 (13)_1727965004.gif)
स्थानीय तहमा लगाईएको करबारे गलत प्रचार भयो : सह–सचिव नेपाल
क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर लगाएका छैनौं : नपा राष्ट्रिय अध्यक्ष बेञ्जु
वर्तमान सरकार करबारे अलिक हतारो देखियो : डा. अधिकारी
जनप्रतिनिधिहरुले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा पुर्याए : कोइराला
सरकार दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गैरहेको छ : प्रधान
विज्ञको सुझावपछिमात्रै कर लगाउनुपर्छ : देउजा
करको हल्ला फैलाएर स्थानीय सरकारमाथि दोष थोपर्ने काम गरियो : श्रेष्ठ
काठमाडौं, ३१ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव पुरुषोत्तम नेपालले स्थानीय तहमा लगाईएको करको बारेमा गलत प्रचार भएको दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सह–सचिव नेपालले केही स्थानीय तहमा भएका कमजोरीहरुलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सरकारले मनलाग्दी कर लगाएको भन्दै गलत प्रचार भएको दाबी गरेका हुन।
साक्षात्कारमा उनले भने,‘विश्वको अभ्यास अनुसारनै कर लगार्ईएको हो, २० वर्ष अघिदेखि कुनै प्रकारको कर नलागेको र अस्तव्यस्त भएको स्थितिमा सरकाले संविधान अनुसार कर लगाउँदा केही समस्या आएका छन् । ७५३ मध्ये केही स्थानीय तहमामात्रै यस्ता समस्या आएका छन् । जन्म र मृत्यु दर्तामा केही स्थानीय तहले नर्गुपर्ने काम गरेका छन् । सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर त्यस्ता स्थानीय तहलाई सुझाव दिने र करलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्ने कुरा जानकारी दिन चाहन्छु ।’
उनले अघि थपे,‘सेवा लिएको आधारमा पैसा तिर्नुपर्छ, चिया खाएको मानिसले कफिको पैसा तिर्नु त पर्दैन नि ? आफूले राज्यबाट उपभोग गरेको अधिकारको आधारमा कर तिर्ने हो, जहाँसम्म दोहोरो कर लगाएको छ भन्ने आरोप छ, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर लगायतका करहरुको बारेमा सरकारले करेक्सन गरिसकेको छ।’
कार्यक्रममा नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अशोक बेन्जुले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहले कर नलगाएको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने,‘कानूनले व्यबस्था गरेअनुसार हामीले काम गरेका छौं, सञ्चार माध्ययम र सामाजिक सञ्जालमा छाएको जस्तो हल्ला साँचो होईन, करलाई शुन्यतामा परणित गरेर कि अरुको भरमा परौं, नभए आफ्नो क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन र बिकास गर्नको लागि कर आवश्यक छ, नगरपालिका भनेको गैर कृषि क्षेत्र हो, सरकारले स्थानीय हतको अवस्था र जनताको जीवन स्तर हेरेर मात्रै कर लगाउछ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले जनताबाट उठाईएको करलाई जनताकै भलाईमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,‘करको सिद्धान्त अनुसार मैले यसो भन्दैछु, करबारे अहिले सरकारले केही हतारो देखाएको छ, तयारी र जानकारीबिना गरिने कामहरुले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउँछ, जनतालाई कर भनेको सभ्यताको सूचक हो भन्ने कुरा जानकारी गराउनुपर्छ, कर बढाएरमात्रै देशको विकास र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुँदैन, कर संकलनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।’
उनले अघि थपे,‘राज्यले प्राप्त गरेको करलाई उचित रुपमा उपभोग गर्नुपर्छ, स्थानीय तहमा केही कमजोरीहरु छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग बसेर करबारे स्पष्ट धारणा तयार पार्नुनै उत्पन्न भएका आवाजहरुको उत्तर हुनेछ।’
लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष होमनाथ कोईरालाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भाषणमामात्रै पुगेको बताएका छन् ।
उनले भने,‘संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा लैजान्छौं भन्यो, तर जनप्रतिनिधिहरुले सिंहदरबारको अधिकारमात्रै नभएर भ्रष्टाचार पनि लिएर गएका छन्, जनतालाई करको मारमा पारेर देशको विकास हुँदैन, सरकारले यसमा गम्भिर हुन जरुरी छ ।’
साग बेच्ने, भैंसी, बेच्ने, माछा मार्नेहरुसँग पनि सरकारले कर असुल्ने नीति लिएको बताउँदै उनले भने,‘सरकारले जुन वर्गलाई दिनभरको कमाइले साँझ र बिहान कसरी धान्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ । त्यस्ताहरुसँग कर असुल्ने कुरा सुहाउने कुरा होईन् ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भने,‘वर्तमान सरकार दिन–प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गैरहेको छ, चुनावको बेलामा बाँडिएका सपनाहरुविपरित सरकारले काम गर्दै गैरहेको छ, कुनै छलफल नगरी, कुनै बहस नगरी सरकारले करको दर बढाएको छ, केही कामहरु राम्रा पनि गरेको छ, भएको कुरा भन्नुपर्छ, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने बहानामा जनतालाई मर्कामा पार्नुहुँदैन् ।’
सरकारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ, सामान्य रोग वा बिरामी हुँदा विदेशमा उपचार गर्न जानुको साटो
जनताको वास्तविक स्थितिबारे बुझेरमात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, हाम्रो देशको संघीयता केन्द्रदेखि
गाउँ केन्द्रित छ, स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक कानून निर्माण नभएको स्थितिमा कर बढाउँदा
जनतामा निराशा त छाउँछ, तर करलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने जनता र मुलुककै विकास हुने त हो नि ।’
उनले अघि थपे,‘सरकारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ, सामान्य रोग वा बिरामी हुँदा विदेशमा उपचार गर्न जानुको साटो जनताको वास्तविक स्थितिबारे बुझेरमात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, हाम्रो देशको संघीयता केन्द्रदेखि गाउँकेन्द्रित छ, स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक कानून निर्माण नभएको स्थितिमा कर बढाउँदा जनतामा निराशा त छाउँछ, तर करलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने जनता र मुलुककै विकास हुने त हो नि ।’
त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले पूर्व तयारीबिना नै सरकारले करको दर बढाएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘यसरी तयारीबिना करको दर बढाउने हो भने स्वदेशी पुँजी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ, निजी क्षेत्रले लगानीबाट हात झिक्ने स्थिति आउँछ, अध्ययन गरेर र विज्ञको सुझाव लिएरमात्रै करको बारेमा सरकारले निर्णय लिनुपर्छ ।’
उनले अघि थपे,‘ईजाजत र लाईसेन्स लिएका निर्माण व्यवसायीहरुको बारेमा सरकार चिन्तित देखिदैन, वरिपरिका मानिसहरुको समुह खडा गरेर विकास निर्माणका योजनाहरु सुचारु गर्छ, अनि कहाँबाट उचित विकास हुन्छ, कुनै–कुनै निर्माण व्यवसायीहरुले करसम्म पनि तिर्न सक्ने स्थिति छैन ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले करको विषयलाई लिएर जे÷जस्तो हल्लाहरु बजारमा आएको छ यसले स्थानीय सरकारमाथि दोष थुपार्ने क्रम बढाएको बताएका छन् ।
उनले भने,‘दोहोरो कर तिरेको छैन । यो हल्ला सत्य हो भनेर स्विकार्दिन । हाम्रो उद्देश्य जनतालाई सेवा र सुविधा दिने हो । विकास र संमृद्धिमा छुट दिने हो ।’
करसम्बन्धी हल्ला आफ्नो रेकर्डमा नभएको बताउँदै उनले भने,‘यदि त्यस्तो कुरा साँचो हो भने हामी आपसी समझदारीमै समस्या सुल्झाउँछौँ । हामीमाथि लागेका आरोप र आलोचनालाई सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गर्छौ ।’
त्यसैगरि कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ पोखरेलले कर सम्बन्धमा अनावश्यक हल्ला नफैलाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने,‘संघिय राज्यलाई असफल पार्ने मनसायले करको विषयलाई अनावश्यक रुपमा प्रचार गरिएको छ । सरकारले कर बढायो भनेर भन्नु त संघीयता ठिक छैन् भन्ने तत्वहरुको हल्लामात्रै हो । पहिले जिल्ला घरेलुले लिने करलाई अहिले गाउँपालिकामा सारेको मात्रै हो । कर बढेको होईन, करको दायरा बढेको हो । जनतालाई बुझाउनुपर्नेछ ।’
उनले अघि थपे,‘बिगतमा भ्याट र प्यानमा जाँदा योभन्दा जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । यदि कहीँकतै अनावश्यक कर लगाएको रहेछ भने महासंघले सजगसमेत गराउनेछौँ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य डम्बर क्षेत्रीले स्थानीय तहले जनतालाई मारमा पार्नेगरि कर नलाएको दाबी गरे ।
उनले भने,‘मैले प्रतिनिधित्व गरेको स्थानीय तह र दुई नम्बर प्रदेशमा जनताको सल्लाह अनुसार कर बढाएका छौं, जन्मदर्ता गर्न नआउने र मृत्यु दर्ता नगर्ने परम्परा भएका कारण त्यसलाई कानून अनुसार उत्प्रेणा दिनको लागि मृत्यु दर्ता गर्नेलाई पाँच हजार र जन्म दर्ता गराउनेलाई एक हजार रुपैयाँ दिँदै आएका छौं, संघीयतालाई असफल पार्नेहरुले करबारे यस्ता हल्लाहरु चलाईरहेका छन् ।’
