धरान : सामुदायिक विद्यालयहरु आफुसँग भएको जग्गा भाडा एवं लिज दिने र व्यावसायिक भवन बनाएर व्यापार गर्नेतर्फ बढी केन्द्रीत हुन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक निर्देशिका जारी गर्दै उप्रान्त जग्गा लिज वा भाडामा दिन रोक लगाएको छ ।

मन्त्रालयले हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशका २०७५ जारी गर्दै विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा वा अन्यलाई भाडामा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाको परिच्छेद ५ को दफा ५.११ मा भनिएको छ,‘विद्यालयको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा वा अन्यलाई भाडामा दिन पाउने छैन ।’ यो निर्देशिका गएको कार्तिक १५ गते मन्त्रालयले जारी गरेको हो । विद्यालयको सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरी हरियालीयुक्त वातावरण बनाउने र बालमैली विद्यालय तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।

विभागका उपसचिव एवं विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण महाशाखाका निर्देशक पदम विष्टका अनुसार निर्देशिका देशभरीका विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा लागु हुनेछ । विद्यालय स्थापना गर्नुको उद्देश्य भुलेर व्यापार, व्यावसाय र आर्थिक आम्दानी गर्नतिर केन्द्रीत भएपछि निर्देशिका जारी गर्नुपरेको निर्देशक विष्टको भनाई छ । ‘विद्यालयहरुमा व्यावसायिक भवन बनाउन पैसा हुने तर कक्षा कोठा थप्न चै पैसा नहुने अवस्था आयो । विद्यालय जे कुरामा केन्द्रीत हुनुपर्ने थियो, त्यता ध्यानै पुग्न छोड्यो,’विष्टले भने,‘विद्यालयहरु पनि उजाड देखिन थाल्यो । बच्चाहरु स्कुल जादा दुःखी हुने र छुटी हुदा खुशी हुने अवस्था आयो, यसमा परिवर्तन ल्याउन निर्देशिका आएको हो ।’

निर्देशिका जारी हुनुअघि लिज वा भाडामा दिएको बिषयमा पनि विभाग र मन्त्रालयले छलफल गरेर ठोस निर्णय गरिने उनले बताए । विद्यार्थीहरुलाई खेल्ने ठाउँको अभाव हुनुको साथै स्कुल वातावरण मैत्री पनि नभएकोप्रति मन्त्रालय, विभाग गम्भीर भएको उनले बताए । विद्यार्थीहरुलाई टिकाउन र नियमितता दिलाउन पनि निर्देशका कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको उनलको भनाई छ । निर्देशिकाले विद्यालयलाई एक जिवित प्रयोगशाला(लिभिङ ल्याबोरटरी)कोरुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विद्यालयलाई हरित केन्द्रकोरुपमा विकास गरी समुदायकोलागि अनुकरणीय सिकाई केन्द्र बनाउने, प्रत्येक विद्यालयमा एक बगैंचा तथा वृहत हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने यो कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । ‘विद्यालयको वातावरण सफा, शान्त, सुरक्षित र हरियालीयुक्त बनाउने, विद्यालयलाई आकर्षक र मनोरमस्थलको रुपमा विकास गर्ने,’निर्देशिकाको उद्देश्यमा भनिएको छ,‘विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गरी हरित क्षेत्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने ।’

निर्देशिकाको परिच्छेद ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार खाली जग्गा ज्यादै कम भएको विद्यालयहरुले गमला, कौसी, बोरा, पर्खाल, बरण्डा, छतलगायत उपयुक्त स्थान र तरिका छनौट गरी बगैंचा निर्माण गर्नुपर्नेछ । विद्यालयको भवन, कक्षाकोठा, शौचालयले ओगटेको जग्गाको अतिरिक्त १ रोपनी भन्दा कम जग्गा भए फुलबारी, अर्नामेन्टल बिरुवा र औषधीजन्य(हर्बल)विरुवाहरु रोप्नुपर्ने भनिएको छ । खाली जग्गा ५ रोपनीसम्म हुने विद्यालयले फुलबारी, औषधीजन्य बिरुवाहरु र तरकारी बगैचा वा अन्य उपयुक्त खालका विरुवाहरु लगाई हरित क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने खाली जग्गा २० रोपनीसम्म हुने विद्यालयले फुलबारी, औषधीजन्य रुखहरु, तरकारी बगैचा र फलफुल लगाउनुपर्ने पनि निर्देशकाले भनेको छ ।

सो भन्दा बढी खाली जग्गा भएकोमा यसका अतिरिक्त भौगोलिक अवस्था र सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गरी माछापालन वा माहुरीपालन थप गर्न सकिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरुले बाली विज्ञान वा पशुपालन बिषय सञ्चालन गरेको भए थप बगैचा प्रयोगशालाकोरुपमा तयार गर्नुपर्नेछ,’निर्देशिकामा उल्लेख छ । एक विद्यालय एक बगैचा तथा बृहत हरित क्षेत्र निर्माण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक विद्यालयमा इको क्लब गठन गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।

निर्देशिकाको परिच्छेद ४ मा हरित विद्यालय कार्यक्रमको कार्यक्षेत्रबारे व्यवस्था गरिएको छ । यो परिच्छेदको ४.१ मा विद्यालय परिसरभित्र बगैचा तथा हरित क्षेत्र निर्माण सम्बन्धी कार्यक्षेत्रमा विद्यालयमा हरित बगैचा, हरित घेराबार(जैविक घेराबार) औषधीजन्य जडिबुटी विरुवाहरुको बगैचा, सदावहार तथा मौसमी पूmलबारी, फलफूलका विरुवासहितको बगैचा हुने उल्लेख छ । यस्तै, परिच्छेदको ४.२ मा विद्यालय सेवक्षेत्रमा रहेको खाली जग्गामा हरित क्षेत्र निर्माण सम्बन्धी कार्यक्षेत्रको प्रावधान छ । जसमा सार्वजनिक तथा बाँझो सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न किसिमका वृक्षारोपण, तरकारी खेती, फलफूल खेती, काष्ठजन्य बिरुवाहरु, जडीबुटी र औषधीजन्य बोटबिरुवाहरु, बृहत वृक्षारोपण, बाटो तथा सडकको साइडमा उपयुक्त वृक्षारोपण र हरित सडक निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यही परिच्छेदको ४.३ मा अन्य कार्यक्षेत्रअन्र्तगत इको पुस्तकालयको स्थापना, जैविक संग्रहालय निर्माण तथा एक्वारियम, हर्बेरियम निर्माण, संकलन र संरक्षणको पनि व्यवस्था छ ।

विद्यालयले क्याम्पस चलाउन नपाउने

शिक्षा विभागले विद्यालयहरुले क्याम्पस सञ्चालन गर्न नमिल्ने पनि प्रष्ट पारेको छ । क्याम्पस र स्कुलको वातावरण, सँस्कार, व्यावहारबीच धेरै अन्तर हुने भएकोले यी दुवै अलग अलग हुनुपर्ने पनि विभागको भनाई छ । सँस्कार फरक भएकोले मात्र क्याम्पस र विद्यालय एकै ठाउँ हुन नहुने भनेर शिक्षा विभागले भनेको होइन् । यो बिषयमा करिब २ बर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाउदै स्कुलमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्थाको लागि सुझाव दिएको थियो ।
अख्तियारको सुझाव वमोजिम विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा परिपत्र पनि पठाए पनि लागु भएको छैन । ‘स्कुल र क्याम्पसको सँस्कारै फरक छ । अर्को कुरा स्कुलको सामग्रीहरु क्याम्पसले प्रयोग गरिदिने, शिक्षकहरुले पनि क्याम्पसमा सेयर हाल्नेजस्ता बिषय आएपछि अख्तियारले विभागलाई पत्र काट्यो,’निर्देशक विष्टले भन्यो,‘क्याम्पस चलाएर विद्यालयको चक, डस्टर सबै चलाउने गरेको रहेछ, कक्षा १२ सम्म ठिक छ, तर त्यो भन्दा माथि विद्यालयमा कक्षा हुनुहुन्न । विद्यालयले युनिभर्सिटीको क्याम्पस चलाउन पाउदैन ।’

नागरिक पुर्वेलीबाट साभार