 (13)_1727965004.gif)
धरान: कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले विभेद गरेको भन्दै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु चौतर्फी दबाबपछि काममा फर्किएका छन् ।
समायोजन अध्यादेशले निजामति कर्मचारीहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिएको र स्थानीयतहका कर्मचारीहरुलाई दोस्रो दर्जामा सिमित पारेको भन्दै देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कर्मचारीहरुको आन्दोलनले स्थाीय तहको काम ठप्प हुदा सर्वसाधारण सेवा ग्राहीहरुमा मारमा परेका थिए । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका कर्मचारीहरु सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
नेपाल सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेतहरुबीच राजधानीमा वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेन । तथापी, सबैको राय, सुझावलाई ग्राहण गर्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरिएको स्थनीय तह कर्मचारी एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य एवं धरान उपमहानगरपालिकाका अधिकृत सारदा प्रसाद भटराईले जानकारी दिए । ‘जनताको काममा बाधा पुगेको भन्ने गुनासो धेरै आयो, निवार्चित जनप्रनिनिधिहरुलाई पनि समस्या भयो । त्यसैले काममा असर नपर्ने गरी आन्दोलन जारी राख्दै काममा फर्कियौ,’उनले भने । बुधबारदेखि नै देशभरको ७ सय ५३ स्थानीय तहका कर्मचारीहरु हातमा कालोपटि बाँधेर काममा फर्किएका छन् ।
स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरुले आफुहरुलाई पनि निजामति सरह समायोजन गरिनुपर्ने, ज्यालादारी, अस्थायी करार कर्मचारीहरुलाई स्थायी गरिनुपर्नेलगायत माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरुको जागिर सुरक्षित नै भएपनि अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा १५, २० बर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुको जागिर सुरक्षाको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । मन्त्रालय र आन्दोलनरत कर्मचारी नेताहरुबीचमा वार्ता हुँदा अस्थायी, करार र ज्यालादारीहरुको बिषयमा लचक भएर सहमति गर्न तयार भएको अवस्थामा गएको बिहीबार एकाएक वार्ता भाडिएको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामति कर्मचारीहरुलाई ग्रेड वृद्धि तथा एक तह बढुवा गरेर स्थनीय तहमा पठाउने भएको छ । तर, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बिषयमा भने अध्यादेशमा कुनै व्यवस्था नगरिएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् ।
