 (13)_1727965004.gif)
धरान : प्रदेश नं १ को प्रदेश संसद बैठकमा आइतबार सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले खेलकुद सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि छलफल शुरु भएपछि भने सांसदले राजधानी र नामबारे आफ्नो धारणा राख्न थाले ।
संसद वैठकमा कार्यसुचीमा नरहेको बिषयमा संसदहरुले बोल्न थालेपछि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले रुलिङ नै गर्नुपरेको थियो । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे जनस्तरमा चर्को वहस भइरहेको छ । जनतामाझ प्रदेशको नाम र राजधानीबारे वहस भइरहदा पनि सरकारले संसदमा भने अहिलेसम्म दुवै बिषयलाई प्रवेश गराएको छैन । संसदको कार्यसुचीमा प्रस्तावको रुपमा प्रदेशको नाम र राजधानीबारेको बिषय प्रवेश नभएपनि आइतबार संसदहरुले बिषयान्तर भई धारणा राखेका थिए । खेलकुदसम्बन्धी बिधेयकमाथिको छलफलको क्रममा नेकपाकी सांसद सरिता थापाले शुरुमा नै राजधानी र नामबारे बोलेकी थिइन् ।
सांसद थापाले राजधानी र नामको बिषयले सबैको ध्यान तानेको भन्दै मतदाताहरुले पनि आफुहरुसँग सोध्ने गरेको तर जवाफ दिन नसकेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले राजधानी र नाम तोक्न ढिलाई गर्न नहुने बताइन् । यस्तै, काँग्रेसका सांसद मोहम्द ताहिर मियाँले पनि शुन्य समयमा बोल्दै जहाँ भएपनि राजधानी घोषणा गरेर जानुपर्ने बताए । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई एकै ठाउँमा राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेकपाका अर्का सांसद बलबहादुर साम्सुहाङले पनि सरकारले नाम र राजधानीको विषयलाई सदनमा प्रवेश नगराएकोप्रति असन्तुष्टी जनाउदै जनता र बजारमा भने बहस शुरु भइसकेको बताए । कांग्रेसकी सांसद शान्ता पौडेलले पनि जनतामा राजधानी र नामबारे धेरै चासो र चिन्ता प्रकट हुन थालेकोले प्रदेशसभाले ढिलाई गर्न नहुने बताइन् । ‘अब त ढिला हुन लाग्यो, जनस्तरमा व्यापक चिन्ता र चासो छ, त्यसैले प्रदेशसभामा दुवै बिषयलाई प्रवेश गराउनुपर्छ,’उनले भनिन् ।
राजधानी र नामको विषयमा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा (संसद) मा औपचारिक रुपमा कार्यसुची बनाएर प्रस्ताव ल्याएको छैन । संसदमा स्पष्ट दुई तिहाई भएको नेकपाले नाम र राजधानीबारे टुंगो लगाउन संसदीय दलको बैठक राखेपनि ठोस निर्णय विना स्थगित गरेको छ । प्रदेश सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाले नाम र राजधानीबारे ठोस निर्णय गर्न नसकेपनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वृहत विराट क्षेत्र अवधारणामार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयसँगै कार्यपालिका विराटनगर राख्ने र व्यवस्थापिका इटहरी राख्ने अनौपचारिक तयारी गरेका थिए । यो कुरा बाहिरिएसँगै प्रदेशको राजनीति तरंगित भएको छ । विराटनगरबासी, व्यापारीहरु राजधानी एकैठाउँमा हुनुपर्ने र विराटनगरको विकल्प कही पनि नहुने भन्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । तर, नेकपाको बहमुत सांसदहरु भने विराटनगरको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
