 (13)_1727965004.gif)
धरान:धरान उपमहानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहमा अधिकृतस्तर सातौ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले समायोजन हुदा आफुहरु उपसचिव सरह बढुवा हुन पाउ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको पाइएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुसहित विभिन्न ३१ जनाले संयुक्तरुपमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आफु कार्यरत स्थानीय तहहरुविरुद्ध रिट हालेका हुन् । सर्वोच्चले रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै विपक्षीहरुसँग जवाफ पनि माग गरिसकेको छ । अहिले स्थानीय तहहरुसँगै नेपाल सरकार र मन्त्रालयले जवाफ पठाउने काम गरिरहेको छ । धरानबाट गणेशप्रसाद खतिवडा, खगेन्द्र खतिवडा, भक्तिराज शर्मा, भक्तिराज शर्मा, भेषराज अधिकारीलगायतले रिट हालेका छन् ।
रिट निवेदक कर्मचारीहरुले नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐनले बषौदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि अन्याय गरेको दाबी गरेका छन् । सरकारले निजामति कर्मचारीको पक्षमा मात्र समायोजन अध्यादेश ल्याएको उनीहरुको जिकिर छ । रिट निवेदकमध्ये एक धरान उपमहानगरपालिकामा हाल सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख रहेका गणेश खतिवडाले समायोजन हुदा आफुहरु पनि उपसचिव सरह बढुवा हुन पाउनुपर्ने माग रहेको बताउछन् । विगतमा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार नै आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा भएर छैटौ तहबाट सातौ तहमा बढुवा भएर उपसचिव सरह तलब खाइरहेको खतिवडाको भनाई छ । तर, पछि मन्त्रालयले नगरपालिकाले सातौ तहमा बढुवा गरेको कर्मचारी स्वास्थ्यको सातौ तह सरह हुने भनेर चिठी पठाएपछि अढाई बर्षसम्म उपसचिव सरह आफुले पाएको तलब पनि रोकिएको उनको भनाई छ । ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको २४ घ मा तल्लो तहमा काम गरेको, योग्यता पुगेको प्रक्रियाअनुसार बढुवा हुने व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार प्रक्रिया र योग्यता पुगेर सातौ तहमा बढुवा भइयो, र उपसचिव सरह अढाई बर्ष पनि तलब खाए,’खतिवडाले भने,‘पछि मन्त्रालयले नगरपालिकाले बढुवा गरेको सातौ तह स्वास्थ्यको सातौ सरह मात्र हुने भनेपछि तलब रोकियो ।’
स्वास्थ्यमा सातौ तहमा नायब सुब्बाबाट प्रत्येक ३ बर्षमा स्वतः बढुवा हुदै गएर पुग्छन् । स्वास्थ्यमा सातौ तहमा पुग्न स्नातक तह पास गरेको योग्यता पनि हुनुपदैन । स्थानीय तहमा भने ७ औ तहको अधिकृत हुन स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने, स्थायी ७ बर्ष जागिर खाएको हुनुपर्ने र ३ बर्षको कार्यसम्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएको हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आफुहरुमाथि अन्याय भएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । ‘सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको ठान्ने प्रवृत्ति भयो,’खतिवडाले भने,‘अहिलेको अध्यादेशले निजामतिको नायब सुब्बा छ भने स्थानीय तहमा अधिकृत भएर आउने व्यवस्था गरेको छ । निजामति अधिकृत सातौ र ५ बर्ष सेवा कटेको छ भने आठौ भएर आउने सुविधा दियो । स्थानीयलाई केही सोचिएन ।’
