्थानियवासीहरुसँग कबुल गरे ।

मन्त्री राईले बाटोको काम भइरहेको छ छैन भनी पुनः अनुगमन गर्ने भन्दै एक हप्तासम्ममा कम्पनीको डिटेल पठाउन इन्जिनियर बोहोरालाई निर्देशन दिएका छन् ।

ठेकेदारको लापरबाहीले समयमै निर्माण हुन नसकेकोले अब उजुरी परेका सबै निर्माणाधीन क्षेत्रहरूमा स्थलगत अनुगमन कम्पनीहरूले काम नगरेको पाइएमा कालो सूचिमा राख्ने मन्त्री राईले बताए ।