 (13)_1727965004.gif)
पथरी :मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने विषयमा विवाद चुलिदैँ गएको छ । कार्यालय हाल बसेकै ठाउँमा रहने की सम्बन्धित निकायले तोकिएको ठाउँमा सार्ने भन्ने विषयमा विवाद बढेको हो ।
तोकिएको स्थानमा सार्ने सहमति पालना नभएको भन्दै यतिबेला नगरको वडा नम्बर १० का स्थानीयबासी आन्दोलित बनेका छन् । वडाबासीले नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने सहमति पालना नभएको भन्दै १ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । केन्द्रको विषयमा सर्वदलीय सहमति भएको, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले कार्यालय सार्न गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनस्वरूप बिहिवार मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
साविक पथरी गाविस र शनिश्चरे गाविसलाई गाभेर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका घोषणा गर्ने क्रममै २०६८ सालको साउनमा स्थानीयले कार्यालयको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेका थिए। उक्त आन्दोलनबाट हाल पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको वडा नम्बर १० (साविक वडा नम्बर ८) मा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविर रहेको ठाउँमा नगरपालिकाको केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त सहमति र त्यसपश्चात भएका पुनरावेदन अदालत विराटनगर, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् ।
आन्दोलनको कार्यक्रमस्वरूप बिहीबार स्थानीयले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अदालतको फैसला, तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वदलीय सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। आफूहरूको माग पूरा नभए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने चेतावनि समेत उनिहरुले दिएका छन् ।
पथरी बजार साँघुरो रहेको, अपायक भएको र व्यपारिक केन्द्रलाई नै असहज हुने भएकोले केन्द्र सार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । न्यायिक निकायबाट साविक पथरी गाविसको कार्यालयबाट सेवा नदिन र तोकेको ठाउँबाट सेवा सुरु गर्न निर्देशन हुँदा पनि अटेरी भएको स्थानीय बताउछन् ।
८ वर्षसम्म कुर्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएपछि संघर्ष गर्नुभन्दा अर्को विकल्प आफूहरूसँग नभएको स्थानीयको जिकिर छ । साविक पथरी गाविस भवनबाट नगरपालिकाको केन्द्र तथा कार्य संचालन नगर्न नगराउन भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरले गत २०७१ साल असोज २७ गते निषेधाज्ञाको आदेश दिएको थियो । पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर गर्न भन्दै पथरी नगरपालिका सर्वोच्च अदालतमा गए पनि पुनः सर्वोच्चले २०७४ पुस ९ गते पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो ।
यता, राज्य पुनर्संरचना आयोगले पनि साविक शनिश्चरे गाविस वडा नम्बर १, पथरी शनिश्चरे हुँदाको वडा नम्बर ८ हसन्दह समेत गाभिएपछी हालको वडा नम्बर १० मै केन्द्र राख्न सुझाव दिएको थियो । तर सो सुझावलाई अर्को पक्षले नगरको केन्द्र सार्ने प्रस्ताव अस्विकार गरेपछी विवाद चुलिदै आएको छ ।
