 (13)_1727965004.gif)
धरान : कर विवाद समाधान गर्न धरानमा गठन भएको सुझाव कार्यदलको तोकिएको बैठक मौखिकरुपमा सारेर समस्या समाधान गर्न उपमहानगरपालिकाले वेवास्ता गरेको भन्दै संयुक्त सर्वदलीय संघर्ष समितिले पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
असोज ११ गतेको लागि तोकिएको कार्यदलको बैठक १० गते साँझ धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले फोन गरेर स्थगित गरेको र हालसम्म पनि बैठकको कहिले बस्ने भनेर तय नभएको भन्दै संघर्ष समिति रुष्ट बनेको हो । असोज ५ गतेको बैठकमा उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट कार्यदलमा रहेका प्रतिनिधिहरुले नै ११ गते बैठक बस्ने प्रस्ताव गरेको संघर्ष समितिको दाबी छ । ‘पुनः असोज ११ गते अन्तिम बैठक बस्नेत र निकासमा पुग्ने सर्तमा असोज ५ गते स्थगित गरिएको बैठक एकाएक असोज १० गते साँझ फोन मार्फत ११ गतेको बैठक बस्न बस्न नसकिने र अर्काे बैठकको लागि जानकारी गराउला भनि कर्मचारी मार्फत बैठक स्थगित गराएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति र धरान उपमहानगरपालिकाको घमण्डीपनाको चित्रण भएको महसुस गरेका छौं,’संघर्ष समितिकोतर्फबाट संघीय लिम्बुवान मञ्च, धरानका अध्यक्ष सञ्जुहांग साँवा र कांग्रेस नगर सचिव श्याम पोख्रेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएकोछ ।
कर अत्यधिक बढेको दाबी गर्दै आन्दोलन शुरु गरेको कांग्रेसलाई विभिन्न साना तथा क्षेत्रीय दलहरुले पनि साथ दिएपछि संयुक्त सर्वदलीय संघर्ष समिति बनेको थियो । तालाबन्दीसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि भदौ १९ गते उपमहानगरपालिका र कांग्रेस नेतृत्वबीच वार्ता हुदा राजश्व सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदललाई १० दिनको समय दिइए पनि अहिलेसम्म कर विवादको उचित समाधान निकाल्न सकेको छैन । संघर्ष समितिको तर्फबाट भदौ २८ गते नै करको दर घटाउन लिखितरुपमा १४ पन्ने सुझाव कार्यदल बैठकमा पेश भएको थियो । त्यसबिषयमा कार्यदलभित्रै पनि ठोस सहमति वा निर्णय भएको छैन । संघर्ष समितिले विभिन्न वहानामा शान्तिपुर्ण र वार्ताको माध्यमबाट करको दररेट समायोजन गर्न प्रतिक्षारत हुँदासमेत नगरपालिका नेतृत्वले कमजोरी ठानेको विज्ञप्तीमा खुलाइएको छ । अब आन्दोलनको अर्को र चर्को रुप थेग्न तयार भएर बस्न नगर नेतृत्वलाई चुनौती दिइएको विज्ञप्तीमा भनिएकोछ, ‘आन्दोलनको सामना गर्ने चाहना छैन भने हाम्रो तर्फबाट पेश भएको करको दर घटाउने प्रस्तावलाई अक्षरश पालना गरी त्यसैलाई नगर कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गर्न नगरपालिका नेतृत्वलाई आग्रह गर्दछौं ।’
