 (13)_1727965004.gif)
धरान : कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालनमा नीतिगत परामर्श दिन गठन भएको एमाले-काँग्रेस दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्रले पाथीभरामा केबलकार निर्माणमा उत्पन्न विवादलाई आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर उपयुक्त निकास निकाल्न सुझाव दिएको छ ।
नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य शेरधन राईको अध्यक्षतामा आज शुक्रवार विराटनगरमा बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ‘धार्मिकस्थल पाथीभरामा केबलकार निर्माण प्रक्रियामा देखिएको द्वन्द्व र झडपबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तत्काल सरकार र दुई दलीय संयन्त्रले आ-आफ्नो तर्फबाट निर्माण कम्पनी र आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र संवाद गरी उपयुक्त निकास निकाल्ने ।’
बैठकमा प्रदेश नामाङ्कन विषयलाई लिई आन्दोलनरत पहिचानवादीहरू सँग समेत वार्ता समिति बनाई सरकारले संवाद गर्ने । वार्ताका लागि दुई दलीय संयन्त्रले समेत आवश्यक संवाद र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले ४ बुँदामा १६ सूत्रीय समसामयिक विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका कोशी सभापति उद्धव थापाका साथै प्रदेशका मन्त्रीहरू, संयन्त्रका सदस्यहरू सहभागी थिए ।
प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन, बजेट संशोधनको तयारी सुरु गर्ने र दुई दलको सहमतिबाट विशेष प्राथमिकता प्राप्त र नागरिकको अत्यावश्यक मागहरूलाई आधार मानी कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रमहरूमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गमा एसियन हाइवे निर्माण कार्यमा उत्पन्न अवरोध र कच्चा पदार्थ आपूर्ति लगायतका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षहरूसँग तत्काल संवाद र छलफल गरी समाधानका लागि सरकार र संयन्त्रले पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका बारेमा निजी क्षेत्रबाट केही असन्तुष्टिहरू व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमै आएको भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसको निकास खोज्न संयन्त्र मार्फत आधिकारिक कुराहरू बुझी सरकारलाई संयन्त्रले आवश्यक सुझाव दिई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बहुबर्षिय वा अन्य प्रकृतिका आयोजनाहरूको अवस्थाहरूको समीक्षा गर्दै सम्पन्न गर्न आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेटलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका सामु रहेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नियमित छलफल, परामर्श र समीक्षा गर्दै अवसर र सम्भावनाहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने आवश्यकतामा जोड दिने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश लगानी सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन र पर्यटन वर्ष महोत्सव लगायतको तयारी र व्यवस्थापन राम्रो गर्ने, निजी क्षेत्र सबैलाई समेट्दै भूमिका दिएर सम्मेलन र महोत्सवहरूलाई ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका सहकारीहरूको बचत, लगानी र अन्य अपचलन लगायतको विषयहरूको अध्ययन गर्न सरकारले एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । अनेकन बहानामा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता भड्किन र भड्काउन गरिने प्रयासहरूका बारे सरकार र दुई दलिए संयन्त्र सचेत रहने निर्णय गरिएको छ ।
दुई दलिए संयन्त्र मार्फत समेत केन्द्रबाट पहल गरी विभिन्न शीर्षकहरूमा थप बजेटका लागि पहल गर्दै प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरू परिणाममुखी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट सुरुवातबाटै भएका गरिएका अहिले सम्मका राम्रा कामहरूलाई व्यापक रूपमा जनस्तरमा स्थापित गर्न सरकारले आवश्यक सामाग्री निर्माणको काम गरी सरकारी संयन्त्र र दलिए संयन्त्र मार्फत जनस्तरमा पुर्याउने निर्णय गरिएको छ ।
